मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या (Maha Vikas Aghadi) नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) निवडणुका लढवण्याची नामुष्की ओढवल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निर्णयानंतर आता आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. केंद्राने इम्पिरिकल डेटा (Empirical Data) द्यावा ही मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यावा लागतील, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. यावर प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर दोन वर्षे टोलवाटोलवी केली आणि यामुळेच आता राज्य सरकार उघडं पडलं आहे. आजही आम्ही मदत करायला तयार आहे, राज्याने डेटा तयार करावा. आता यापुढे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या तर आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टपणे सांगितले की, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठीचा डेटा आहे. आमच्याकडे असलेला डेटा सदोष आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टमध्ये बसणारा नाही. त्यामुळे त्रिसदस्यीय पीठाने ट्रिपल टेस्ट करण्याचे आदेश दिले होते. राज्याने ट्रिपल टेस्ट न करता अध्यादेश काढला, तो अध्यादेश न्यायालयाने रद्द केला आहे. आता न्यायालयाने खुल्या वर्गातून निवडणुका घेण्यास सांगितले असल्याचेही फडणवीस म्हणाले.
डेटा गोळा करण्यात दोन वर्षे सरकारने घालवली. राज्य मागासवर्ग आयोगासोबत बैठक केली आणि सुधारीत आदेश आणि पैसै दिल्यास आम्ही डेटा गोळा करू असं त्यांनी म्हटलं होतं. पुढच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह व्हाव्यात यासाठी वेगाने डेटा गोळा करू, असे आता ते म्हणत आहेत. मात्र गेल्या दोन वर्षात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे पालन केले असते तर आरक्षण कधीच गेले नसते, अशी खंत फडणवीस यांनी व्यक्त केली.