'ठाकरे सरकारचे अयोग्य व्यवस्थापन कोळसा टंचाईला जबाबदार'

  167

मुंबई : ठाकरे सरकारच्या अयोग्य व्यवस्थापनामुळे राज्यात कोळसा टंचाई निर्माण झाली, असा आरोप माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर यांनी सरकारवर केला आहे. राज्यातील ऊर्जा मंत्रालयाचा निष्काळजीपणा कोळशाच्या कमतरतेला कारणीभूत आहे, तसेच महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेडच्या (डब्ल्यूसीएल) कोळसा खाणींशी करार न केल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे ते म्हणाले.


कोळसा खरेदी न करणे आणि त्यानंतर केंद्राकडे बोट दाखवणे हे ठाकरे सरकारचे मोठे अपयश असून हा प्रकार दुर्दैवी आहे. तसेच सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे माजरी परिसरातील नागलोन येथील डब्ल्यूसीएलचे दोन प्रकल्प आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर परिसरातील चिंचोली कोळसा खाणी प्रलंबित असल्याचा आरोप हंसराज अहिर यांनी केला आहे.


डब्ल्यूसीएलसोबत योग्य वेळी कोळशाचा करार केला असता तर राज्यातील कोळसा संकट टाळता आले असते. महाराष्ट्र सरकार राज्यातील कोळसा उत्पादक खाणींशी करार न करता महागडा कोळसा आयात करत असल्याचा आरोप हंसराज अहिर यांनी केला आहे.

Comments
Add Comment

XI Admission List: अकरावी प्रवेशाची पहिली यादी जाहीर, कुठं पाहाल यादी? जाणून घ्या

अकरावी प्रवेशाची यादी दोन दिवसांआधीच जाहीर  मुंबई :   अकरावीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी बातमी

कोल्हापुरात जुन्या मराठी सिनेमांचं होणार मोफत प्रदर्शन, सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांची घोषणा...

कोल्हापूर : येणाऱ्या वर्षभरात ‘कलापूर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूरमध्ये सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून

किनारपट्टीवर 3.8 मीटर उंच लाटा धडकणार, लहान होड्यांना समुद्रास न जाण्याच्या सूचना...

मुंबई : राज्यात पुढील २४ तासात पुणे घाट, सातारा घाट परिसरात ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला असून भारतीय राष्ट्रीय महासागर

मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी ! कल्याण-भिंवडी मेट्रो ५ चा विस्तार लवकरच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा...

मुंबई : मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून लोकल ट्रेनची गर्दी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन पाऊले उचलली आहेत.

शेतीच्या वादावरून पुतण्याने केला काकी आणि चुलत भावाचा खून : वर्ध्यातील धक्कादायक प्रकार

वर्धा : शेती वाटपावरून २ जणांची कुऱ्हाडीने वार करत हत्या करुन , नंतर आरोपीने देखील विष पिऊन आत्महत्या केल्याचा

महिलांना नेतृत्वाची संधी ! जिल्ह्यातील ७७५ सरपंच पदाचं आरक्षण जाहीर, महिलांची आकडेवारी किती ?

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागात ७५५ ग्रामपंचायतींचे आरक्षण नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे २०११ च्या