- मुंबई डॉट कॉम : अल्पेश म्हात्रे
मुंबई महापालिकेद्वारा मुंबईकरांसाठी विविध विकासकामे हाती घेतली जातात. मुंबई महापालिकेकडे कररूपी गोळा होणाऱ्या पैशांतून ही विकासकामे केली जातात. या पैशांवर निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा एक अंकुश असतो, मात्र गेल्या दीड वर्षांपासून मुंबई महापालिकेत प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. त्यामुळे कुठेही सत्ताधाऱ्यांचा अंकुश नाही. २०२० च्या तुलनेत २०२३ मध्ये भांडवली खर्चावर ७ हजार कोटी अधिक खर्च झाला आहे. पालिकेच्या माध्यमातून शहरात विकासकामे सुसाट सुरू आहेत. विविध प्रकारची १७ कामे सध्या शहरात सुरू आहेत. रस्ते, पूल, उड्डाणपूल, पदपथ, वाहतूक बेटं, समुद्रकिनारे, उद्याने इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता, सुधारणा, हरितिकरण, आकर्षक विद्युत रोषणाई आदींचा समावेश असणारी, दीर्घकालीन गुणवत्तेची १७ निरनिराळ्या प्रकारांतील कामे सध्या होत आहेत. त्यातच मुंबईतील वायुप्रदूषण वाढल्यामुळे अधिकचा भर पालिकेच्या माथी आला आहे. त्यात रस्त्यातून हवेची स्वच्छता करणे, स्वच्छता यंत्रे बसविणे अशी विविध कामे पालिकेच्या अंगावर येऊन पडली आहेत. मात्र पालिकेतील काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडल्याने पालिकेच्या तिजोरीवर मोठा भार आला आहे. रस्ते विभागाकडून १२० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे पृष्ठीकरण होती घेण्यात आले आहे, तर यांत्रिकी व विद्युत विभागाने १३ आकाश मार्गिकांचे (स्काय वॉक) विद्युत सुशोभीकरण सुरू केले आहे. गेटवे ऑफ इंडिया परिसर विकास प्रकल्प रस्ते विभागाने हाती घेतला आहे.
मुंबईकरांना मजबूत व टिकाऊ रस्ते देण्यासाठी ३९७ किमीचे सिमेंट क्रँाकीटचे रस्ते, मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी कोस्टल रोड प्रकल्प, मुंबईच्या सौंदर्यीकरणात भर पडावी यासाठी सौंदर्यीकरण, अशी विविध कामे मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून सुरू आहेत. या कामांवर १४ हजार कोटी रुपये खर्च झाला आहे. मार्च २०२० च्या तुलनेत मार्च २०२३ अखेरीस हा खर्च ७ हजारांनी अधिक झाला आहे. मात्र खरी चिंतेची बाब ही नसून काही प्रकल्प रखडल्याने प्रकल्प हे खूपच खर्चिक झाले आहेत. मुंबईची लोकसंख्या दीड कोटींच्या घरात पोहोचली असून मुंबईकरांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे मुंबई महापालिकेची जबाबदारी आहे. मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी वर्षानुवर्षे कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र मुंबईतील रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरलेले असते. त्यामुळे मुंबई खड्डेमुक्त करण्यासाठी सिमेंट क्रँाकीटचे रस्ते करण्यावर भर द्या, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महापालिकेला दिले होते. एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानंतर मुंबई महापालिकेने सिमेंट क्राॅंकीटच्या रस्त्यांसाठी सहा हजार कोटी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच कोस्टल रोड प्रकल्पाची सुरुवात ऑक्टोबर २०१८ मध्ये झाली. या कामांसाठी १२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे; परंतु कोस्टल रोडच्या खर्चात विविध कारणांमुळे वाढ होत आहे. मुंबईचे सौंदर्यीकरण, सिमेंट क्राॅंकीटचे रस्ते, कोस्टल रोड अशा विविध कामांवर मार्च २०२३ अखेर १४ हजार कोटी रुपये खर्च झाल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मार्च २०२० अखेर भांडवली खर्च ७ हजार ५६८ कोटी रुपये इतका झाला, तर २०२३ अखेर भांडवली कामांवर १४ हजार कोटी रुपये इतका खर्च झाला आहे. हा खर्च जवळपास दुप्पट आहे, असे स्पष्ट दिसत आहे. त्याचप्रमाणे कोस्टल रोड, सल्लागाराच्या खर्चात अफाट वाढ झाली आहे.
