मुंबई: राज्यातील एसटी कर्मचा-यांचा संप लवकरात लवकर संपावा यासाठी राज्य सरकारकडून अनेक पावलं उचलली गेली. काही कर्मचारी कामावर दाखलही झाले.मात्र, अनेक कर्मचारी अजूनही संपावर आहेत. त्यामुळे आता हा मुद्दा चिघळण्याची शक्यता आहे. कारण एसटी संपा दरम्यान सेवा समाप्तीची कारवाई केलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेणार नसल्याची माहिती महामंडळातील सूत्रांनी दिली आहे. तसेच एसटी महामंडळातील जे कर्मचारी कामावर हजर होत नाहीत त्यांच्यावर मेस्माअंतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांची मुंबई सेंट्रल इथल्या कार्यालयात महत्त्वाची बैठक होत आहे. या बैठकीत हा निर्णय होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. संप संपावा ह्यासाठी राज्य सरकारकडून जे-जे प्रयत्न करता येतील या करता ही बैठक घेण्यात आली आहे.
गेले अनेक दिवस कर्मचारी संपावर होते..सरकारने कर्मचा-यांच्या व्यथा जाणून घेऊन वेतनवाढीची घोषणा केली आणि कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर रुजू होण्याचे आवाहन परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी केले. सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवत अनेक कर्मचारी कामावर रूजू झाले तर अजूनही मोठा कर्मचारी वर्ग संपावर आहे. आतापर्यंत नऊ हजार कर्मचाऱ्यांचे निलंबन आणि दोन हजारच्या जवळपास कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्ती करण्यात आली आहे. संप मागे घेतला जात नसल्यानं महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा लावण्याची शक्यता आहे. मेस्मानुसार महामंडळाला संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करता येणार आहे.
वेतन वाढ व एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे यासाठी राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता.