अजय तिवारी / शैलेश रेड्डी
छत्तीसगड आणि तेलंगणामध्ये अनेक कल्पक योजना राबवल्या गेल्या. तेथील प्रशासनही ठिकठाक भासत होते. तरीही जनतेने येथील राजवट उलथवून टाकली. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील निकालांकडे अधिक लक्ष गेल्याने या राज्यांमधील लक्षवेधी राजकीय गणित फारसे पुढे आले नाही. मात्र या दोन राज्यांतील सत्ताधारी पक्ष पराभूत होण्यामागील काहीशी समान परिस्थिती भारतीय मतदारांच्या मनोभूमिकेवर भाष्य करणारी आहे. ताज्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला अन्य कोणतेही राज्य खात्रीशीरपणे मिळेल, असे वाटत नव्हते; परंतु छत्तीसगडमध्ये ७५ जागा मिळवून सत्तेवर येण्याचा आत्मविश्वास व्यक्त केला होता.
विविध पाहण्यांमध्ये आणि मतदानोत्तर चाचण्यांमध्येही भाजपा कडवी लढत देईल; परंतु सत्ता काँग्रेसची येईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता; परंतु काँग्रेसचा पराभव झाला. परिस्थिती २००३ सारखी झाली. धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावर निवडून आलेल्या काँग्रेसने नंतर भाजपच्या वाटेने जाऊन आपली ओळख पुसली. मुळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाचा अजेंडा असलेला रामवन गमन मार्ग तयार करण्यात काँग्रेस सरकार व्यस्त राहिले. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी प्रभू रामाच्या आई कौसल्या यांच्या नावाने बांधलेल्या मंदिराचे सुशोभीकरण आणि प्रसिद्धी करण्याची एकही संधी सोडली नाही. ठिकठिकाणी प्रभू रामाच्या महाकाय पुतळ्यांची प्रतिष्ठापना ही सरकारची प्राथमिकता आहे, असे त्यांना वाटत होते. एकीकडे काँग्रेसचे सरकार आदिवासींच्या श्रद्धेची प्रतीके हिंदू देवतांशी जोडत राहिले, तर दुसरीकडे आदिवासींच्या विरोधाला न जुमानता आंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव, गावागावात मानस स्पर्धा असे कार्यक्रम राज्यभर सुरू राहिले.
भारताला हिंदू राष्ट्र बनवण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांच्या आश्रयाने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रांची देशभर चर्चा झाली. त्याचप्रमाणे ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या आदिवासींवरील हल्ले, त्यांचे मृतदेह उकरून टाकणे आणि धार्मिक स्थळांची तोडफोड करणे या घटना काँग्रेस सरकारच्या काळात घडल्या. अशा अनेक घडामोडींमुळे हक्काचा मतदार काँग्रेसपासून दुरावला आणि ताजा निकाल समोर आला. तेलंगणामध्येही असेच काही घडले आणि भारत राष्ट्र समितीला पराभवाला सामोरे जावे लागले. उत्तराखंडमधील काँग्रेसचा पराभव बरेच काही सांगून जाणारा आहे. इथे जातीय दंगलीमध्ये मारल्या गेलेल्या हिंदूंच्या नातेवाइकांना नुकसानभरपाई आणि नोकऱ्या देण्यात आल्या. उलट, अशाच हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या मुस्लिमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे चार टक्के अल्पसंख्याक समाज काँग्रेसवर नाराज झाला. हिंदुत्वाचे जे मैदान काँग्रेसने तयार केले, तेच मैदान भाजपाने काबीज करून विधानसभा निवडणुकीत विजय नोंदवला.
