पालघर (प्रतिनिधी) :वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील चार शहरांच्या लोकसंख्येच्या वाढीला सध्या प्रचंड वेग आला आहे. पाणी, रस्ते, गटारे, आरोग्य, शहर स्वच्छता अशा नागरी सुविधांचा पार बोजवारा उडाला आहे. पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. एकदिवस आड पाणी मिळणे हे करदात्यांच्या पाचवीला पुजले आहे. शहर स्वच्छता, रस्तेसफाई व कचरा उचलणे अशा आरोग्य विषयक सेवांवर वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपये ठेकेदारांच्या घशात टाकण्यात येतात, पण ही चारही शहरे विशेषकरून, पूर्व परिसर बकाल परिसर म्हणून ओळखला जातो.
अनेक भागांत चार-चार दिवस पाणी येत नाही. त्यामुळे करदात्यांना टँकरच्या घाणेरड्या पाण्यावर आपली तहान भागवावी लागत आहे. अनधिकृत बांधकामांना लगाम घालण्याऐवजी मनपाचे अधिकारी खतपाणी घालत असतात. त्यामुळे हद्दीत आजच्या घडीला सुमारे २५ ते ३० हजार अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. या सर्व अनधिकृत इमारतींना वीज, पाणी अशा सुविधा ताबडतोब दिल्या जातात. या अशा गोरखधंद्यात खोऱ्याने पैसा मिळत असल्यामुळे मनपा अधिकारी अशा बांधकामांवर कारवाई करत नाहीत. त्यामुळे उपप्रदेशात ‘करदाते उपाशी, तर चाळमाफिया तुपाशी’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
अशा अनधिकृत बांधकामातील खोल्या स्वस्त दरात मिळत असल्यामुळे सर्वसामान्य माणूस त्या खरेदी करतो. त्यामुळे लोकसंख्या वाढीला प्रचंड वेग आला असून मनपा क्षेत्राची लोकसंख्या १४ लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. सन २०२५ पर्यंत ती २० लाखांच्या घरात जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. चार महानगरांच्या वाढत्या लोकसंख्येला पाणी पुरवणे अशक्य कोटीतील गोष्ट असून महानगरपालिका प्रशासनाने भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन पाण्याची अतिरिक्त पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्याची गरज आहे.
सध्या या उपप्रदेशाला दररोज २४० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होत असल्याचे संबधित विभागाचा दावा आहे. इतक्या मोठ्याप्रमाणात पाणीपुरवठा करण्यात येत असेल तर अनेक भागाला चार-चार दिवस पाणी का मिळत नाही, उपप्रदेशात टँकरचा सुळसुळाट का सुरू आहे, असा सवाल करदाते करत आहेत. करदात्यांकडून पाण्याची भरमसाठ बिले वसूल केली जातात मग हे पाणी नक्की जाते कुठे? भटकी कुत्र्यांचा मुक्तवावर, डासांचा प्रादुर्भाव, महिनोमहिने औषध फवारणी न होताही यावर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च कोणाच्या घशात जातो, असा सवाल करदाते करत आहेत.
सध्या या महानगरपालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. ही राजवट अधिकाऱ्यांसाठी निव्वळ दुभती गाय ठरली आहे. सध्या मनपा प्रशासन असून नसल्यासारखे आहे. ‘लुटो और भागो’ अशी मानसिकता असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा भरणा झाला असून त्यांना मंत्रालयातील उच्चपदस्थांचा आशीर्वाद आहे. तुम्ही खा, आम्हाला पण खाऊ घाला, असा अलिखित करार अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामध्ये झाला आहे, असाही आरोप स्थानिक करत आहेत.
परिसराचा बट्ट्याबोळ-अनंत रायबोले, विरार
मनपा प्रशासन कसे नसावे हे दाखवायचे झाल्यास वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनाकडे बोट दाखवता येईल. गैरप्रकार, भ्रष्टाचार व मनमानी कारभार म्हणजे ही महानगरपालिका. कोणतेही काम कधीही वेळेवर न करणारे, सहसा लोकांना न भेटणारे असे अधिकारी या महानगरपालिकेत ठाण मांडून बसले आहेत. त्यामुळे परिसराचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. – अनंत रायबोले, विरार
प्रशासन असून नसल्यासारखे आहे. – संगीता जाधव, नालासोपारा
घरपट्टी व पाण्याची बिले भरूनही आम्हाला पुरेसे पाणी दिले जात नाही. निवडणुका आल्या की भरमसाठ आश्वासने मिळतात, पण पाणी मिळत नाही. सध्याची प्रशासकीय राजवट ही जुलमी राजवट असून सर्वसामान्य लोकांचे म्हणणेही ऐकले जात नाही. त्यामुळे प्रशासन असून नसल्यासारखे आहे. – संगीता जाधव, नालासोपारा
वाहतूक कोंडी पाचवीला पुजलेली – सागर जोशी, वसई रोड
चालायला धड रस्ते नाहीत, वाहतूक कोंडी पाचवीला पुजलेली, फेरीवाल्यांचा प्रचंड सुळसुळाट, लाखो रुपये खर्च करून कार्यान्वित केलेल्या सिग्नल यंत्रणेची दुरवस्था, अपुरा पाणीपुरवठा, विस्कळीत वैद्यकीय यंत्रणा व शहर स्वच्छतेचा उडालेला बोजवारा अशा स्थितीत आम्ही तिसऱ्या मुंबईची स्वप्ने रंगवत असतो. कदाचित हे सारे गेल्या जन्मात आम्ही करदात्यांनी केलेली पापे असावीत, त्यामुळे या जन्मी आम्ही वसईकर भोगत आहोत. – सागर जोशी, वसई रोड
आता केवळ काँक्रिटचे जंगलच आमच्या नशिबी आहे. – अनिता लेले, वसई गाव
आम्ही ऐतिहासिक नरवीर चिमाजी अप्पाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या वसई नगरीचे नागरिक आहोत. पण वीज, पाणी, आरोग्य, वैद्यकीय सेवा या चार मूलभूत गरजांपासून आम्ही गेली अनेक वर्षे वंचित आहोत. मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले व आम्हा स्थानिक भूमीपुत्रांची हालअपेष्टांमध्ये भर पडली. दाटीवाटीने उभ्या राहिलेली बांधकामे, गटारव्यवस्था नाही, चालायला पदपथ नाहीत, वाहतूककोंडी व फेरीवाल्यांची दादागिरी यामध्ये आमची वसई पार हरवली आहे. आता केवळ काँक्रिटचे जंगलच आमच्या नशिबी आहे. – अनिता लेले, वसई गाव