मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या रद्द झालेल्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून येत्या १८ जानेवारीला मतदान घेण्याचे ठरवले आहे. तर २१ डिसेंबर आणि १८ जानेवारीला होणाऱ्या मतदानाचा निकाल १९ जानेवारीला एकत्रित घोषित करण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी १८ जानेवारी २०२२ रोजी मतदान होणार असल्याची घोषणा झाली आहे. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे २१ डिसेंबर रोजी मतदान होईल; परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी २२ डिसेंबर ऐवजी १९ जानेवारी २०२२ रोजी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली.
राज्यात सध्या २१ डिसेंबरला १०६ नगरपंचायती, २ जिल्हा परिषद भंडारा, गोंदिया, १५ पंचायत समित्या, ४ हजार हून अधिक ग्राम पंचायतीच्या पोटनिवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणातील राखीव जागांवर निवडणूक आयोगाने ७ दिवसांत हा कार्यक्रम जाहीर करावा, असे सुप्रिम कोर्टाने म्हटले होते. त्यावरुन आता १८ जानेवारीला ओबीसी जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्यात येणार आहेत. त्याचसोबत २१ डिसेंबर आणि १८ जानेवारी रोजी होणाऱ्या मतदानाचा निकाल एकत्रित घोषित करण्यात येणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले. यामुळे उमेदवारांना १९ जानेवारी २०२२ पर्यंत प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
दरम्यान, राज्यात सुरु असलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरुन आधीच वाद रंगलेला असताना आता हा वाद आणखी पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. महाविकास आघाडी ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी असल्याचा आरोप सातत्याने विरोधी पक्ष भाजपा करत आहे. त्यात आता या निवडणुका जाहीर झाल्याने विरोधकांना आयते कोलीत सापडले आहे.