- भास्कर खंडागळे
गेल्या काही दिवसांमध्ये अफगाणिस्तान, नेपाळ आणि भारताच्या काही भागांत भूकंप झाले. अफगाणिस्तान, नेपाळमध्ये मोठी जीवितहानी झाली. दिल्लीसह आजूबाजूच्या भागात भूकंपाचे धक्के जाणवले. भूकंपाला जसे नैसर्गिक कारण आहे तसेच मानवनिर्मित कारणेही आहेत. मानवनिर्मित कारणे टाळली, तर भूकंपामुळे किमान हानी कमी करता येईल. त्या दृष्टीने पाहता जनसामान्यांनी कोणती पथ्ये पाळणे आवश्यक आहे, याचा हा वेध.
दिल्ली-एनसीआरसह जवळजवळ संपूर्ण उत्तर भारतात अलीकडे सुमारे १५ सेकंदाचा धक्का बसला. हा धक्का रिश्टर स्केलवर ६.२ तीव्रतेचा होता. तो अत्यंत गंभीर मानला जात आहे. त्यानंतर गेल्या काही दिवसांमध्ये दिल्लीत भूकंपाचे आणखी तीन धक्के बसले आहेत. ‘नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजी’ (एनसीएस)ला दिल्ली-एनसीआरमधील गेल्या ६३ वर्षांच्या भूकंप डेटाच्या मूल्यांकनात असे आढळून आले आहे की, एक जानेवारी १९६० ते ३१ मार्च २०२३ या ६३ वर्षांच्या कालावधीत दिल्ली-एनसीआरमध्ये ६७५ भूकंप झाले. २००० पर्यंत केवळ ७३ भूकंपांची नोंद झाली असताना त्यानंतरच्या २२ वर्षांमध्ये ६०२ भूकंपांची नोंद झाली. एकट्या २०२० मध्ये दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात एकूण ५१ वेळा पृथ्वी हादरली. भारताच्या एकूण क्षेत्रापैकी ५९ टक्के परिसर भूकंपप्रवण क्षेत्र म्हणून चिन्हांकित आहे. दिल्लीला ‘डेंजर झोन चार’मध्ये ठेवण्यात आले आहे. तेथे भूकंपाची शक्यता जास्त आहे. भूकंप ही संपत्ती आणि जीवितहानीच्या दृष्टीने सर्वात भयंकर नैसर्गिक आपत्ती आहे. प्रथम त्याचा अचूक अंदाज लावणे शक्य नाही. दुसरे म्हणजे ते टाळण्याचे कोणतेही प्रभावी मार्ग नाहीत. केवळ जागरूकता हाच एक उपाय आहे. आपली पृथ्वी ज्या सात ‘टेक्टोनिक प्लेट्स’वर विसावली आहे, त्यामध्ये काही हालचाल झाली तर पृथ्वी हादरते. ‘एनसीएस’च्या मते, अरावली पर्वतरांगांतर्गत निर्माण झालेल्या लहान दोषांमुळे दिल्ली-एनसीआरमध्ये भूकंप होतात. ते अधूनमधून सक्रिय असतात.
प्लेट टेक्टोनिक्सची प्रक्रियादेखील येथे खूप संथ आहे. सुरुवातीला १.१ ते ५.१ तीव्रतेचे भूकंप खूप सामान्य होते; परंतु संपूर्ण महानगरातील जलस्रोत कोरडे होऊ लागल्याने २००० नंतर भूकंपांची तीव्रता वाढू लागली. विशेषतः यमुनेचे पात्र कोरडे पडणे आणि तिच्या काठावरील जमिनीवर होणाऱ्या अंदाधुंद बांधकामांमुळे भूकंपामुळे नुकसान होण्याची शक्यता वाढली. यमुना ही लाखो वर्षांपासूनची जुनी नदी आहे. पृथ्वीवरचे जलमार्ग कोरडे आणि नष्ट झाल्याने पृथ्वी बुडण्याचा आणि हादरण्याचा धोका वाढला आहे. भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेटवर विसावला आहे आणि येथे बहुतेक भूकंप या प्लेटची युरेशियन प्लेटशी टक्कर झाल्यामुळे होतात आणि यामुळे प्लेटच्या सीमेवर ऊर्जा साठवली जाते, हे इथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. ही ऊर्जा कमकुवत क्षेत्रे आणि दोषांद्वारे भूकंपाच्या स्वरूपात सोडली जाते. भूकंप कधी, कुठे आणि किती तीव्रतेचा होऊ शकतो हे ठरवण्यासाठी अद्याप कोणतेही अचूक तंत्रज्ञान विकसित झालेले नाही.
