नवी दिल्ली : कोरोना साथरोगामुळे मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या विषयावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. बी. वी. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला १० दिवसात रक्कम अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य सरकारकडे एकूण ८५ हजार अर्ज आले होते त्यातील फक्त १६५८ जणांना मंजुरी मिळाली असून त्यांना ९ डिसेंबरपर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राने सर्व अर्जदारांना १० दिवसांच्या आत ५० हजार रुपये अनुदान रक्कम द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना या संबंधित सर्व राज्यांच्या अहवालासह न्यायालयासमोर एकत्रित बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाने अर्ज कसा आणि कुठे करावा याबाबत माहितीचा अभाव असल्याचंही सांगितलं. त्याची जाहीरात आणि प्रसार यावरही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. राज्यांनी कोरोनामुळे झालेल्या मृतांच्या नातेवाईकांना भरपाईसंदर्भातील योग्य माहिती लोकांपर्यंत न पोहोचवल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले आहे. तसेच आधीच्या आदेशाचे पालन करण्यासही सांगितले.