एक सल्ला तर ३५ कोटींच्या वरून थेट ८५ कोटींवर गेला आहे. मुंबईच्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून कोस्टल रोड प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय मुंबई महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. कोस्टल रोड प्रकल्प मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे मुंबई शहर व दोन्ही उपनगरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात मरिन ड्राईव्ह ते वरळी या सुमारे १० किमी अंतराचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत ८५ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाला असून डिसेंबर २०२३ पर्यंत कोस्टल रोड मुंबईकरांच्या सेवेत आणण्याचे नियोजन आहे, तर संपूर्ण कोस्टल रोड जून २०२४ पर्यंत पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे. प्रकल्पासाठी हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनी-एचडीसी, लार्सन अॅण्ड टुब्रो या कंपन्यांना कामे देण्यात आली असून मे. एईकॉम एशिया कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. २३ जानेवारी २०१७ पासून सल्लागाराची नियुक्ती केली असून त्यावेळेस ३४ कोटी ९२ लाख रुपये होते. मात्र गेल्या सहा वर्षांत प्रकल्पाच्या कामात काही वेळा महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. गेल्या दोन वर्षांपासून वरळी येथील समुद्रात मच्छीमारांच्या बोटींच्या प्रवेश मार्गाचा वाद संपुष्टात आणत दोन स्तंभामधील अंतर ६० मीटरऐवजी १२० मीटर केले.त्यामुळे प्रकल्पात काही तांत्रिक बदल करण्यात येत आहेत. त्यामुळे वारंवार खर्चात वाढ होत आहे, तर गोडे पाणी, प्रकल्प सुरू होण्याआधी महागले आहेत. ३ हजार ५०० कोटींचा हा प्रकल्प आता ८ हजार कोटींच्या घरात गेला आहे.
मुंबईतील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता भविष्यात पाण्याची गरज वाढणार. पिण्याच्या पाण्याचे नवीन स्रोत तूर्तास उपलब्ध होत समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र प्रकल्पाचे काम सुरू होण्याआधीच प्रकल्प खर्च ३ हजार ५०० हून ८ हजार ५०० कोटींवर गेला आहे. दरम्यान, प्रकल्पाचा खर्च आहे तितकाच आहे; परंतु प्रकल्पाची पुढील २० वर्षें देखभाल करणे, प्रचलन करणे आणि जीएसटी व अन्य करापोटी खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरणामुळे दिवसेंदिवस पाण्याची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे पालिका मुंबईसाठी पाण्याचे नवे स्रोत शोधत होती. मार्वे, मनोरी येथे खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला असून या प्रकल्पाची मूळ किंमत ३५०० कोटी आहे. मात्र वाढती महागाई, जीएसटी व अन्य कर यामुळे प्रकल्प खर्चात वाढ होत आहे. त्याचप्रमाणे काम सुरू होण्याआधीच दहिसर, भाईंदर उत्तन प्रकल्प महागला आहे. या प्रकल्पामुळे दहिसर ते मीरा रोड अंतर आता एक तासावर आहे ते दहा मिनिटांत पार करता येणार होते. हा ५.३ किलोमीटरचा प्रकल्प असून दहिसर – भाईंदर – उत्तन रस्त्याचे काम सुरू होण्याआधीच १,९९८ कोटींवरून चार हजार कोटींवर पोहोचले. प्रकल्प सुरू होण्याआधी खर्चात वाढ म्हणजे निविदा प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. त्यामुळे दहिसर, भाईंदर, उत्तन रस्त्याचे काम करण्यासाठी प्रथम जून २०२२ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली, त्यावेळी १,६०० कोटी रुपये अंदाजित केला होता; परंतु निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्याने पुन्हा एकदा ऑक्टोबर २०२२ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यावेळी प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च २,५२७ कोटींवर पोहोचला. मात्र दुसऱ्या निविदा प्रक्रियेत निविदाकारांचा प्रतिसाद न मिळाल्याने तिसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून प्रकल्प खर्च चार हजार कोटींवर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे फक्त निविदा प्रक्रिया राबवत असताना कोणतेही काम सुरू नसताना खर्चात वाढ कशी असा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे. प्रकल्प सुरू होण्याआधी खर्चात वाढ म्हणजे निविदा प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याची चर्चा होती.
