वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम ही सार्वजनिक, खासगी क्षेत्रातील सहयोगासाठी एक आंतरराष्ट्रीय बिगर – सरकारी संस्था असून ती जिनेव्हा, स्वित्झर्लंड येथे स्थित आहे व त्याची स्थापना २४ जानेवारी १९७१ रोजी जर्मन अभियंता क्लॉस श्वाब यांनी केली. जागतिक, प्रादेशिक आणि उद्योगविषयक अजेंडा तयार करण्यासाठी व्यवसाय, राजकीय, शैक्षणिक आणि समाजातील नेत्यांच्या मदतीने जगाची स्थिती सुधारणे, हे या फाऊंडेशनचे मुख्य ध्येय आहे. त्या पार्श्वभूमीवर दावोस येथे सुरू असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा तीन प्रकल्पांसाठी ७० हजार कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारावर मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या अद्ययावत अशा दालनात स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
महाराष्ट्राच्या ‘ग्रीन हायड्रोजन’च्या धोरणाला या दौऱ्यात चांगलीच बळकटी मिळालेली दिसली. त्यातूनच दावोस येथे आयनॉक्स एअर प्रोडक्शनबरोबर २५ हजार कोटींच्या सामंजस्य करारावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आली. आयनॉक्स ही कंपनी अमेरिकेतील एक मोठी औद्योगिक वायू उत्पादन करणारी कंपनी असून महाराष्ट्रामध्ये ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प सुरू करण्यात त्यांना रुची आहे. त्यासंदर्भात महाराष्ट्रामध्ये ग्रीन हायड्रोजन आणि अमोनिया प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भातही मुख्यमंत्र्यांशी जैन यांनी चर्चा केली. तसेच देशातील एक मोठा उद्योग समूह असलेल्या बीसी जिंदाल यांच्याशीही ४१ हजार कोटींच्या सामंजस्य करारावर देखील स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. त्यामुळे ५००० नोकऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम डिझाईन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात महाराष्ट्रात निर्माण होणार आहेत.
महाराष्ट्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा हब निर्माण करण्यासाठी महाप्रीत आणि अमेरिकेच्या प्रिडीक्शन्स यांच्यात चार हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात नावीन्यपूर्ण अशा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा प्रकल्प सुरू होईल. अशाप्रकारे भारतात सुरू होणारा हा पहिलाच प्रकल्प आहे. महाराष्ट्राच्या दालनात याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्या. महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक अमोल शिंदे आणि क्वेड कंट्री नेटवर्कचे चेअरमन कार्ल मेहता यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. दावोस येथे आयोजित जागतिक आर्थिक परिषदेच्या निमित्ताने उभारण्यात आलेल्या महाराष्ट्राच्या दालनात हे करार झाले. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची २०२३ ची वार्षिक बैठक दावोस येथेच १६ ते २० जानेवारी या दरम्यान ‘विखंडित जगामध्ये सहकार्य’ या थीम अंतर्गत झाली होती. त्यावेळी याच ठिकाणी विविध उद्योग, व्यवसाय आणि कंपन्यांबरोबर करार झाले होते. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून राज्याच्या गतीला चालना मिळाली आहे.
महाराष्ट्राला गुंतवणुकीचे सर्वोच्च राज्य बनविणे आणि ते टिकवून ठेवणे याला राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. महाराष्ट्रात एक गिगावॅट क्षमतेचे डेटा सेंटर उभारण्यासाठी अदानी समूह पुढील १० वर्षांत ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. या समूहाची प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड आणि महाराष्ट्र सरकारने एक गिगावॅट क्षमतेचे डेटा सेंटर उभारण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. दावोस येथे सुरू असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. हे डेटा सेंटर मुंबई किंवा नवी मुंबई आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांच्या ठिकाणी स्थापन केले जाणार आहे. हे डेटा सेंटर अक्षय ऊर्जेद्वारे सक्षम केलेले असेल व जे महाराष्ट्रातील हरित ऊर्जेचा पाया घट्ट करेल आणि त्यातून २० हजार लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होईल. अशा स्वरूपाच्या मेगा प्रकल्पांमुळे अवघ्या काही वर्षांत मुंबईला अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात पुढे जाण्यास मदत झाली आहे.
मुंबईचा अक्षय ऊर्जेचा वाटा आता मोठ्या जागतिक शहरांपेक्षा जास्त आहे. अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेडने २०२३ मध्ये, मुंबईच्या ग्राहकांना ३८ टक्के वीज नूतनीकरणीय स्त्रोतांकडून पुरवली होती आणि ती २०२७ पर्यंत ६० टक्क्यांपर्यंत नेण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यावर्षी उत्पादन, अन्न प्रक्रिया, डिजिटल-नैसर्गिक संसाधने यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये राज्यात मोठी गुंतवणूक यावी यासाठी सरकारकडून विशेष भर दिला जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राज्यात होणाऱ्या गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्रात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील आणि त्यातूनच शेतकरी, महिला, तरुण आणि सर्वच घटकांना निश्चितच फायदा होईल.
देशातील नरेंद्र मोदी सरकारने केलेल्या ठोस आर्थिक उपाययोजनांमुळे देशाने आर्थिक स्तरावर यशोगाथा प्रस्थापित केली आहे. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नरेंद्र मोदी यांचा दबदबा आणि त्यांच्या सरकारने केलेल्या कामगिरीचा बोलबाला झालेला दिसत आहे. मोदी सरकारच्या धोरणांचा भारतीयांना लाभ होताना दिसत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि पंतप्रधान मोदी यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. भारत-अमेरिकेतील या संबंधांना चालना देण्यासाठी उभय नेत्यांमध्ये सातत्याने संवादही होत असतो. देशाचा शाश्वत विकास साधण्यासाठी अमेरिका खंबीरपणे भारताच्या पाठीशी असल्याचेही वारंवार दिसले आहे. एकीकडे आर्थिक पातळीवर भारत प्रगती करीत आहे व या सर्वसमावेशक कामगिरीचे कौतुकही होत आहे. विशेष म्हणजे अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याची उत्सुकता दावोस परिषदेमध्येही पाहावयास मिळाली.
दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने भारतात उत्तम प्रकारे राबविलेल्या आर्थिक उपाययोजनांची स्तुती केली गेली. त्यामुळेच भारताने आर्थिक आघाडीवर एकप्रकारे यशोगाथाच प्रस्थापित केली आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत पंतप्रधान मोदी यांच्या चतुरस्र नेतृत्वाखाली भारतीय अर्थव्यवस्थेने देदीप्यमान अशी कामगिरी केली आहे असेच म्हणायला हवे.