दरम्यान, वाळू व्यवसायासाठी परप्रांतातून आणलेल्या कामगारांना बसून पगार द्यावा लागत असल्याने वाळू व्यावसायिकांची दमछाक होऊ लागली आहे. वाशिष्ठी खाडीमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर वाळूचे उत्खनन केले जाते. यातून लाखोंचा महसूल शासनाला मिळतो. दरवर्षी पावसाळा संपल्यानंतर वाळू परवान्यासाठी व्यावसायिक प्रशासनाकडे अर्ज करतात. मात्र यावर्षी बहुतांशी कार्यालयातील अधिकारी याकडे तितकेसे लक्ष देताना दिसत नाहीत.
वाळू उत्खननाला परवानगी मिळत नसल्याने काहीजण रात्रीच्यावेळी बेकायदा उत्खनन करून वाळूची चोरटी विक्री करत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे शासनाचा महसूल बुडत आहे. काही दिवसांपूर्वी गोवळकोट परिसरातही अशाच प्रकारची घटना घडली होती. पाच व्यावसायिकांनी महिनाभरापूर्वीच वाळू उत्खननाचे परवाने मिळावेत म्हणून खनिकर्म विभागाकडे सर्व कागदपत्रांसह अर्ज केले आहेत. मात्र, त्यांच्या तहसीलदार चौकशीपासून पुढील सर्वच प्रक्रिया धीम्यागतीने सुरू असल्याचे या व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.