- अर्थसल्ला : महेश मलुष्टे, चार्टर्ड अकाऊंटंट
आजच्या लेखात, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करामधील न्यायाधिकरण न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच न्यायालयांमध्ये घेतले गेलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय यावर मी थोडक्यात माहिती देणार आहे.
आयटीएटी दिल्ली यांनी आयकर उपायुक्त विरत्द्ध अरुणा चंधोक खटल्यात असे मानले की, कलम ५६(२)(vii)(सी) च्या तरतुदी करनिर्धारकाला मिळालेल्या बोनस शेअर्सकडे आकर्षित होत नाहीत. कारण बोनस शेअर्स जारी करणे हे केवळ विद्यमान राखीव भांडवलीकरण आहे आणि अतिरिक्त फायदे प्रदान करत नाही किंवा संपत्तीमध्ये बदल करत नाही. तसेच बोनस-शेअर-इश्यूच्या अनुषंगाने, पैसे कंपनीकडेच राहतात आणि मालमत्तेचे हस्तांतरण होत नाही. त्यामुळे कलम ५६(२)(vii)(सी) करपात्र होत नाही.
आयटीएटी पणजी यांनी भाग्यलक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि. वि. आयकर उपायुक्त खटल्यात निकाल देताना असे म्हटले आहे की, कलम १४३(१)(v) च्या तरतुदीमध्ये ०१.०४.२०२१ पासून सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे मूल्यांकन वर्ष २०१८-१९ साठी कलम ८०पी अंतर्गत अनुमत वजावट जी रिटर्न उशिरा दाखल केल्यामुळे १४३(१) अंतर्गत परताव्याची प्रक्रिया करताना नाकारण्यात आली होती, अशी वजावटीसाठी नामंजूर करणे हे अन्यायकारक आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालय डीआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य आणि इतर करनिर्धारणकर्त्याने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांना सामोरे न जाता आणि आदेशात आलेल्या निष्कर्षांच्या समर्थनार्थ कारणे न देता पारित केलेला आदेश हा खटल्याच्या गुणवत्तेनुसार पारित केलेला निर्णय आदेश आहे, असे म्हणता येणार नाही आणि तो बाजूला ठेवण्यास जबाबदार आहे.
मेसर्स ईस्ट कोस्ट कन्स्ट्रक्शन्स अँड इंडस्ट्रीज लि. वि.सहाय्यक आयुक्त (सेवा कर) नुंगमबक्क या खटल्यात जेव्हा करनिर्धारक नोटिसांना प्रतिसाद देण्यास अयशस्वी ठरला कारण त्या डॅशबोर्डमध्ये वेगवेगळ्या विभागात अपलोड केल्या गेल्या होत्या, तेव्हा न्यायालयाने जीएसटी अधिकाऱ्याला “अतिरिक्त सूचना आणि ऑर्डर पाहा”साठी डॅशबोर्डमधील मेनूमध्ये माहिती होस्ट केल्यामुळे उद्भवलेल्या समस्येचे निराकरण करण्याचे निर्देश दिले. आधीच “नोटीस आणि ऑर्डर पाहा”साठी आणखी एक ड्रॉप मेनू आहे, जो सुरुवातीपासूनच विविध फॉर्म आणि ऑर्डरमध्ये सूचना संप्रेषण करण्यासाठी वापरला जात होता आणि या प्रकरणाचा नव्याने विचार करण्यासाठी रिमांड केला होता.
इन्फाक इंडिया प्रा. लि. विरुद्ध जीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क उपायुक्त या खटल्यात जेथे याचिकाकर्त्याकडे आयजीएसटीचे पुरेसे क्रेडिट होते, जे ट्रान्स-१ मध्ये चुकीच्या पद्धतीने घेतलेल्या आयटीसीचा वापर करण्याऐवजी सीजीएसटी आणि एसजीएसटी दायित्वाच्या पेमेंटसाठी वापरला जाऊ शकतो. कोर्टाने असे मानले की, सीजीएसटी कायद्याच्या कलम ५० नुसार व्याजाची आकारणी अनावश्यक आहे. कारण महसुलाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, करदात्याला अन्यथा कायदेशीररित्या उपलब्ध असलेला लाभ नाकारणे हे महसुलाच्या कर्तव्याच्या भागावर नाही. त्यामुळे, मूळ ट्रान्स-१ तसेच सुधारित ट्रान्स-१ दाखल करताना ट्रान्स १ द्वारे उक्त क्रेडिटचे संक्रमण करताना करनिर्धारकाने चुका केल्या असल्या तरीही, जोपर्यंत करनिर्धारकाने घेतलेले क्रेडिट कायदेशीररित्या योग्य आहे, त्यास परवानगी दिली जावी आणि याचिकाकर्त्याने केलेल्या चुकांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते.