- रवींद्र तांबे
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत २६ फेब्रुवारी, २०२४ ते १ मार्च, २०२४ या कालावधीत असणार आहे. तर सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प २७ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी दुपारी दोन वाजता दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजितदादा पवार हे विधानसभेत तर राज्याचे अर्थराज्यमंत्री राजेंद्र मुळक हे विधान परिषदेत सादर करतील. ते सुद्धा देशातील लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने केंद्राप्रमाणे राज्यात सुद्धा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. जरी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार असले तरी ट्रिपल इंजिनचे सरकार राज्यात आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वसाधारण जनतेला विकासाचा वाटा कसा व किती मिळेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
प्रत्येक वर्षी राज्यातील नागरिकांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून तरतुदी व सवलती दिल्या जातात. त्यांची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी त्या वर्षाच्या कालावधीत करावयाची असते. राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाचा विचार करता अर्थसंकल्पाऐवजी लेखानुदान मांडला जातो. त्यानंतर अर्थात निवडणुकीनंतर पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जातो.
मागील आर्थिक वर्षाचा आपल्या राज्याचा अर्थसंकल्प हा कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पंचसूत्रीवर जोर देण्यात आलेला होता. कारण कोणत्याही राज्याचा विकास हा या पाच पंचामृतांवर अवलंबून असतो. तेव्हा त्यांचा चांगल्याप्रकारे विकास होणे आवश्यक असते. त्यामुळे मागीलवर्षी त्यांचे वर्णन पंचामृत अर्थसंकल्प असे करण्यात आले होते. मात्र मागील वर्षभरात पंचामृतांची जास्त चर्चा न होता राजकीय भूकंपाने वर्ष गाजले आजही राजकीय भूकंप होताना दिसत आहेत. हे राज्याच्या विकासाला धोकादायक आहे. यात राज्यातील सर्वसाधारण कार्यकर्त्यांनी करायचे काय असा त्यांच्या समोर प्रश्न निर्माण झालेला दिसत आहे. राज्याच्या विकासाचा विचार करता सत्ताधारी पक्षापेक्षा विरोधी पक्ष अधिक बळकट असावा म्हणजे विकासाला गती मिळते. जर विरोधी पक्षांची एकजूट असेल तर सत्ताधाऱ्यांना विकासाच्या चाकोरीतूनच जावे लागेल. यासाठी विरोधी पक्षांचा वचक असायला हवा. सध्या मात्र राज्यातील राजकीय वातावण सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने झुकलेले दिसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विकासाच्या वेली जरी वाढविल्या तरी त्याला अमृत फळ मिळणे कठीण असते.
आपल्या राज्यात ११ जुलै, १९६० रोजी राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री बॅरिस्टर शेषराव वानखेडे यांनी सादर केला. त्यानंतर अनेक अर्थमंत्र्यांनी आतापर्यंत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. आतापर्यंत अर्थसंकल्पात अनेक भरीव तरतुदी करण्यात आल्या मात्र उपेक्षित समाज अजूनही उपेक्षितच राहिला असे चित्र दलित, आदिवासी वाड्यांमध्ये गेल्यावर लक्षात येते. त्याचमुळे मागील वर्षी रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडीवर दरड कोसळली त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांना जवळजवळ दीड तास पायी चालत जावे लागले होते. तेव्हा ‘गाव तिथे एसटी’ म्हणण्यापेक्षा ‘वाडी तिथे एसटी’ म्हणजे असे प्रकार होणार नाहीत.
सध्या राज्यात मोठमोठे प्रकल्प राबविले जात आहेत. मात्र ते अर्धवट स्वरूपात आहेत. तेव्हा ते वेळीच पूर्ण होणे गरजेचे असते. तेव्हा सरकारमध्ये अनेक अनुभवी नेते आहेत. त्यांच्या ज्ञानाचा योग्य वापर करता आला पाहिजे. त्याचप्रमाणे राज्याच्या अर्थसंकल्पापूर्वी राज्यातील अर्थतज्ज्ञ आहेत त्यांची एक स्वतंत्र परिषद घेऊन राज्याच्या विकासासाठी ध्येय्य-धोरणे ठरविण्यात यावीत. तसे आपल्या राज्यात होताना दिसत नाहीत. तेव्हा राज्याच्या अर्थसंकल्पापूर्वी अशा परिषदांचे आयोजन करण्यात यावेत. म्हणजे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक गती मिळेल. केवळ तरतुदी करून विकास होणार नाही तर त्या तरतुदींची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असते. याचे योग्य प्रकारे नियोजन राज्यातील अर्थतज्ज्ञ व्यक्तीच करू शकते.
आजही शेती प्रधान राज्यात काय चालले आहे याची सर्वांना कल्पना आहे. तेव्हा अमृत शेती म्हणण्यापेक्षा शेतात शेतीचे अमृत कसे होईल याचा अर्थ शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादनात वाढ कशी होईल, त्याला योग्य किंमत कशी मिळेल त्या दृष्टीने सरकारला पावले उचलावी लागतील. त्यासाठी सिंचनाच्या सोयींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मुलींना मोफत शिक्षणाबरोबर त्यांचा सर्वांगीण विकास कसा होईल याकडे सुद्धा लक्ष सरकारने द्यावा. आज राज्यातील विविध पदवीधरांची काय अवस्था आहे. याची राज्यातील राजकर्त्यांना चांगली कल्पना आहे. त्यासाठी सरळसेवा भरतीने त्याच्या रिकाम्या हाताना काम द्यावे. तसेच, २००५ नंतर जाहिरातीच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत लागलेल्या सेवकांना सुद्धा निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतनाचा आधार द्यावा लागेल. हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्यातील प्रत्येक घटकांना शासकीय वाटा मिळाला पाहिजे. त्यातून त्यांची आर्थिक उन्नती व्हायला हवी. गैरमार्गाने मिळविणाऱ्या पैशाला आळा बसला पाहिजे. तरतूद केलेल्या शासकीय योजनांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे. तळागाळातील नागरिक समाधानी जीवन जगायला हवेत. भ्रष्टाचारी व्यक्तींना योग्य ते शासन करावे. महत्त्वाची बाब म्हणजे नागरिकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. शासकीय यंत्रणांचा गैरवापर करू नये म्हणजे
अर्थसंकल्पात राज्याच्या विकासासाठी ज्या तरतुदी केलेल्या असतील त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. विशेष म्हणजे आजही बहुजन समाज विकासाच्या प्रवाहात नाही तेव्हा त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष तरतूद करावी लागेल. निवाऱ्याची सोय जरी करण्यात आली तरी आजही हा समाज गावकुसाबाहेर जीवन जगत आहे हे विसरून चालणार नाही. तेव्हा पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या राज्यात ट्रिपल इंजिन सरकार असले तरी राज्यातील सर्वसाधारण जनतेला दिलासा मिळेल असा अंतरिम अर्थसंकल्पात संकल्प असावा अशी राज्यातील सर्वसाधारण जनतेची अपेक्षा आहे. तेव्हा असे जरी असले तरी प्रत्यक्षात कोणाच्या झोळीत किती जाणार कोणाची झोळी रिकामी दिसणार हे मात्र २७ फेब्रुवारीलाच समजेल.