देशातील सर्वाधिक ३२०० रुपये प्रति क्विंटल दराने धान खरेदी, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, बचत गटांची कर्जमाफी, केजी ते पीजीपर्यंत मोफत शिक्षण अशा अनेक घोषणा या राज्यात काँग्रेसच्या भूपेश बघेल सरकारने केल्या. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने दारूबंदी, नक्षलवादावर शांततापूर्ण चर्चा, हसदेव येथील खाणी बंद करणे, बेरोजगार आणि महिलांना रोख रक्कम अशी आश्वासने दिली होती. त्यातील काहींची पूर्तता सरकारने केली नाही. कर्जमाफी आणि धान खरेदीमुळे सरकारची लोकप्रियता वाढली. याशिवाय २०० युनिटपर्यंतचे वीजबिल निम्मे करण्याचे आश्वासनही काँग्रेसने पूर्ण केले होते. अशा परिस्थितीत इतक्या फायद्याच्या योजना जाहीर करूनही जनतेने ताज्या निवडणुकीत काँग्रेसला का नाकारले, असा प्रश्न पडतो. काँग्रेसच्या अहंकार आणि फाजील आत्मविश्वासामुळे या पक्षाला जनतेने जागा दाखवून दिली. मधल्या काळात पक्ष आणि सरकार तसेच नेते आणि जनता यांच्यातली नाळ तुटली. भूपेश बघेल यांनी पाच वर्षे मुख्यमंत्री असताना पक्षात मोठ्या प्रमाणात गटबाजी केली. मंत्र्यांचे पंख छाटले. आमदारांची कामे झाली नाहीत. आमदारांच्या विरोधात नाराजी वाढली.
नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने २० आमदारांची तिकिटे कापली. दर चार-पाच महिन्यांनी आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. जणू काही बदली हाच इथला उद्योग आहे, असे चित्र होते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये कोळसा घोटाळा, दारू घोटाळा, ‘डीएमएफ’ घोटाळा, ‘ईडी’ आणि प्राप्तिकर खात्याचे छापे, या आरोपांवरून मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवणे या मुद्द्यांचाही परिणाम झाला. बहुतांश सरकारी खात्यांमध्ये सर्रास भ्रष्टाचार घडत होता. काँग्रेसकडे बस्तर आणि सुरगुजामधील सर्व जागा होत्या; मात्र या पाच वर्षांमध्ये हसदेव ते सिल्गरपर्यंत दोन डझनहून अधिक ठिकाणी आदिवासींची आंदोलने सुरू राहिली आणि वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या आंदोलनांकडे सरकारने दुर्लक्ष केलेच; पण काही भागांत या चळवळी दडपल्याही गेल्या. बस्तरमधील बनावट चकमकींच्या न्यायालयीन चौकशीवर कारवाई करण्याऐवजी सरकारने ती रोखून धरली. सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री वास्तवापासून दूर जाऊ लागले. सरकार आणि काँग्रेस पक्षाला जनआंदोलनांपासून दूर ठेवलेच; पण जनआंदोलनांतल्या नेत्यांच्या विरोधात अपमानास्पद वक्तव्य करण्याची एकही संधी मुख्यमंत्र्यांनी सोडली नाही. काँग्रेसचे तळागाळातील कार्यकर्तेही दुर्लक्षित झाले. याशिवाय पक्षातील गटबाजीवर नियंत्रण आणि मुख्यमंत्रीबदलाचा शब्द पाळण्यात काँग्रेस श्रेष्ठींना अपयश आले.
काहीसा असाच प्रकार तेलंगणामध्ये घडला. तिथे जनतेसाठी विविधांगी योजना राबवूनही के. चंद्रशेखर राव यांच्या बीआरएस पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागले. ‘आयडेंटिटी क्रायसीस’ हा तिथला महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. दक्षिणेकडील राज्यात प्रादेशिक अस्मिता कायम महत्त्वाची असते. ‘तेलंगणा राष्ट्र समिती’ हे राव यांच्या पक्षाचे नाव प्रादेशिक होते. ते बदलून ‘भारत राष्ट्र समिती’ करणे जनतेला फारसे रुचले नाही. नवीन पटनायक यांच्याप्रमाणे भाजपा आणि काँग्रेसला समान अंतरावर ठेवण्याचा राव यांचा आधी प्रयत्न होता. त्यांना तिसऱ्या आघाडीचे स्वप्न पडत होते. अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी आदी नेत्यांशी चर्चा करून देशाचे नेते बनण्याचे स्वप्न पाहताना त्यांना आपल्या पायाखालचे जाजम कुणी तरी काढून घेत आहे, याची जाणीवच झाली नाही. त्यातच पक्षवाढीसाठी त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये शिरकाव केला. त्यासाठी बराच पैसा ओतला. तेलंगणामध्ये नाराजी वाढत असताना, मतदारांना हा कथित विस्तार पसंत नसताना राव मतदारांपासून दूर जात राहिले. वास्तविक पाहता त्यांनी या निवडणुकीसाठी खूप आधी ११५ उमेदवारांची घोषणा करून आघाडी घेतली होती; परंतु ही रणनीती फसली. बीआरएसच्या आमदारांवर मतदारही खूश नव्हते. अशा वेळी भाकरी फिरवावी लागते. भाजप ते बरोबर करतो. राव यांनी मात्र उमेदवारांच्या यादीत फारसा बदल केला नाही. परिणामी, बहुतेक जुने उमेदवार पराभूत झाले.