लोअर परळ येथील डिलाईल रोड पुलाची एक मार्गिका खुली करण्यात आल्याने दक्षिण मुंबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या दूर झाली आहे. आता या ठिकाणी असलेले मोनोरेल स्टेशन असून या स्टेशनला जोडणारा स्कायवॉक बांधण्याचा निर्णय पालिकेच्या पूल विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे डिलाईल रोड पुलाच्या खर्चात ४० कोटींनी वाढ होणार असून १५६ कोटींवर पोहोचला आहे. लोअर परळ येथील पुलाच्या कामासाठी २०२० मध्ये कंत्राटदाराची नियुक्ती करून या पुलाच्या बांधकामासाठी सुमारे ११४ कोटी रुपये खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिली होती. या बांधकामासाठी जीएचव्ही (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची निवड करण्यात आली होती आणि पावसाळा वगळून हे काम १८ महिन्यांमध्ये म्हणजे मार्च २०२२ पर्यंत होणे अपेक्षित होते; परंतु पश्चिम रेल्वेमार्फत या रेल्वेवरील पुलाचे काम विलंबाने सुरू झाल्यावर पावसाळा वगळून सहा महिने एवढा कालावधी वाढवून देण्यात आला. त्यामुळे या पुलाचे बांधकाम ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते; परंतु या नियोजित वेळेत या पुलाचे बांधकाम पूर्ण होत नसून उलट या बांधकामाचा खर्च तब्बल ४० कोटी रुपयांनी वाढल्याचे समोर आले. तसेच कंत्राटदाराला आणखी ९ महिन्यांचा कालावधी वाढवून दिला आहे. आज अनेक प्रकल्प सातत्याने रखडत आहेत. त्यामुळे खर्चात वाढ होत आहे व पालिकेच्या तिजोरीवर अनावश्यक ताण पडत आहे. विक्रोळी पूर्व – पश्चिम पुलाचा खर्च आणि ४५.७७ करोड होता, तो आता या प्रकल्पाचे काम रखडल्याने २०२३ मध्ये ९७.३७ करोड रुपये झाला आहे. गोरेगाव – मुलुंड लिंक रोड दुहेरी बोगदा २०१९ मध्ये या प्रकल्पाची किंमत ६ हजार ३०२ कोटी होती, ती आता २०२३ मध्ये ६ हजार ४३ करोड झाली आहे. १२.२० किलोमीटरचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वीस मिनिटांत बोरिवलीहून ठाण्याला जाणे शक्य होणार आहे. असे अनेक प्रकल्प मुंबईकरांच्या सोयीचे जरी असले तरी रखडल्यामुळे त्याचा त्रास व आर्थिक भार मुंबईकरांवरच पडत आहे. त्याचप्रमाणे अंधेरीचा गोखले पूल, मिठी नदीवरील कुर्ला पूल असे असंख्य प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर ताण पडत आहे. याचा सर्वस्वी फटका सध्या मुंबईकरांवर व भविष्यात मुंबईकरांनाच बसणार आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.