राज्यभरात बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासून उभा असतानाच कंत्राटी कर्मचारी भरतीवरून गदारोळ सुरू झाला होता. त्यानंतर राज्यातील विद्यमान शिंदे-फडणवीस महायुतीच्या सरकारने प्रचंड वादग्रस्त ठरलेला कंत्राटी कर्मचारी भरतीचा जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशी घोषणाच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केली आणि पुन्हा एकदा विरोधकांच्या तंगड्या त्यांच्याच गळ्यात मारण्याचा आणखी एक विक्रम केला आहे. राज्यात कंत्राटी भरतीचे १०० टक्के पाप हे काँग्रेस, उबाठा गट आणि शरद पवारांचे आहे. त्यामुळे युवकांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी महाविकास आघाडी सरकारने तसेच राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उबाठा सेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आणि राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी राज्याच्या जनतेची माफी मागायला हवी. तसेच कंत्राटी भरतीसाठी नियुक्त झालेल्या ९ कंपन्या ज्या मागच्या सरकारच्या काळात नियुक्त झाल्या होत्या.
एकीकडे कंत्राटी भरतीमुळे मूळ आरक्षणालाच कात्री लागते, अशी टीका होत असताना फडणवीसांनी जीआरच रद्द केला आणि या टीकेतील हवाही काढून टाकली. अशा दमदार खेळीने फडणवीसांनी एकाच दगडात अनेक पक्षी मारल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. कंत्राटी भरतीला उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने मान्यता २०२२ साली दिली. बाह्य यंत्रणेकडून गट ‘ब’, गट ‘क’ची पदे भरण्यासाठी एजन्सीच्या नियुक्तीबाबत पत्रव्यवहार केला होता. विशेष म्हणजे १५ वर्षांसाठी या एजन्सी काम करणार होत्या. जास्त दराने हे काम या एजन्सीला देण्यात आले होते. पण विद्यमान महायुतीच्या सरकारने हे दर २५ टक्क्यांनी कमी केले आहेत. पण या सगळ्यांमागची मोठी गंमत म्हणजे ज्यांनी कंत्राटी भरतीसाठी मान्यता दिली तेच आता या सगळ्या विरोधात आंदोलन करत आहेत, बोंबाबोंब करीत आहेत. लोकांची, युवकांची मने कलुषित करीत आहेत. या सर्व गोष्टींची त्यांना लाजही वाटत नाही. अशा प्रकारे युवकांची, जनतेची दिशाभूल केल्याप्रकरणी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी जनतेची माफी मागून झालेली चूक मान्य करायला हवी. या सर्वांनी माफी मागितली नाही तर विरोधकांचे हे पाप जनतेसमोर उघड करण्याचा इशारा सत्ताधाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे ही खेळी विरोधकांवरच उलटणार असे दिसत आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीची अडीच ते तीन वर्षे जेव्हा सत्ता होती त्या मविआ सरकारच्या काळात पोलीस भरतीच झालेली नव्हती. नंतर जेव्हा शिंदे, फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी या गोष्टीचे गांभीर्य ओळखून मुंबईत सात हजार पोलिसांची भरती सुरू केली. हे सरकार तीन वर्षांची भरती आता एकत्रित करीत आहे. प्रशिक्षणाची कोणतीही सुविधा उपलब्ध नव्हती, पण विद्मान सरकारने ती उपलब्ध केली. मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे एक महत्त्वाचे शहर असून या शहराला असलेला दहशतवादाचा धोका लक्षात घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने पोलीस भरतीला प्राधान्य द्यायला हवे होते. पण त्यादृष्टीने कोणतीच पावले उचलली गेली नाहीत हे दुर्दैव म्हणालयाला हवे. आता नव्या सरकारच्या काळात सर्व भरती प्रक्रिया सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रशिक्षण पूर्ण होईपर्यंत महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचे ३ हजार पोलीस हे मुंबईत काम करतील आणि त्यांचा पगार मुंबई पोलीस आस्थापनेतून होईल असा फक्त जीआर या सरकारने काढला आहे. या गोष्टीला विरोधक म्हणतात की ही कंत्राटी भरती आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या ह्या उलट्या बोंबा आहेत. विरोधकांचा चेहरा उघडा पाडला आहे. विद्यमान सरकारच्या काळात कंत्राटी पद्धती झालेली नाही. यांच्याकडे फक्त हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये आला होता. त्यावेळी नऊ कंपन्यांकडून जी भरती होणार होती ती रद्द केली गेली आहे. ‘फॅसिलिटी मॅनेजमेंट’चा हा जीआर होता तो आता रद्द करण्यात आला आहे.
कंत्राटी भरती संदर्भात पहिला जीआर १३ मार्च २००३ रोजी काढण्यात आला. त्यावेळच्या काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या सरकारच्या काळात कंत्राटी भरती झाली होती. नंतर २०१० साली तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या काळात सहा हजार कंत्राटी पदांच्या भरतीचा जीआर काढण्यात आला. काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या काळात कंत्राटी शिक्षण भरतीचा जीआर काढण्यात आला. त्यानंतर २०१४ साली पुन्हा पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना देखील कंत्राटी भरतीचा जीआर काढण्यात आला. एमसीए, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अशा विविध पोस्टसाठी हा कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा जीआर काढण्यात आला होता. नंतर १ सप्टेंबर २०२१ ला मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे होते, त्यावेळी कंत्राटी भरतीचा जीआर काढण्यात आला. यावेळी ही कंत्राटी भरती करण्यासाठी १५ वर्षांकरिता एजन्सी तयार करण्यात आल्या. पण जेव्हा राज्यात सत्ताबदल झाला, त्यावेळी या एजन्सीचे रेट जास्त आहे हे लक्षात आल्यानंतर त्यात लक्ष घातले. खरं म्हणजे राज्यात कंत्राटी भरतीची सुरुवात ही काँग्रेसने केली आणि आता त्याविरोधात हेच लोक आंदोलन करीत आहेत आणि विद्यमान सरकारला धारेवर धरत आहेत. त्यांना बदनाम करीत आहेत. त्यांनी केलेल्या या पापाचे ओझे या सरकारने का म्हणून उचलावे? असा रास्त विचार करून शिंदे – फडणवीस – पवार यांच्या महायुती सरकारने कंत्राटी भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला ही स्तुत्य बाब आहे.