- अर्थनगरीतून… : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र पुन्हा आघाडीवर राहिल्याची बातमी सरत्या काळात लक्षवेधी ठरली. मात्र मार्च २०२३ मध्ये मागील वर्षांच्या तुलनेत घरांची विक्री घटल्याची बातमी प्रश्न उपस्थित करुन गेली. दरम्यान, मंदीमुळे आयटी क्षेत्रातील रोजगारावर परिणाम होत असल्याची आणि अमेरिकन डॉलरच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावण्याची योजना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आकाराला येत असल्याची वार्ता अलिकडच्या काळातली खास बात ठरली.
अर्थजगतात ‘कही खुशी, कही गम’वाला माहोल कायम आहे. त्यातल्या त्यात जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र पुन्हा आघाडीवर राहिल्याची बातमी लक्षवेधी ठरली. मात्र मार्च २०२३ मध्ये मागील वर्षांच्या तुलनेत घरांची विक्री घटल्याची बातमी कुतुहल निर्माण करणारी ठरली. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक काहीसे निराश झाले. दरम्यान, मंदीमुळे आयटी क्षेत्रातील रोजगारावर परिणाम होत असल्याच्या आणि अमेरिकन डॉलरच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावण्याची योजना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आकाराला येत असल्याची वार्ता अलिकडच्या काळातली खास बात ठरली.
देशात वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी संकलनाने सरकारच्या तिजोरीत चांगलीच भर पडली आहे. मार्च २०२३ मध्ये देशाचे जीएसटी संकलन एक लाख ६० हजार १२२ कोटी रुपये इतके झाले. जीएसटीच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील हे दुसरे सर्वात मोठे संकलन आहे. दखलपात्र बाब म्हणजे महाराष्ट्रातून सर्वाधिक जीएसटी संकलन झाले आहे. देशातील जीएसटीच्या इतिहासातील हे दुसरे सर्वोच्च महसूल संकलन आहे. एप्रिल २०२२ नंतरचे हे दुसर्या क्रमांकाचे सर्वोच्च मासिक संकलन आहे. मार्च २०२३ च्या जीएसटी संकलनातील विशेष बाब म्हणजे सलग १४ महिने जीएसटी संकलन हे एक लाख ४० हजार कोटी रुपयांहून अधिक राहिले आहे. मागील वर्षीच्या मार्च महिन्याच्या तुलनेत यंदाच्या मार्चमध्ये जीएसटी महसुलात १३ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे.
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये एकूण १८ लाख दहा हजार कोटी रुपये जीएसटी कर जमा करण्यात आला. दर महिन्याला सरासरी एक लाख ५१ हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा करण्यात आला. २०२२-२३ मध्ये २०२१-२२ च्या तुलनेत २२ टक्के अधिक जीएसटी जमा झाला. मार्च २०२३ मध्ये एकत्रित जीएसटी महसूल एक लाख ६० हजार १२२ कोटी आहे. यामध्ये सीजीएसटी २९ हजार ५४६ कोटी, एसडीएसटी ३७ हजार ३१४ कोटी, आयजीएसटी हा ८२ हजार ९०७ कोटी (वस्तूंच्या आयातीवर गोळा केलेल्या ४२ हजार ५०३ कोटींसह) असे प्रमाण आहे. मार्च २०२३ मध्येही सर्वाधिक जीएसटी संकलन महाराष्ट्रातून करण्यात आले. महाराष्ट्रातून २२ हजार ६९५ कोटी जीएसटी जमा करण्यात आला. दुसर्या क्रमांकावर गुजरात राज्य आहे. गुजरातमधून ९९१९ कोटींचा जीएसटी वसूल करण्यात आला. तिसर्या स्थानावरील तामिळनाडूमधून ९२४५ कोटींचा जीएसटी जमा झाला. हरयाणामधून ७७८० कोटींचा जीएसटी जमा झाला.
बांधकाम व्यवसायिकांसाठी मार्च महिना हा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत निराशाजनक ठरला. मार्च २०२३ मध्ये मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत जवळपास १२ हजार ४२१ नव्या घरांची नोंदणी झाली. ही नोंदणी मार्च २०२२ च्या तुलनेत २६ टक्क्यांनी कमी आहे. मात्र यातून राज्य सरकारला तब्बल १,१४३ कोटी रूपयांचा महसूल मिळाला. यामुळे मुंबईत एप्रिल महिन्यात आतापर्यंत सर्वाधिक महसूल जमा झाला आहे. ‘नाइट फ्रँक इंडिया’ या रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सीने ही आकडेवारी जाहीर केली. या संस्थेने आपल्या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, ग्राहकांची खरेदी क्षमता वाढल्याने मुंबईतील मालमत्तेची विक्री चांगली राहिली. मार्च २०२३ मध्ये मालमत्तेची नोंदणी दररोज सरासरी ४०१ युनिट्स होती. त्यामुळे मार्च २०२१ नंतर गेल्या दहा वर्षांमधला हा तिसरा सर्वोत्तम मार्च महिना ठरला. मुद्रांक शुल्क कपातीच्या फायद्यांमुळे मार्च २०२१ मध्ये सर्वाधिक सरासरी दैनंदिन विक्री ५७२ युनिट्स झाली. मार्च २०२२ मध्ये मेट्रोचे बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी मालमत्तेच्या नोंदणीमध्ये झालेल्या गर्दीमुळे सरासरी दररोज ५४० युनिट्सच्या विक्रीसह मालमत्ता नोंदणीमध्ये वाढ झाली.
