- परामर्ष : हेमंत देसाई, ज्येष्ठ पत्रकार
सरलेल्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीतील भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाढ पाच टक्क्यांच्या खूप खाली, म्हणजे ४.४ टक्क्यांवर मर्यादित राहिल्याचे केंद्राच्या सांख्यिकी मंत्रालयाकडून अलीकडेच घोषित करण्यात आले. ही सलग दुसऱ्या तिमाहीमध्ये नोंदवली गेलेली घसरण असून मुख्यतः निर्मिती क्षेत्राने केलेला अपेक्षाभंग हे त्यामागील कारण आहे. तसेच केंद्र सरकारचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील फरक, म्हणजेच देशाची वित्तीय तूट एप्रिल २०२२ ते जानेवारी २०२३ या दहा महिन्यांच्या काळात ११ लाख ९० हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. संपूर्ण चालू वित्तीय वर्षासाठी सरकारने निर्धारित केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण ६७.८ टक्के आहे; परंतु केवळ विकासदरावरूनच देशाची प्रगती किंवा अधोगती मोजणे चुकीचे आहे. पर्यावरण हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असून नवी दिल्ली, बंगळूरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे या शहरांमधील हवेची गुणवत्ताही घसरत चालली आहे. प्रदूषणाबद्दलची सार्वत्रिक बेफिकिरी हे त्यामागचे मुख्य कारण आहे.
खरे तर २०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रीय नवी व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयासाठीच्या तरतुदीत २०२२-२३ च्या सुधारित अंदाजापेक्षा ४५ टक्क्यांची वृद्धी करण्यात आली आहे. त्यासाठी एकूण दहा हजार कोटी रुपयांवर रक्कम बाजूला ठेवण्यात आली आहे. सौर ऊर्जा आणि हरित ऊर्जा कॉरिडॉरसाठीच्या केंद्रीय योजनांसाठी असलेल्या तरतुदीत दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे.
याच वेळी दुसरे एक वास्तव समोर आले आहे. २००५ ते २०१८ या कालावधीत बिहारचे हरितगृह उत्सर्जन दुपटीने वाढले असून त्यातील ६५ टक्के उत्सर्जन हे केवळ ऊर्जा क्षेत्रातून निर्माण झाले आहे. ओडिशामधील उत्सर्जन याच काळात अडीचपटीने वाढले आणि त्यातील ऊर्जाक्षेत्राचा वाटा ९२ टक्के इतका आहे. असे असूनदेखील या दोन्ही राज्यांनी २०२२ ची नवीकरणीय ऊर्जेची लक्ष्ये पूर्ण केलेली नाहीत. बिहारने केवळ ११ टक्के तर ओडिशाने २३ टक्के उद्दिष्ट साध्य केल्याची माहिती केंद्र सरकारनेच दिली आहे. नवीकरणीय ऊर्जेसाठी या राज्यांनी प्रस्तावित केलेल्या खर्चातली एक टक्का रक्कमही खर्च झाली नाही. कोविडमुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांची दुरवस्था झाली. उद्योगधंद्यांची वाट लागली आणि सरकारचा महसूलही कमी झाला. शिवाय राज्यांना महसुली खर्च वाढवावा लागला; परंतु कोरोना महामारीच्या संकटाची तीव्रता संपल्यानंतर आणि व्यापार-उद्योगाचे चक्र गतिमान झाल्यावर राज्यांनी योग्य ती पावले टाकण्याची आवश्यकता होती. वास्तविक, नवीन पटनायक यांचे ओडिशा हे सुप्रशासनाबद्दल प्रसिद्ध असलेले राज्य. चक्रीवादळाची परिस्थितीही त्यांनी योग्य प्रकारे हाताळली. बिहारमध्ये कोणाचेही सरकार असले तरी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या काही वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष दिले गेले. त्यानंतर मात्र आर्थिक आणि पर्यावरणीय प्रश्नांकडे अपेक्षित गतीने लक्ष दिलेले नाही.