बीआरएस प्रमुखांची हुकूमशाही वृत्ती मतदारांना आवडली नाही. काँग्रेसने त्याचा फायदा घेतला. बीआरएसचे कार्याध्यक्ष केटी रामाराव ऊर्फ केटीआर यांनी कबूल केले की पक्षाने उमेदवार बदलले असते तर ते आणखी जागा जिंकू शकले असते. सरकारने लोकांसाठी सुरू केलेल्या अनेकानेक कल्याणकारी योजनांमुळे आपण पुन्हा सत्तेत येऊ शकू, असा बीआरएसचा अंदाज होता. पेन्शनपासून गृहबांधणीपर्यंतच्या विविध योजनांमुळे मतदार आपल्याला मतदान करतील, हा त्यांचा कयास चुकला. काही योजनांचा तर विपरीत परिणाम दिसून आला. दलित बंधू योजनेचे लाभार्थी ज्या पद्धतीने निवडले गेले, त्यावर लोक खूश नव्हते. सलग दोन टर्म सत्तेत असलेल्या पक्षाविरोधात लाट येणे स्वाभाविक आहे. तेलंगणातही बीआरएस सरकारविरोधात सत्ताविरोधी लाट दिसून आली. तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीमागे लोकांच्या आशा, गरजा आणि स्वप्ने पूर्ण करणे हा उद्देश होता. पाणी, आर्थिक सहाय्य, सरकारी खात्यात नोकरी अशा संधी उपलब्ध होतील, अशी आशा लोकांना होती; परंतु तसे झाले नाही.
सरकारी खात्यांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारने केलेल्या किरकोळ प्रयत्नांमुळे राज्यातील तरुण नाखूश झाले. सरकारच्या विरोधात रोष होता. तेलंगणा राज्य लोकसेवा आयोगाने निवडणुकीच्या बारा महिने आधी रिक्त पदे भरण्यासाठी अनेक अधिसूचना जारी केल्या; पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. गट-१ पदांसाठी परीक्षा दोनदा रद्द करण्यात आली. अनेक नोकऱ्यांसाठी परीक्षा घेण्यात आल्या; पण त्यांचे निकाल जाहीर झाले नाहीत. भाजपा आणि बीआरएसमध्ये घट्ट मैत्री असल्याचा समजही पसरला होता; मात्र नंतर या दोन पक्षांमध्ये काही मतभेद निर्माण झाले. राज्यात भाजपा प्रमुख विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत दिसत होता.
राजकीय समीकरण बदलल्यानंतर ‘ईडी’ने दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी केसीआर यांच्या मुलीची चौकशी केली होती; पण कर्नाटकातील निवडणुकीच्या निकालानंतर तेलंगणातील राजकीय समीकरणे बदलली. बीआरएस आणि भाजपा एकत्र असल्याचा भास निर्माण झाला. तेलंगणातील मतदारांनी हे गांभीर्याने घेतले. केसीआर राज्याचे मुख्यमंत्री होते, तर त्यांचा मुलगा केटीआर आणि पुतणे टी. हरीश राव कॅबिनेट मंत्री होते. त्यांची मुलगी कविता तेलंगणा विधान परिषदेची सदस्य आहे. त्यांचे जवळचे सहकारी संसद सदस्य आहेत. या घराणेशाहीवर जोरदार हल्ला केला गेला. लोकांच्या या विचारसरणीचा फायदा काँग्रेसने घेतला. त्यातूनच स्वत:च्या चुकांमधून बीआरएस अडचणीमध्ये आला आणि काँग्रेसने संधी साधली.