‘नाइट फ्रँक इंडिया’चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शिशिर बैजल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अलीकडे गृहकर्जाच्या व्याजदरात वाढ होऊनही मार्चमध्ये मुंबई प्रॉपर्टी मार्केटची ताकद दिसून आली. मार्च २०२३ मध्ये आर्थिक वर्ष २०२३ मधील सर्वाधिक मालमत्तेच्या नोंदणीत वाढ झाली आहे. स्वतःचे घर असावे, या दृढ इच्छेमुळे मालमत्तेच्या नोंदणीत वाढ झाल्याने राज्याच्या तिजोरीत लक्षणीय नफा दिसला. यामुळे मुंबई प्रॉपर्टी मार्केट आणखी मजबूत झाले. मार्च २०२३ मध्ये ५०० चौरस फूट ते एक हजार चौरस फूट आकाराची घरे ही खरेदीदारांची पसंती राहिली. या आकारातील घरांची संख्या एकूण अपार्टमेंट्सपैकी ४८ टक्के होती. ५०० चौरस फुटापेक्षा कमी असलेल्या अपार्टमेंट्सचा बाजार हिस्सा जानेवारी २०२३ मधील ३५ टक्क्यांवरून मार्च २०२३ मध्ये ३४ टक्क्यांवर घसरला. एक हजार चौरस फुटांपेक्षा मोठ्या क्षेत्रासाठीचा हिस्सा फेब्रुवारी २०२३ मधील २१ टक्क्यांवरून मार्च २०२३ मध्ये १७ टक्क्यांपर्यंत घसरला.
दरम्यान, जागतिक मंदीचा सर्वाधिक परिणाम आयटी क्षेत्रावर दिसून येत आहे. भारतासह जगभरात आयटी कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नोकरकपात केली जात आहे. यामध्ये अनेक भारतीय कंपन्यांचाही समावेश आहे. आर्थिक मंदीच्या सावटामुळे सुरू असलेल्या नोकरकपातीचा परिणाम कॅम्पस हायरिंगवर दिसून येत आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये आयटी सेक्टरमधील ४० टक्के नोकर्यांमध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. ‘टीम लीज’च्या डेटाच्या आधारे हे वृत्त देण्यात आले आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारतीय आयटी कंपन्या ४० टक्क्यांपर्यंत कमी भरती करू शकतात, असे ‘टीम लीज’ च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ‘टीम लीज’ डेटानुसार २०२३ या आर्थिक वर्षात, आयटी कंपन्यांनी एकूण २.८ लाख लोकांची भरती केली आहे. त्याचबरोबर पुढील वर्षापर्यंत त्यात सुमारे ३० ते ४० टक्क्यांची मोठी घट नोंदवली जाऊ शकते. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे येत्या काही दिवसांमध्ये कंपन्यांचा ग्रोथ रेट कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम क्षेत्रातील नोकरभरतीवर दिसून येणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी मागील एक वर्ष चांगले राहिले नाही. या काळात आयटी कंपन्यांच्या नफ्यात मोठी घट झाली. एकीकडे रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक आव्हाने वाढली आहेत, तर दुसरीकडे अमेरिका आणि युरोपमधील बँकिंग संकटांमुळे अडचणी अनेक पटींनी वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत बदलती जागतिक परिस्थिती पाहता भारतीय आयटी कंपन्यांना कमीत कमी पैसा खर्च करायचा आहे. त्यामुळे खर्च कमी करण्यासाठी नवी भरती कमी राहू शकते. ‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालानुसार, अमेरिकेच्या आयटी सेक्टरमध्ये या वर्षी एकूण तीन लाखांहून अधिक लोकांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. ‘ले ऑफ फाय’ च्या माहितीनुसार, जानेवारी ते मार्च २०२३ दरम्यानच्या आकडेवारीनुसार, ५०० हून अधिक आयटी कंपन्यांनी १.५ लाखांहून अधिक लोकांना कामावरून काढून टाकले आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये मोठ्या कंपन्यांमध्ये झालेल्या नोकरकपातीमुळे भारतातील किमान ३६ हजार चारशे जण बेरोजगार झाले आहेत. दुसरीकडे, २०२२ मध्ये एकूण १.६ लाख लोकांना टेक कंपन्यांमधून काढून टाकण्यात आले. नोकरकपात करणार्या कंपन्यांमध्ये ट्विटर, मेटा, अॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट आदी मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
याच सुमारास एका खास बातमीने लक्ष वेधले. जगातील सर्वात मोठी आर्थिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेसमोरील आव्हाने येत्या काही काळात वाढण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व आहे. आता याच अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व संपुष्टात येणार का, अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग अलिकडेच रशियाच्या दौर्यावर होते. रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांनी डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान देताना सांगितले की, रशिया आशियाई, आफ्रिकन आणि लॅटिन अमेरिकन देशांसोबत चीनचे चलन असलेल्या यूआनमध्ये व्यवहार करण्याच्या बाजूने आहे. या प्रयत्नातून चीन आणि जगातील सर्वात मोठे ऊर्जा निर्यातदार रशिया यांना जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील डॉलरची धमक संपवायची आहे. असे घडले तर हा अमेरिकेच्या इतिहासातला सर्वात मोठा धक्का असेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरच्या वर्चस्वामागे अनेक ठोस कारणे आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेला एकच चलन आवश्यक आहे जे स्थिर आणि सहज उपलब्ध असेल. त्या चलनाद्वारे कोणालाही, कधीही व्यवहार करता यावा. बाजाराने चलनाचे मूल्य नियंत्रित करणे अपेक्षित आहे. हे नियंत्रण कोणत्याही देशाने करणे अपेक्षित नाही. आज जगात डॉलरला मागणी आहे. त्यामुळे चिनी यूआनला आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणात डॉलरला आव्हान देणे सोपे असणार नाही.