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगात प्रचंड विदेशी भांडवल आले आहे. याचे कारण, विदेशी भांडवलदारांना अन्य देशांमध्ये पुरेशा संधी मिळालेल्या नाहीत. विदेशी पेन्शन फंड, सॉव्हरिन हेल्थ फंड आणि प्रायव्हेट इक्विटी फंड यामधून १० अब्ज डॉलर्सचे विदेशी भांडवल येत आहे. जागतिक सरासरीपेक्षा भारतातला विकासदर अधिक असेल, असा या गुंतवणूकदारांचा अंदाज आहे. त्यामुळे विजेची, विशेषतः नवीकरणीय विजेची मागणी वाढेल, असे या गुंतवणूकदारांना वाटते. प्रगत देशांमध्ये गुंतवणुकीवर मिळणार्या परताव्यापेक्षा खूपच जास्त म्हणजे डॉलरच्या हिशेबात ७ ते १० टक्के आणि रुपयाच्या हिशेबात १२ ते १५ टक्के परतावा भारतात मिळतो. भारतातील पायाभूत क्षेत्राचा विचार केला तर नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प, ट्रान्समिशन लाइन्स आणि टोलचे रस्ते या क्षेत्रांमध्ये चांगले उत्पन्न मिळत आहे. सरकारची धोरणेही स्थिर आहेत. याउलट, औष्णिक ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन, वीज वितरण या क्षेत्रांमध्ये अधिक सुधारणा होण्याची गरज आहे. त्या झाल्या, तर या क्षेत्रांमध्येही विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करून घेता येईल. सौर अणि नवीकरणीय ऊर्जेच्या संदर्भात भारतात काही विसंगतीही आढळतात. आपण ८० टक्के सौर सामग्री चीनकडून खरेदी करतो. राष्ट्रवादाच्या कितीही वल्गना केल्या तरी हे वास्तव नाकारता येणार नाही. किंवा नुसतेच स्वदेशीचे भजन गाऊन उपयोगाचे नाही. आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीने ठोस पावलेही पडली पाहिजेत. सौर ऊर्जाक्षेत्र एकीकडे आर्थिकदृष्ट्या ताणाखाली असतानाच परदेशातील खासगी इक्विटी फंडांकडून येणारी आवक मात्र सुरूच आहे.
भारताने सौर आणि पवन ऊर्जानिर्मितीवर भर दिला असून विजेवर चालणार्या मोटारींच्या उत्पादनावर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यात आले. २०२२-२३ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हवामानबदलाचे नवे पर्व आणणारा आहे. त्या अंतर्गत, सेंद्रिय शेती, शेतकऱ्यांसाठी खासगी वनशेती आणि ग्रो फॉरेस्ट्रीसाठी शेतकऱ्यांना नवी प्रोत्साहने देण्यात आली आहेत. याचे स्वागतच करावे लागेल. हवामानबदलाच्या जागतिक आव्हानाला तोंड देण्यासाठी वनशेती उपकारक ठरते. पिकापासून ताटातल्या घासापर्यंत सगळ्या गोष्टींचा विचार केला, तर कार्बनच्या जागतिक उत्सर्जनात शेतीचा वाटा एकतृतीयांश आहे. एका वेळी एकच पीक घेणे आणि रासायनिक शेतीमुळे जमिनीची धूप होते. वनशेतीत खतांसारख्या आदानांचा वापर कमी होतो. उलट, नैसर्गिक पिके आणि पद्धतींमुळे जमीन अधिक सुपीक बनते. हरित अर्थव्यवस्था तयार करण्यासाठी या क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण केले पाहिजे. तसेच शेतीमधील प्रदूषण थांबवण्यासाठी प्रयत्न झाले पहिजेत. केंद्र आणि राज्यांनी मिळून ठोस संयुक्त प्रयत्न केले, तरच हरित ऊर्जेची लक्ष्ये गाठता येतील.
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा ऊर्जा ग्राहक देश आहे. २००० पासून भारतात ऊर्जेचा वापर दुप्पट झाला आहे. अजूनही कोळसा, तेल आणि घन बायोमासद्वारे देशातील ऊर्जेची ८० टक्के मागणी पूर्ण केली जात आहे. वेगाने आर्थिक विकास करणारा आणि औद्योगिक प्रगती साधणारा देश म्हणून पुढे येत आहे. गेल्या दशकभरात दर वर्षी ऊर्जेच्या मागणीत ४.२ टक्क्यांनी वाढ होत असून ऊर्जेच्या वापराबाबत देशाने जगातील आर्थिक महाशक्तींना मागे टाकले आहे. ऊर्जेचा वापर वाढला की इंधनावरील खर्च आणि पारंपरिक इंधनाच्या ज्वलनामुळे होणारे प्रदूषणही वाढत जाते. भारताने ही बाब लक्षात घेऊन गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांच्या वापरावर भर देण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकली. भारत हा जगातला एकमेव देश आहे जिथे अक्षय ऊर्जेच्या बाबतीत काम करण्यासाठी वेगळे मंत्रालय आहे. संशोधकांच्या मते या ताज्या अभ्यासानुसार वातावरणबदलामुळे सौर ऊर्जा क्षेत्रात घट होण्याची शक्यता आहे. ही चिंतेची बाब ठरू शकते; मात्र त्याच वेळी हा अभ्यास पवन ऊर्जेबाबत सकारात्मक बाबी मांडतो. पश्चिम भारतातील महाराष्ट्र, गुजरात या राज्यांमध्ये नजीकच्या भविष्यात सौर ऊर्जेच्या क्षमतेत घट होण्याची शक्यता दिसून येते. सौर ऊर्जेच्या क्षमतेमधील ही अपेक्षित घट वर्षभरातील सर्व ऋतूंमध्ये होण्याची शक्यता आहे.