मुंबई : राज्य सरकार संपूर्ण महाराष्ट्रात दहा पटाच्या आतील तब्बल ३ हजारहून अधिक शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. चिंतेची बाब म्हणजे या निर्णयामुळे ग्रामिण भागातील १६ हजारपेक्षा जास्त विद्यार्थी, बहुतेक आदिवासी, त्यांच्या मूलभूत शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, त्यांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत शिक्षणाची हमी मिळावी यासाठी, त्यांना जवळच्या शाळांमध्ये पोहोचता यावे यासाठी त्यांना वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
ज्या शाळांची पटसंख्या फारच कमी म्हणजे दहा पटाच्या आतील आहे, अशा शाळांना जवळच्या मुख्य शाळेमध्ये समाविष्ट करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. बंद केलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना ३ किमी परिसरातील अन्य शाळेत सामावून घ्यावे, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. मात्र या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना लांबचा प्रवास करावा लागेल, ज्यामुळे शाळा गळतीचे प्रमाण वाढू शकते. यामुळे आरटीई कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
राज्यात एकूण ३ हजार ७३ शाळा अशा आहेत जिथे विद्यार्थ्यांची संख्या १० पेक्षा कमी आहे. या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी १६,३३४ विद्यार्थी अशा ठिकाणी रहातात की ते रहात असलेल्या ठिकाणापासून ३ किमी परिसरातील शाळाच उपलब्ध नसल्याने त्यांना ७ ते ८ किमी अंतरावरील शाळेत जावे लागणार असून त्याचे नियोजन करणे जिकरीचे होणार आहे.
आदिवासी हक्क कार्यकर्ते विवेक पंडित म्हणाले, “सरकारचा निर्णय आरटीई कायद्याचे उल्लंघन करतो, कारण अनेक विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळेत जाण्यासाठी सात ते आठ किलोमीटरचा प्रवास करावा लागेल. यामुळे राज्यातील शाळा गळतीचे प्रमाण नक्कीच वाढेल,” पंडित पुढे म्हणाले, “शाळेत न जाणार्‍या ६ लाख मुलांना शिक्षण सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याऐवजी सरकार शाळा बंद करत आहे. यातील बहुतांश शाळा या राज्यातील आदिवासी पट्ट्यांमध्ये आहेत.