विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक खुल्या पद्धतीने घेण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आला होता. ही निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने घेण्याऐवजी खुल्या किंवा आवाजी मतदानाने घेण्याच्या नियमबदलाबाबत कायदेशीर अभिप्राय घेण्यासाठी राज्यपालांनी वेळ मागून घेतला. तसेच विधिज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर नियम बदलण्यासाठी करण्यात आलेली प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचे राज्यपाल कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला कळवले आहे. राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे आता अध्यक्षपदाची निवडणूक रेंगाळण्याची शक्यता आहे.
राज्यपालांच्या मनधरणीसाठी महाविकास आघाडीकडून महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे व छगन भुजबळ यांनी रविवारी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीचा कार्यक्रम राज्यपालांकडे सुपुर्द केला. तसेच निवडणुकीला परवानगी देण्याची विनंती केली होती. राज्यपालांच्या या उत्तरानंतर आता महाविकास आघाडीकडून राज्यपालांना तिसरं पत्र पाठवले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या अगोदर मुख्यमंत्र्यांनी दोन शिफारस पत्रे पाठवलेली आहेत. तर, आता तिसऱ्या पत्रात ज्या कायदेशीर बाबींवर राज्यपालांकडून शंका उपस्थित केली जात आहे, त्याबाबत सविस्तर मुद्दे मांडले जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
निवडणूक गुप्त पद्धतीने घेण्यास नेमकी कसली भीती? : फडणवीस
अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्त मतदानानेच व्हावी, अशी भाजपची मागणी आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा आपल्या आमदारांवर विश्वास नसल्याने आवाजी मतदानाने निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधानसभा नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत बैठक घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांनाच असून तो उपाध्यक्षांना नाही. त्यामुळे निवडणूक नियमातील बदल घटनाबाह्य आहे. निवडणूक गुप्त पद्धतीने घेण्यास सरकारला नेमकी कसली भीती वाटते, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.