मुंबई - राज्यातील झपाट्याने वाढलेली लोकसंख्या तसेच नागरी विकासयोजनांचा वेग वाढविण्याची गरज लक्षात घेऊन मुंबई महापालिका वगळता इतर महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येमध्ये १७ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या महानगरपालिकांतील सदस्य संख्या किमान ६५ सदस्य व कमाल १७५ इतकी आहे. तर नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या किमान १७ व कमाल ६५ इतकी आहे. महानगरांमधील व लहान नागरी क्षेत्रांमध्ये झालेले रचनात्मक परिवर्तन व नागरी समस्यांची उकल व विकास योजनांचा वेग वाढविणे यासाठी सर्व कार्यक्षेत्राला योग्य न्याय देण्याच्या दृष्टीने सदस्य संख्या वाढविण्याची आवश्यकता आहे.
महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या २०११च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावर निर्धारित आहे. कोवीड-१९च्या प्रार्दुभावामुळे २०२१च्या जनगणनेस आणखी काही कालावधी लागणार आहे. या कालावधीत लोकसंख्या वाढीचा सरासरी वेग गृहीत धरून महानगरपालिका व नगरपरिषदांच्या किमान सदस्य संख्येत १७ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महानगरपालिकांमध्ये ३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या ७६ व अधिकत्तम संख्या ९६पेक्षा अधिक नसेल. ६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या ९६ व अधिकत्तम संख्या १२६पेक्षा अधिक नसेल. १२ लाखांपेक्षा अधिक व १४ लाखांपर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या १२६ व अधिकत्तम संख्या १५६पेक्षा अधिक नसेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या १५६ व अधिकत्तम संख्या १६८पेक्षा अधिक नसेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या १६८ व अधिकत्तम संख्या १८५पेक्षा अधिक नसेल.