नवी दिल्ली : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणाच्या(MLAs Disqualification Case) याचिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश दिले आहे. न्यायालयाने राज्याच्या विधानसभा अध्यक्षांनी या अपात्रतेप्रकरणातील याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी करावी असे आदेश दिलेत. तसेच याबाबतची वेळेची मर्यादा ठरवावी असेही न्यायालयाने सांगितले.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दोन आठवड्यानंतर याबाबतची सुनावणी करणार आहे. त्यामुळे त्यावेळेस विधानसभा अध्यक्षांकडून याबाबत उचललेल्या गेलल्या कारवाईची माहिती न्यायालयास दिली जावी असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले.
अपात्रतेचा मुद्दा दीर्घकाळ प्रलंबिता राहू शकत नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत म्हटले की अपात्रतेचा मुद्दा दीर्घकाळ प्रलंबित राहू शकत नाही. उद्धव ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत म्हटले की कोर्टाच्या ११ मेच्या आदेशानंतरही विधानसभा अध्यक्षांकडून कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे.
तसेच महाराष्ट्रातील राजकीय वादावर निर्णय देताना दिलेल्या आदेशांचा सन्मान केला जाईल अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायलयत करते. शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवरील निर्णयाच्या विलंबाबाबत मुख्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले, अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा सन्मान केला पाहिजे.
एकनाथ शिंदेना शिवसेना हे नाव तसेच पक्षचिन्ह दिल्याविरोधातही केस आहे दाखल
उद्धव ठाकरे गटाने पक्षाचे नाव आणि त्यांचे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना दिल्याविरोधातही याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी या प्रकरणी ३ आठवड्यानंतर सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले.