‘द काश्मीर फाइल्स’ आणि काँग्रेस

प्रासंगिक : अरविंद कुळकर्णी

विवेक अग्निहोत्री निर्मित आणि दिग्दर्शित ‘द काश्मीर फाइल्स’ या सध्या चर्चेत असलेल्या आणि चित्रपटगृहांमध्ये तुफान चालू असलेल्या चित्रपटावरील महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या प्रतिक्रियेचा समाचार त्यांना समजेल, अशा भाषेत घेतला गेला पाहिजे. काश्मीरमध्ये तीस वर्षांपूर्वी इस्लामी आतंकवाद्यांनी काश्मिरी पंडितांचा कसा अमानुष छळ केला, त्याची कहाणी चित्रपटात सांगितली आहे. आतंकवाद्यांना काश्मीर भारतापासून मुक्त करायचे आहे. त्या उद्योगाचा भाग म्हणून आबालवृद्ध काश्मिरी पंडितांच्या ते हिंदू आहेत, या एकमेव अपराधापोटी सामुहिक हत्या करण्यात आल्या. स्त्रियांवर बलात्कार करण्यात आले आणि त्यांना अत्यंत बिभत्स पद्धतीने विटंबित करण्यात आले. या पंडितांची चल आणि अचल संपदा लुटण्यात आली आणि शेवटी त्यांना नेसत्या वस्त्रानिशी काश्मिरबाहेर हाकलवून लावण्यात आले.

त्यावेळी भारतात काँग्रेस संस्कृतीचे राज्य होते. काश्मिरात फारुख अब्दुल्लाचे राज्य होते. काश्मिरात हिंदूंचा छळ केला म्हणून इस्लामी आतंकवाद्यांवर काश्मीरच्या आणि भारताच्या सरकारने कसलीही निषेधात्मक कारवाई केली नव्हती. काश्मीर खोऱ्यात हिंदूंचा छळ कसा झाला, हे सांगण्यासाठी आज तीस वर्षांनंतर चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आला. त्याबरोबर जोरजोरात आरड-ओरड करण्यात येत आहे की, मुसलमानांचे विषयात द्वेष पसरविण्यात येत आहे. धार्मिक उन्माद निर्माण करण्यात येत आहे. तीस वर्षांपूर्वी आणि आज परिस्थितीत बदल पुष्कळ झाला आहे. काँग्रेस संस्कृतीच्या अप्रत्यक्ष अनुमतीने आणि सहकार्याने इस्लामी आतंकवाद्यानी हिंदूंचा छळ कसा केला, ते जाणून घेण्याची उत्सुकता हिंदूंमध्ये वाढली आहे. मुसलमानांकडून होणारे अत्याचार हे हिंदूंचे प्राक्तन आहे आणि ते त्यांनी मुकाट्याने सोसायचे आहे, हा गांधी-नेहरू विचारधारेने जो संस्कार केला आणि त्या विचारधारेवर चालणाऱ्या काँग्रेस संस्कृतीच्या सरकारांनी जे मानसिक दडपण हिंदूंवर निर्माण केले होते ते आज कमी होतांना दिसत आहे. पण तीच गोष्ट काँग्रेस संस्कृतीला अस्वस्थ करते आहे.

चित्रपटाला मोठ्या प्रमाणावर लोक गर्दी करीत आहेत. आठ राज्यांनी करमणूक कर माफ केला आहे. मात्र शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असलेल्या राज्यातील ठाकरे सरकारने करमाफीला नकार दिला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २३ मार्चला हा विषय निघाला असता जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी हा विषय टिंगलीचा केला. आमच्याकडे करमाफी कसली मागता आहात, असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. अहो, “तुमच्या निर्मात्याने सतरा कोटींमध्ये चित्रपट निर्माण केला आणि त्यावर आजपर्यंत दीडशे कोटी कमावले. तेव्हा त्यालाच सांगा की, थोडे पैसे काश्मिरी पंडितांवर खर्च कर म्हणून.” महाराष्ट्र विधानसभेत इतके आक्षेपार्ह विधान आजपर्यंत कोणी केले नव्हते. अत्याचार या विषयाची इतकी टिंगल केली नाही.

