नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) संदर्भात सुप्रीम कोर्टातली आजची सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. आता या प्रकरणी बुधवारी (१९ जानेवारी) महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश दोन्ही राज्यांच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश दोन्ही राज्यांची यासंदर्भातली याचिका एकत्रितपणे कोर्ट ऐकणार आहे. ५ डिसेंबरचा आदेश मागे घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात आज अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित करण्याचा निर्णय याआधीच दिला आहे. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतरच आरक्षण द्यावे, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता.
१७ डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय हे राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या १०५ नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली आहे. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
त्यावर मध्य प्रदेश सरकारने विधिमंडळात ठराव करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही तसाच ठराव केला आहे.
परंतू, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार की आरक्षणाशिवाय यासाठी आता १९ जानेवारीची वाट पाहावी लागणार आहे.