पृथ्वी वारंवार थरथरत असलेल्या भागात भूगर्भशास्त्रीय अभ्यास करून उप-पृष्ठीय संरचना, दोष आणि कड्यांची संरचना तपासणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीच्या ३.२५ कोटी लोकसंख्येचा चाळीस टक्के भाग अनधिकृत आहे, तर सुमारे २० टक्के बांधकामे खूप जुनी आहेत. उर्वरित निवासस्थानांपैकी जेमतेम पाच टक्के भूकंप प्रतिरोधक आहेत. उर्वरित भारतातील निवासी संकुलांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. महत्वाची बाब म्हणजे आपला परिसर भूकंपासाठी संवेदनशील असल्याचा इशारा लोक गांभीर्याने घेत नाहीत. हैदराबाद येथील ‘नॅशनल जिओफिजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ (एनजीआरआय)ने केलेल्या संशोधनातून असे समोर आले आहे की, भूकंपाचे एक प्रमुख कारण म्हणजे पृथ्वीच्या गर्भातून पाण्याचे अंदाधुंद शोषण. भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या मते भूगर्भातील पाणी भाराच्या रूपात पृथ्वीच्या आत असते. या भारनियमनामुळे फॉल्टलाईन्समध्येही संतुलन राखले जाते. देशातील काही भागात अधूनमधून पृथ्वी हादरते. त्या सर्व भागात तलाव, लहान नद्या असे पारंपरिक जलस्रोत राखणे आवश्यक आहे. याशिवाय शहरांमधील लोकसंख्येची घनता कमी करणे आणि जमिनीवरील मातीची ताकद न मोजता बहुमजली इमारती आणि तळघर बांधण्यावर बंदी घालणे आवश्यक आहे. भूजलाच्या शोषणावर कठोरतेबरोबरच भूकंपप्रवण भागातील घरांचे भूकंपप्रूफ रेट्रोफिटिंग करणेही आवश्यक आहे.
‘नॅशनल सेंटर फॉर सेस्मॉलॉजी’ (एनसीएस)ला दिल्ली एनसीआरमधील गेल्या ६३ वर्षांच्या भूकंपाच्या आकडेवारीच्या मूल्यांकनात आढळून आले आहे की, अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर अतिक्रमणांना बळी पडलेल्या जलाशयांवर इमारती उभारल्या गेल्या आहेत. यमुना कोरडी पडल्याने आणि तिच्या गाळाच्या जमिनीवर केलेल्या बांधकामांमुळे भूकंपामुळे नुकसान होण्याची शक्यता वाढली आहे. हिमालयातील भूकंपीय क्षेत्रामध्ये भारतीय प्लेट युरेशियन प्लेटला आदळते आणि त्यामुळे प्लेटच्या सीमेवर तणाव ऊर्जा साठवली जाते. त्यामुळे क्रिस्टल्स लहान होतात आणि खडक विकृत होतात. ही ऊर्जा कमकुवत क्षेत्रे आणि दोषांद्वारे भूकंपाच्या स्वरूपात सोडली जाते. ही स्थिती समजून घेण्यासाठी भूगर्भशास्त्रीय अभ्यासाचा पूर्णपणे उपयोग करणे आवश्यक आहे. मऊ माती एखाद्या संरचनेच्या पायाला आधार देऊ शकत नसल्यामुळे भूकंपप्रवण भागात बेडरॉक किंवा कडक मातीने समर्थित संरचनांना कमी नुकसान होते. अशा प्रकारे मऊ मातीची जाडी जाणून घेण्यासाठी माती द्रवीकरण अभ्यास आयोजित करणेदेखील आवश्यक आहे. याशिवाय लाइफलाइन संरचना किंवा इतर पायाभूत सुविधा जवळपासच्या सक्रिय दोषांपासून संरक्षित करणे आवश्यक असून भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस)च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बांधकाम होणेदेखील आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशात सुमारे ४० टक्के क्षेत्र अनधिकृत आणि २० टक्के बांधकाम खूप जुने असल्याने काळजी वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. उर्वरित निवासस्थानांपैकी केवळ पाच टक्के बांधकामे भूकंप प्रतिरोधक म्हणून बांधकामादरम्यान किंवा नंतर पडताळले जाऊ शकतात. बहुमजली घरे, जमिनीच्या छोट्याशा तुकड्यावर एकावर एक पेट्यांसारखी रचना, कोणत्याही अभियंत्याच्या सल्ल्याशिवाय बांधकाम झाल्याने अशास्त्रीय पद्धतीने गजबजलेला परिसर, छोट्या घरात अरुंद जागेत ठेवलेली बरीच उपकरणे आणि फर्निचर यामुळे भूकंप झाल्यास अधिक नुकसान होते. शिवाय भूकंपाचा धोका टाळण्यासाठी दिलेले इशारे दुर्लक्षिले जात आहेत. असुरक्षितता परिषदेच्या ‘बिल्डिंग मटेरियल अँड टेक्नॉलॉजी प्रमोशन कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने प्रकाशित केलेल्या अहवालात दिल्लीतील ९१.७ टक्के घरांच्या भिंती भाजलेल्या विटांनी बनवल्या गेल्या आहेत, तर ३.७ टक्के भिंती कच्च्या विटांनी बनवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भूकंपाच्या वेळी विटांनी बनवलेल्या इमारतींचा सर्वाधिक नाश होतो. ‘नॅशनल जिओफिजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या संशोधनात दिसून आले आहे की, भूकंपाचे एक प्रमुख कारण म्हणजे पृथ्वीच्या गर्भातून होणारा पाण्याचा बेसुमार उपसा.
भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या मते, भूजल भाराच्या स्वरूपात पृथ्वीच्या आत असते. या भारनियमनामुळे फॉल्टलाईन्समध्येही संतुलन राखले जाते. देशातील भूकंपप्रवण शहरे आणि जिल्ह्यांमध्ये पारंपरिक जलस्रोत राखणे आवश्यक आहे, हे आपण समजून घेतले, पण याशिवाय शहरांमधील लोकसंख्येची घनता कमी करणे, जमिनीवर मातीची ताकद न मोजता बहुमजली इमारती उभ्या करण्यावर बंदी घालणे आवश्यक आहे. भूगर्भातील पाण्याच्या शोषणाबाबत कठोरता असली पाहिजे, त्यासोबतच देशातील भूकंपप्रवण भागातील सर्व घरांमध्ये भूकंपरोधक रेट्रोफिटिंग करण्यात यावे. त्याच वेळी, पारंपरिक जलस्रोत कोरडे होण्यापासून संरक्षित करणे आवश्यक आहे. ब्रिटन सरकारने आपल्या नागरिकांसाठी नवीन आपत्कालीन अलर्ट सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. भूकंप, पूर, त्सुनामी आणि जंगलातील आग यांसारख्या प्राणघातक घटना टाळण्यासाठी ‘लोकल अलर्ट सिस्टीम’ चाचणीचा हा एक भाग असेल. मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्या जीवाला धोका असेल तिथे हे इमर्जन्सी अलर्ट दिले जातील. अन्य ठिकाणी लोकांना असे इशारे मिळणार नाहीत. हे इमर्जन्सी अलर्ट इंग्लंड, स्कॉटलंड, वेल्स आणि नॉर्दर्न आयर्लंडमध्ये वापरले जाणार आहेत. इंग्लंडमधील गंभीर पुरासह सर्वात गंभीर हवामानसंबंधित घटनांवर लक्ष केंद्रित करून अलर्ट यंत्रणा लोकांना आधीच सावध करेल. इतर देशांमध्ये त्याचे अनुकरण करण्याची आवश्यकता आहे.