जो अन्याय करतो त्याने दोन गोष्टी करायच्या असतात. त्याने शिक्षा भोगायची असते आणि अन्यायाचे परिमार्जन करता येईल तेवढे करायचे असते. याला न्याय झाला म्हणतात. काश्मीरमध्ये हिंदूंवर प्रचंड अन्याय झाला आहे. हा अन्याय पाकिस्तानने, काश्मिरातील पाकिस्तानी प्रवृत्तीने आणि इस्लामी आतंकवाद्यांनी केला आहे. काँग्रेस संस्कृतीने हा अन्याय होऊ दिला आहे. काँग्रेस संस्कृतीच्या विशिष्ट राजकीय तत्त्वज्ञानामुळे हा अत्याचार करण्याची मुभा मुसलमानांना मिळाली आहे. मुसलमान हे स्वतंत्र राष्ट्र आहेत, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. हे विधान धक्कादायक आणि रूढ समजुतीच्या विरुद्ध वाटेल. पण मुसलमानांना भारतातून फुटून निघण्याचा हक्क आहे, असा ठराव काँग्रेस कार्यकारिणीने आणि सर्वसाधारण सभेने केला आहे. भारतात राहावयाचे की नाही हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य मुसलमानांना आहे. भारतात राहावयाचे ठरविले, तर कसे राहावयाचे हेही त्यांच्या धर्मानुसार निश्चित करण्याचा मुसलमानांना हक्क आहे. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा काश्मीर संस्थानाच्या हिंदू राजाने भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. त्याने आपल्या मुसलमान प्रजेला भारतात सामील व्हावयाचे नव्हते, याचा विचार केला नाही. याची खंत काँग्रेसला नेहमी जाळीत आली आहे, म्हणून पाकिस्तानने ऑक्टोबर १९४७मध्ये काश्मीरवर केलेले सशस्त्र आक्रमण परतवून लावून तो संपूर्ण मुक्त करण्यात भारताचे सैन्य समर्थपणे गुंतले असताना पंतप्रधान नेहरू यांनी आपल्या सैन्याला संपूर्ण काश्मीर मुक्त करू दिला नाही. उर्वरित भारतातील नागरिकांना काश्मीरमध्ये भूमी खरेदीला बंदी घालण्यात आली. काश्मीरला भारतापासून वेगळा करण्यासाठी ज्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कट-कारस्थाने केली, त्या शेख अब्दुल्लाच्या आणि त्याच्या वारसदारांच्या हातात नेहरूंनी काश्मीर सोपविला. काश्मीरच्या महाराजांना शेख अब्दुल्लाच्या सांगण्यावरून नेहरूंनी काश्मीरमधून हाकलवून लावले. मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला विरोध करणाऱ्या नेहरूंनी काश्मीर हा केवळ मुसलमानांचा आहे, अशी स्वामित्वाची भावना निर्माण केली. वास्तविक इस्लामचा जन्म झाला नव्हता, त्याच्या आधीपासून कित्येक हजार वर्षे काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग राहिला आहे. तेथे हिंदूंनी सुंदर आणि सुविहितपणे राज्य केले आहे. हिंदू संस्कृतीच्या मोठेपणात आणि विविधतेत काश्मीरचे योगदान लक्षणीय आहे. तरीही काश्मीरचा हिंदूंशी काही संबंध नाही, अशी प्रतिमा निर्माण करण्याचा खटाटोप नेहरूंनी सत्तेचा चुकीचा वापर करून केला. म्हणून इस्लामी आतंकवाद्यांचे फावले. आतंकवाद्यांना प्रेरणा इस्लामने आणि संधी नेहरूंनी दिली. नेहरूंनी मुसलमानांवर आणि भोळ्या हिंदूंनी नेहरूंवर कृपा केली. हिंदू आपल्या हिताविषयी जागरूक राहिले नाहीत, म्हणून मुसलमानांनी काश्मीरवर आणि नेहरू घराण्याने भारतावर बराच काळ राज्य केले. त्याचा परिणाम म्हणून काश्मिरी पंडितांना भारतातच विस्थापित म्हणून भिकाऱ्यासारखे जीवन कंठावे लागले. त्यांची दु:खे वेशीवर टांगण्याचा प्रयत्न विवेक अग्निहोत्रीने केला ते काँग्रेस संस्कृतीला आणि त्या संस्कृतीचा पाईक असलेल्या जयंत पाटलांना सहन होणे शक्य नव्हते. म्हणून त्यांनी ‘काश्मीर फाइल्स’च्या निर्मात्यांकडे काश्मिरी पंडितांनी भीक मागावी, असा सल्ला दिला.

मुसलमान हे स्वतंत्र राष्ट्र आहेत आणि ते भारतात राहत असतील, तर ती दैवी कृपा समजून आपण त्यांची सेवा केली पाहिजे, ही काँग्रेस संस्कृतीची भूमिका आहे. त्यामुळे आज काश्मिरी पंडितांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. या पापाकरिता नेहरू विचाराला आणि तो विचार जोपासणाऱ्या काँग्रेस संस्कृतीला जाब विचारला पाहिजे. मुबंईत चौपाटीवरच्या एका सभेत सेनापती बापटांनी, “नेहरूंच्या इतक्या घोडचुका झाल्या आहेत आणि त्यामुळे भारताने इतके भोगले आहे की, त्याला खरे म्हणजे फाशीच दिले पाहिजे. पण मी वेदांती असल्याने त्याला माफ करतो” असे म्हटल्याचे मी वाचले आहे. तीच भूमिका सर्वसाधारण हिंदूंची आहे. हिंदूंनी नेहरूंना माफ केले आहे. नेहरूंच्या चुका सुधारायला नरेंद्र मोदींनी सुरुवात केली आहे. घटनेचा अनुच्छेद ३७० रद्द करणे हा त्या सुधारणेचा भाग आहे. काश्मीरचे भारताशी एकात्मिकरण होण्याला प्रारंभ झाला आहे. आता भविष्यात हिंदू काश्मीरमध्ये मुक्त संचार करू शकतील, व्यवसाय करू शकतील, भूमी संपादित करू शकतील. पांडवांच्या काळात, सम्राट अशोकाच्या काळात आणि महाराजा रणजितसिंगाच्या काळात हिंदू जसे काश्मीरमध्ये मोकळा श्वास घेऊ शकले, तसे आता नरेंद्र मोदींच्या काळात ते मुक्तपणे तेथे नांदू शकतील.