संसदेत मोदी सरकारचे विधेयक सादर
विधेयकानुसार सर्व गुन्हे हे अजामीनपात्र
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : गेल्या काही दिवसांमध्ये पेपर फुटण्याची अनेक प्रकरणे उघड झाली आहेत. अशातच या पेपर लीक प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून संसदेत सोमवारी याबाबतचे महत्त्वाचे सार्वजनिक परीक्षा विधेयक मांडले आहे. या विधेयकाचा उद्देश प्रमुख परिक्षांमधील पेपरफुटी रोखणे हा आहे.
या विधेयकात पेपरफुटीच्या प्रकरणात किमान तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, संघटित गुन्हेगारीसाठी, विधेयकात ५ ते १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. दुसऱ्याच्या जागी परीक्षेला बसल्यास कठोर शिक्षेची आणि दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
या सार्वजनिक परीक्षा विधेयकानुसार सर्व गुन्हे हे अजामीनपात्र आहेत. याप्रकरणी ३ ते ५ वर्षे कारावासाची शिक्षा होईल. तसेच १० लाख ते १ कोटी रुपये दंडाची शिक्षा आणि तपासाचा खर्चही भरावा लागणार आहे. संघटना किंवा गट सहभागी असल्यास संबंदितांची मालमत्ता जप्त केली जाईल.
हा कायदा कडक झाल्यास पेपर लीक प्रकरणांना आळा बसेल, त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल. त्याचबरोबर कायदा कडक केल्यास परीक्षांमधील हेराफेरी थांबेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. पेपरफुटीबरोबरच कॉपीलाही आळा बसू शकतो. पेपरफुटीमुळे अनेक राज्यांमधील परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत लाखो उमेदवारांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.