मुंबई : अॅसीड हल्ला किंवा सामूहिक बलात्कार करून हत्या करणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद असलेला आणि त्यासाठी विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेबाबतचा शक्ति कायदा राज्य विधिमंडळाच्या बुधवार पासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावी कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे यासाठी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर शक्ति कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. त्यानुसार शक्ति फौजदारी कायदा( महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, अॅसीड हल्ला, विनयभंग, आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. तर सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
विरोधकांच्या आक्षेपानंतर हे विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या समितीच्या बैठका झाल्या असून याच अधिवेशनात हे विधेयक संमत करून शक्ति कायदा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने कृषी सुधारणा कायदा मागे घेतल्याने राज्यात या कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत विधिमंडळात सादर करण्यात आलेली तीनही विधेयके मागे घेण्यात येणार आहेत. तसेच सध्या विधिमंडळात प्रलंबित असलेली सहा आणि नव्याने मांडण्यात येणारी २१ अशी २६ विधेयके या अधिवेशनात संमत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल असेही पवार यांनी सांगितले.