- अर्थनगरीतून : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
भारत जगातला सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला असल्याच्या बातमीवर आता अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले आहे. योग्य वाव दिल्यास ही लोकसंख्या पथ्यावर पडू शकते, असे तथ्य पुढे आले आहे. दरम्यान, ‘मेटा’ आणखी कामगार कपात करणार असल्याची माहिती सरत्या आठवड्यात पुढे आली. भारताची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकाकडे वाटचाल करत असली तरी दरडोई उत्पन्न अनेक देशांपेक्षा कमी असल्याचे याच टप्प्यावर उमगले. पाहता पाहता आपला देश जगातला सर्वाधिक लोकसंख्येचा ठरला आहे. मात्र योग्य वाव दिल्यास भारताची लोकसंख्या पथ्यावर पडू शकते, असे तथ्य पुढे आले आहे. दरम्यान, ‘मेटा’ आणखी कामगार कपात करणार असल्याची माहिती सरत्या आठवड्यामध्ये पुढे आली. भारताची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकाकडे वाटचाल करत असली तरी दरडोई उत्पन्न अनेक देशांपेक्षा कमी असल्याचे याच टप्प्यावर उमगले.
सर्वाधिक लोकसंख्येचा विक्रम अखेर भारताने नावे केलाच. चीनला या बाबतीत तरी भारताने पिछाडीवर टाकले. भारत आता १४२.८६ कोटी लोकसंख्येचे घर आहे. चीनला भारताने लोकसंख्येत मागे टाकले आहे. चीनची लोकसंख्या भारताच्या तुलनेत २९ लाखांनी कमी आहे. आज चीनची लोकसंख्या १४२.५७ कोटी आहे. अर्थात वाढती लोकसंख्या सर्वच स्त्रोतांवर, संसाधनांवर, सोयी-सुविधांवर प्रभाव टाकते. त्यामुळे खर्चाचे बजेट कोलमडते, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे; पण या संकटातच एक संधी दडली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, लोकसंख्यावाढीचा बाऊ करण्याची गरज नाही. भारतीय लोकसंख्या नियंत्रणात येईल. मात्र ही प्रक्रिया लगेच होणार नाही. लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न करताना हीच लोकसंख्या आपली शक्ती ठरू शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे. पुढील तीन दशकेबॅटिंग सुरुच ठेवतील. त्यामुळे लोकसंख्येचा वृद्धी दर कायम असेल.
चीनच्या लोकसंख्येतील मोठा वर्ग आता वृद्ध होत आहे. चीनमध्ये जवळपास २६.४ कोटी लोक ६० वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे आहेत. तर २०३५ पर्यंत ही संख्या ४० कोटी होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे जवळपास ३० टक्के लोकसंख्या चीनच्या विकासात मोठे योगदान देऊ शकणार नाही. भारताची स्थिती अगदी उलट आहे. येत्या दशकात लोकसंख्या भारताच्या विकासाला चालना देण्याकामी मोठे योगदान देऊ शकते. त्यामुळे भारताला विकास दर गाठता येऊ शकतो. भारताची २६ टक्के लोकसंख्या १० ते २४ वर्षे वयोगटातील आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या दाव्यानुसार, तरुणाईला योग्य दिशा दिल्यास भारताचा विकासाचा झपाटा काही औरच राहील. २०५० पर्यंत भारताची लोकसंख्या वाढून १६६.८ कोटी होईल. तर चीनची लोकसंख्या घटून १३१.७ कोटी होईल.
लोकसंख्या वाढत असली तरी रोजगार मात्र कमी होत आहेत. ‘मेटा’ प्लॅटफॉर्म पुन्हा एकदा नोकर कपात करण्याच्या तयारीत आहे. फेसबुकची पॅरेंट कंपनी असलेल्या ‘मेटा’ने आता व्यवस्थापकांना मेमो जारी करत नोकर कपात करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या नोकर कपातीत फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इंस्टाग्राम आणि संबंधित कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे संकेत दिले आहेत. मार्चमध्ये ‘मेटा’चे संस्थापक आणि ‘सीईओ’ मार्क झुकरबर्ग यांनी जाहीर केल्यानुसार, नोकर कपात ही खर्च कमी करण्याच्या उपायांचा एक भाग आहे. महिनाअखेरीस कंपनीतील दहा हजार पदे कमी होतील. नोकर कपातीची आणखी एक फेरी मे महिन्यात सुरू होणार आहे. नोव्हेंबरमध्ये ‘मेटा’ने सुमारे १३ टक्के कर्मचारी म्हणजेच जवळपास ११ हजार नोकऱ्या कमी केल्या. कंपनीच्या व्यवस्थापकांनी मेमोमधून जारी केलेल्या सूचनेनुसार, ‘मेटा’अंतर्गत टीम्सची पुनर्रचना केली जाणार असून उर्वरित कर्मचाऱ्यांना नवीन व्यवस्थापकांच्या अंतर्गत काम करण्यासाठी पुन्हा नियुक्त केले जाणार आहे.
निर्बंधांमुळे ‘मेटा’च्या कमाईत कमालीची घट झाली आहे. याचाच परिणाम थेट कंपनीच्या जाहिरातींच्या उत्पन्नावर झाला आहे. ‘मेटाव्हर्स’ या नवीन प्लॅटफॉर्मवरूनदेखील महसूल मिळत नाही. ‘मेटा’चे संस्थापक आणि ‘सीईओ’ मार्क झुकरबर्ग यांनी २०२३ हे वर्ष कंपनीसाठी ‘कार्यक्षमतेचे वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे; परंतु खरेच तसे होणार का हा प्रश्नच आहे. ‘मेटा’ कंपनी अलीकडे कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचा सातत्याने आढावा घेत आहे. या अानुषंगाने, अनेक कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागणार असल्याची चिंता आहे. ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्म मजबूत करण्यासाठी ‘मेटा’ अनेक मोठे निर्णय घेत आहे. यामुळे या आठवडाभरातही नोकरकपात करण्यात येऊ शकते आणि लवकरात लवकर अंतिम निर्णय होऊ शकतो, असे एका मीडिया रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आहे. आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर टेक कंपन्यांनी या वर्षी मोठी नोकर कपात केली आहे. अ‍ॅक्सेंचर, अ‍ॅमेझॉन, मेटा आणि इतर टेक कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात नोकर कपातीच्या घोषणा केल्या आहेत. अ‍ॅमेझॉनने २७ हजार, मेटाने २१ हजार, अॅक्सेंचरने १९ हजार, मायक्रोसॉफ्ट १० हजार, अल्फाबेट बारा हजार, सेल्फफोर्स आठ हजार, एचपी सहा हजार, आयबीएम तीन हजार ९००, ट्विटर ३ हजार ७०० आणि सेगागेट कंपनीने तीन हजार कर्मचार्‍यांना कामावरून काढून टाकले आहे.
आणखी एक माहिती समोर आली आहे. भविष्यात भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान मिळवण्याचे स्वप्न पाहत आहे; मात्र त्याच वेळी देशातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून देणारी आकडेवारी समोर आली आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत आफ्रिकेतील गरीब देशांच्या यादीत येत असल्याचे समोर आले आहे. आफ्रिका खंडातील अंगोलासारख्या देशाचे दरडोई उत्पन्नही भारतापेक्षा जास्त आहे. जगातील १९७ देशांमध्ये दरडोई उत्पन्नाच्या यादीत भारत १४२ व्या स्थानावर आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटनेने जारी केलेल्या आकडेवारीत ही माहिती समोर आली आहे. जगातील मोठी अर्थव्यवस्था मानल्या जाणाऱ्या देशांमध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न अतिशय कमी आहे. अमेरिकेसोबत तुलना करता एका भारतीयाचे दरडोई उत्पन्न हे अमेरिकन नागरिकांच्या तुलनेत ३१ पटींनी कमी आहे. ब्रिटनचे १८ पट तर फ्रान्सच्या नागरिकाचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न १७ पट अधिक आहे. तर चीनच्या तुलनेत भारताचे दरडोई उत्पन्न पाच पटींनी कमी आहे. मागील काही वर्षांपासून संपत्तीचे केंद्रीकरण आणि आर्थिक विषमतेचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत येतो तो त्यामुळेच.
आता चर्चा अदानी समूहावरील कर्जाच्या वाढला डोंगराची. अदानी समूहावरील कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. मागील एका वर्षात अदानी समूहावरील कर्जात मोठी वाढ झाली आहे. ‘ब्लूमबर्ग’ने दिलेल्या माहितीनुसार, अदानी समूहावरील कर्जात एका वर्षात जवळपास २१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यामध्ये जागतिक बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा हिस्सा जवळपास एक तृतीयांश झाला आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरीस अदानी समूहावर जागतिक पातळीवरील बँका, वित्तीय संस्थांचे २९ टक्के कर्ज होते. कर्ज परतफेड करण्यात अदानी समूहाच्या क्षमतेत वाढ झाली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. अदानी समूहावर २.३ लाख कोटींचे कर्ज आहे. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत, अदानी समूहाच्या प्रमुख सात सूचीबद्ध कंपन्यांचे एकूण कर्ज २०.७ टक्क्यांनी वाढून २.३ लाख कोटी रुपये (२८ अब्ज डॉलर) झाले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित लोकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘ब्लूमबर्ग’ला ही माहिती दिली आहे.
गौतम अदानी सर्वेसर्वा असलेल्या अदानी समूहाचा विस्तार वेगाने झाला आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि इस्रायलमधील व्यावसायिक हितसंबंधांसह ते जागतिक स्तरावरही आपली छाप सोडत आहेत. एखाद्या उद्योग समूहाची वेगाने वाढ होऊ लागल्यानंतर अनेकांच्या नजरा या समूहावर पडतात. हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर अदानी समूहाला याचा सामना करावा लागला; मात्र अदानी समूहाने हे आरोप साफ फेटाळून लावले आहेत. हिंडनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या गुंतवणूकदारांनी आपल्या शेअर्सची मोठ्या प्रमाणावर विक्री केली. शेअर्स विक्रीच्या सपाट्यामुळे अदानी समूहाला १०० अब्ज डॉलरचा फटका बसला.
अदानी यांनी गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. शेअर्स तारण ठेवून घेतलेले कर्जदेखील मुदतीआधीच फेडले; मात्र तरीही अदानींच्या शेअर्समध्ये घसरण
कायम राहिली.