प्रत्यक्ष बैठकांना राज्य सरकारची परवानगी

मुंबई (प्रतिनिधी) : गेल्या दीड वर्षांपासून कोरोना काळात काही दिवस वगळता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महासभा, सभागृह तसेच सर्व समित्यांच्या बैठका ऑनलाइन पद्धतीने होत होत्या. मात्र, आता या बैठका प्रत्यक्ष सुरु करण्याची परवानगी राज्य सरकारने दिली आहे. यामुळे अखेर भाजपच्या मागणीला यश आले आहे.


कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समित्यांच्या बैठका ऑनलाइन पद्धतीने होत होत्या. त्यानंतर कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर या बैठका काही दिवसांसाठी प्रत्यक्ष होऊ लागल्या. मात्र, पुन्हा दुसरी लाट आल्यावर बैठका ऑनलाइन होण्यास सुरुवात झाली. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व बैठका प्रत्यक्ष घेण्याची मागणी भाजपकडून केली जात आहे. त्यासाठी न्यायालयातही दाद मागण्यात आली आहे. अखेरीस राज्य सरकारनेच आता प्रत्यक्ष बैठका घेण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे भाजपच्या मागणीला यश मिळाले आहे. शुक्रवारी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने याबाबत परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.


गेल्या दीड वर्षांपासून कोरोना काळात काही दिवस वगळता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महासभा, सभागृह तसेच सर्व समित्यांच्या बैठका ऑनलाइन पद्धतीने होत होत्या. त्याला भाजपचा विरोध होता.

Comments
Add Comment

कांदळवन क्षेत्रात अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, झेप्टोची बेकायदा गोदामे

आमदार संजय उपाध्याय यांचा गंभीर आरोप; पाहणीसाठी गेलेल्या लोकप्रतिनिधींना बाऊन्सर्सकडून दमदाटी मुंबई : मुंबईची

मानखुर्दचा SMS एन्व्होक्लीनचा भस्मीकरण प्रकल्प २१ महिन्यांत हलविणार

मुंबई : मानखुर्द व शिवाजीनगर भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन मानखुर्द शिवाजी विधानसभा क्षेत्रातील

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कॅनडाचे तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात वापरणार

मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी राज्य सरकारने आता जागतिक स्तरावर पावले उचलली आहेत. कृषी

भूमि अभिलेख विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर, नव्या ९९४ पदांची भर पडणार

मुंबई : जमिनीच्या कायदेशीर नोंदी वेगवान होऊन जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाचा

अवैध गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांवर सरकारचा बडगा

३१ मार्चपर्यंत दंडवसुलीचे आदेश; सुनावणीनंतर १५ दिवसांच्या आत वसुलीची प्रक्रिया मुंबई : राज्यातील अवैध गौण खनिज

रस्ते बांधण्याचे काम ९० टक्के भूसंपादन झाल्यानंतरच सुरू होणार

मुंबई : भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन ९० टक्के जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात आल्याशिवाय रस्त्याच्या कामाला सुरूवात