नाशिक (प्रतिनिधी): नाशिक शहरात सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेशद्वारांवरच प्रत्येक नागरिकाचे लसीकरण प्रमाणपत्र तपासण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे घराबाहेर पडणाऱ्या प्रत्येकाला गुरूवार२३ डिसेंबरपासून लसीकरण प्रमाणपत्र सोबत बाळगणे अनिवार्य असणार आहे. त्यामुळे हेल्मेटप्रमाणेच आता कोरोना प्रतिबंधक लस घेतली नसेल तर पेट्रोल-डिझेलसारखे इंधनही मिळू शकणार नाही, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी तसेच संभाव्य तिसऱ्या लाटेचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण हाच आश्वासक पर्याय आहे. परंतु, वारंवार आवाहन करूनही अनेक नागरिकांनी अद्याप कोरोना प्रतिबंधक लसीचा एकही डोस घेतलेला नाही. त्यामुळे अशा नागरिकांप्रति अहसकाराचे धोरण अवलंबण्याचा पवित्रा जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतलेल्या कोरोना आढावा बैठकीत ‘नो व्हॅक्सिन, नो एंट्री’चा निर्णय घेतला. गुरुवारपासून या निर्णयाची शहरासह जिल्ह्यात अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, खासगी आस्थापना-कार्यालये, व्यावसायिक व औद्योगिक आस्थापना, हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, शॉपिंग मॉल्स, नाट्यगृहे, सिनेमागृहे, लॉन्स, मंगलकार्यालये, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व तत्सम सर्वच सार्वजनिक ठिकाणी, कार्यक्रमात लसीकरण प्रमाणपत्र बाळगणे अनिवार्य ठरणार आहे.
शहरात पोलिस आयुक्तांनी ‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल’ मोहीम प्रभावीपणे राबविली आहे. परंतु, आता जिल्हा प्रशासनाने काढलेल्या नव्या आदेशानुसार लस घेतली नसेल, तर पंपावर पेट्रोल-डिझेल यांसारखे इंधनही मिळणार नाही, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी शहरात ‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल’चा बोलबाला होता. परंतु, आता जिल्ह्यात ‘नो व्हॅक्सिन, नो पेट्रोल’ हा चर्चेचा विषय ठरणार आहे. लस घेतली नसतानाही प्रवेश दिला गेल्यास संबंधित नागरिकासह आस्थापनेचे अधिकारी, व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
तसेच, संबंधित आस्थापनेमध्ये येणाऱ्या व्यक्तीने कोरोना प्रतिबंधक लसीचा किमान एक डोस घेतला आहे का, याची खात्री करण्याची जबाबदारी त्या आस्थापना प्रमुखाची असेल. त्यामुळे कार्यालये, व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये प्रवेश देताना लसीकरणाबाबत शहानिशा करण्याची जबाबदारी संबंधितांनी पार पाडणे बंधनकारक असणार आहे. यात कसूर केली तर २७ नोव्हेंबरच्या निर्णयानुसार संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. नागरिकांना पाचशे रुपये तर, संबंधित आस्थापनेला दहा हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे.