पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कृषीविषयक तिन्ही कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी केली आहे. या प्रश्नी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांनी घरी परतण्याचे आवाहन केले.
गुरू नानक देवजींच्या प्रकाशाचा पवित्र सण आहे. केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, हे मी तुम्हाला सांगायला आलो आहे. मी आंदोलक शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचे आवाहन करतो. महिनाअखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान तो संसदेद्वारे मागे घेतला जाईल. विविधमार्गी प्रयत्न करूनही आम्ही काही शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या हिताचे स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही. शेतकऱ्यांचाच एक वर्ग त्याला विरोध करत होता, पण आमच्यासाठी तो महत्त्वाचा होता. या शेतकऱ्यांनाही सर्वांनी समजावण्याचा प्रयत्न केला. अनेक माध्यमांतून चर्चा सुरू राहिली. शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद समजून घेण्यात आम्ही कोणतीही कसर सोडली नाही, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, विशेषत: लहान शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, खेड्यातील गरिबांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, पूर्ण प्रामाणिकपणे, समर्पणाने शेतकऱ्यांसाठी हा कायदा चांगल्या हेतूने आणला. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी आम्ही हे केले. वर्षानुवर्षे ही मागणी होत होती. यापूर्वीही अनेक सरकारांनी यावर विचारमंथन केले होते. यावेळीही चर्चा व विचारमंथन झाले. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिलाआमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, विशेषत: लहान शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, खेड्यातील गरिबांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, पूर्ण प्रामाणिकपणे, समर्पणाने शेतकऱ्यांसाठी हा कायदा चांगल्या हेतूने आणले, असे पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले.
एमएसपी आदींबाबत निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करणार
सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. झिरो बजेट शेती अर्थात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन शास्त्रोक्त पद्धतीने पीक पद्धतीत बदल करणे. एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी, भविष्याचा विचार करून अशा सर्व विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ज्ञ यांचे प्रतिनिधी असतील, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
मंजुरीपूर्वी सखोल चर्चा अपेक्षित होती
मी कृषी मंत्री असतानादेशातील सर्व कृषी, पणन, सहकार खात्याच्या मंत्र्यांच्या बैठका घेतल्या आणि चर्चा केली. त्यानंतर सरकार बदललं. यानंतर मोदी सरकारने एकदम तीन कायदे संसदेत आणले. याबाबत सर्व खासदार, राज्यांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा करण्याची प्रक्रिया झाली नाही. तीन कायदे आणून मोदी सरकारने अक्षरशः काही तासात हे कायदे मंजूर करून घेतले. त्यावर सखोल चर्चा झाली पाहिजे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी हे ऐकलं नाही. त्यामुळे सभात्याग करावा लागला. – शरद पवार, खासदार
मोदींच्या सक्षम नेतृत्वाचे पुन्हा एकदा दर्शन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची खासियत म्हणजे त्यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करण्यासाठी ‘गुरू परब’ या खास दिवसाची निवड केली. हा निर्णय घेताना प्रत्येक भारतीयाचं कल्याण या विचाराशिवाय इतर कोणताही हेतू नाही. त्यांनी आपल्या सक्षम नेतृत्वाचे पुन्हा एकदा दर्शन घडवलं आहे. – अमित शाह, गृहमंत्री
शेतकऱ्यांप्रति संवेदनशीलता आणि वचनबद्धता
मोदींनी केलेली घोषणा शेतकऱ्यांप्रति त्यांची संवेदनशीलता आणि वचनबद्धता दर्शवते. गुरू नानक देवजींच्या प्रकाश पर्वाच्या निमित्ताने हे पाऊल सर्वांना सोबत घेऊन देशाला पुढे नेण्याचा पंतप्रधान मोदींचा संकल्प अधोरेखित करते – नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री
क्रांतिकारी बदल घडवण्याचा उद्देश होता
पंतप्रधानांनी संसदेत मंजूर केलेली तीन विधेयके आणली होती. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता. हा कायदा आणण्यामागे पंतप्रधानांचा क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याचा स्पष्ट हेतू होता. गेल्या ७ वर्षात शेतीला लाभ देणाऱ्या अनेक नवीन योजना सुरू झाल्या. केंद्र सरकारने नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम केले आहे. त्याचा फायदाही अनेक ठिकाणी दिसून आला आहे. – नरेंद्र सिंह तोमर, कृषीमंत्री
शेतकऱ्यांचं अभिनंदन
देशाच्या अन्नदात्याने केलेल्या सत्याग्रहामुळे अहंकाराची मान झुकली. अन्यायाविरोधातील या विजयासाठी शेतकऱ्यांचं अभिनंदन. ‘जय हिंद, जय हिंद का किसान’! – राहुल गांधी, खासदार
आंदोलन तात्काळ मागे घेणार नाही
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनंतरही आंदोलन तात्काळ मागे घेणार नाही, संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द होतील त्या दिवसाची वाट पाहू. एमएसपीसोबतच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नांवरही सरकारने चर्चा करावी. – राकेश टिकैत, शेतकरी नेते