ठाणे (प्रतिनिधी) : ठाणे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घंटा वाजताच प्रभागांतील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. गटनिहाय बैठकी सुरू करण्यात आल्या असून कार्यकर्त्यांना उमेदवार कोणीही असू दे कामाला लागा, असा मेसेज देण्यात आला आहे. महापालिकेच्या निवडणूक आयोगाने अंतिम आराखडा जाहीर केल्यानंतर सर्वांना आरक्षण सोडतीची प्रतीक्षा लागली आहे.
ठाणे महापालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या प्रारूप आराखड्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याने अंतिम आराखडा जाहीर केला आहे. अंतिम आराखड्यात केवळ मोजकेच बदल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे हरकती आणि सूचनांचा पाऊस पडून देखील हरकती आणि सूचनांना केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. अंतिम आराखडा जाहीर झाल्याने भावी नगरसेवकांना नेमक्या कोणत्या प्रभागातून निवडणूक लढवायची आहे याचा निर्णय घेणे सोप्पे ठरणार आहे.
दरम्यान ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निर्माण झाल्याने राज्य शासनाने विधिमंडळात आपल्या अधिकारात कायदा पारित करून घेतला व प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःच्या अधिकार कक्षेत आणले; परंतु या कायद्याच्या विरोधात काहीजणांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मात्र या याचिकेवर निर्णय देताना राज्य शासनाला दोन आठवड्यात निवडणुका घेण्याबाबत निर्देश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने प्रभाग रचनेचा अंतिम आराखडा प्रसिद्ध केला. प्रारूप आराखड्यात किरकोळ बदल करून अंतिम आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. नवीन बदलानुसार काही प्रभाग शेजारच्या प्रभागास जोडण्यात आले आहेत, तर काही तर काही प्रभागात लोकसंख्या निकष लावून त्यात बदल करण्यात आले आहेत. काही प्रभागांचे नव्याने नामकरण करण्यात आले आहे.
प्रारूप आराखडा सत्ताधारी शिवसेनेस अनुकूल असल्याचे सांगितले जात होते; परंतु अंतिम आराखडा प्रसिद्ध होताच तो दावा फोल ठरला आहे. मोठ्या प्रमाणावर हरकती, सूचना प्राप्त झाल्याने प्रारूप आराखड्यामध्ये बदल होतील, अशी अटकळ भाजप, मनसेने बांधली होती; परंतु ती देखील फोल ठरली आहे. त्यामुळे अनेक भावी नगरसेवकांच्या स्वप्नांना सुरुंग लागला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने अंतिम आराखडा प्रसिद्ध करण्याच्या निर्देश देताना आठवडाभरात आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. त्या आनुषंगाने आरक्षणाचा निर्णय पुढील आठवड्यात येणे अपेक्षित असल्याने सर्वांच्या नजरा आरक्षण सोडतीकडे लागल्या आहेत.