हेमंत देसाई: ज्येष्ठ पत्रकार
संयुक्त राष्ट्रांचा ‘जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि भविष्य’ हा २०२४ चा अहवाल वाचून लक्षात येते की, २०२३ मध्ये २.७ टक्के असलेला सरासरी जागतिक विकासदर २०२४ मध्ये २.४ टक्क्यांवर जाईल. आज जगात मंदी नसली तरी प्रगतीचा वेग सुमार आहे. त्या तुलनेत भारतात एकूण उत्पादनाला चालना मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर या वर्षात भारताचा विकासदर ६.२ टक्के असेल, अशी अपेक्षा आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वेग संथ असून, जगातील उत्पादन घटले आहे. तसेच गुंतवणूकवाढीचा वेगही मंदावला आहे. अशा वेळी भारत अपवाद ठरेल, अशी स्थिती आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा (युनो) ‘जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि भविष्य’ हा २०२४ चा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. यावरून समजते की, रशिया-युक्रेन युद्ध, पॅलेस्टाईनमधील संघर्ष आणि प्रगत देशांनी ठेवलेले चढे व्याजदर यामुळे २०२३ मध्ये २.७ टक्के असलेला सरासरी जागतिक विकासदर २०२४ मध्ये २.४ टक्क्यांवर जाईल, तर २०२५ मध्येदेखील जागतिक विकासदर २.७ टक्के एवढाच असेल, असा अंदाज आहे.
कोरोनाच्या अगोदर सरासरी जागतिक विकास दर तीन टक्के होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज जगात मंदी नसली तरी प्रगतीचा वेग सुमार आहे; परंतु त्या तुलनेत दक्षिण आशियाई देशांमधील चित्र आशादायक असेल. गेल्या वर्षी दक्षिण आशियाई देशांचा सरासरी प्रगतीचा वेग ५.३ टक्के होता आणि २०२४ मध्ये तो ५.२ टक्के असेल. दक्षिण आशियातील एक प्रमुख देश म्हणून आपल्या देशात पायाभूत सुविधांमधील वाढत्या गुंतवणुकीमुळे एकूण उत्पादनास चालना मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर या वर्षात भारताचा विकासदर ६.२ टक्के असेल, अशी अपेक्षा आहे. २०२३ मध्ये तो ६.३ टक्के होता. म्हणजे गेल्या वर्षी इतक्याच वेगाने प्रगतीची एक्स्प्रेस चालू राहणार, असे चित्र आहे.
आता थोडे तपशिलात पाहू. २०२२ मध्ये जगातील भांडवल निर्मितीचा वेग ३.३ टक्के होता, तर २०११ ते २०१९ या कालावधीत तो ४ टक्के होता. याचा अर्थ, जगभरात भांडवल प्रस्थापनेचा वेग कमालीचा घटला आहे. कोरोनाच्या अगोदरपासूनच जगामधील गुंतवणुकीचा वेग घसरणीला लागला होता. चीनच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग किती उतरणीस लागला, हे आपल्याला माहिती आहेच. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीसुद्धा याबद्दल नुकतीच चिंता व्यक्त केली आहे. उलट, भारतात गुजरात, महाराष्ट्र, हरयाणा, तामिळनाडू, ओडिशा, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परदेशी भांडवल येत आहे. अयोध्या आंतरराष्ट्रीय नकाशावर तेजाने तळपू लागली असून, तिचा पर्यटनदृष्ट्या विकास केला जात आहे, त्यामुळे भविष्यकाळात उत्तर प्रदेशात लाखोंच्या संख्येत जागतिक पर्यटक येतील. एवढेच नव्हे, तर परदेशस्थ भारतीयसुद्धा येतील, असे दिसते. त्यासाठी तेथे रस्ते, पाणीपुरवठा, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पंचतारांकित हॉटेल्स अशा सर्व व्यवस्था उभ्या केल्या जात आहेत.
भारतात राजकीय स्थैर्य आहे. केंद्र सरकारला पूर्ण बहुमत आहे आणि आगामी लोकसभा निवडणुकांनंतर पुन्हा एकदा मोदी सरकार येईल, अशी चिन्हे आहेत. ज्या ठिकाणी स्थैर्य असते, तेथे भांडवल येते. २०२२ मध्ये भारतात येणाऱ्या थेट परदेशी गुंतवणुकीत दहा टक्के वाढ झाली. जगात ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट आकर्षित करण्यात आघाडीवर असणाऱ्या तीन देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. शिवाय रस्ते, रेल्वे, नवीकरणीय ऊर्जा या क्षेत्रांमध्ये सरकार तुफान खर्च करीत आहे. जगामधील प्रगत देशांमध्ये औद्योगिक उत्पादन कमजोर पडले असताना भारतात मात्र कारखान्यांचा विस्तार होत आहे आणि त्यांचे उत्पादनही वाढत आहे. आर्थिक चलनवलनाचा असा एक निर्देशांक म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग पर्चेसिंग मॅनेजर इंडेक्स. जगात सर्वत्र हा निर्देशांक आकुंचन पावत असताना भारतात मात्र वाढत आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये अर्थव्यवस्थेतील कामगारांच्या सहभागाचे प्रमाण आणखी वाढले. सप्टेंबरमध्ये भारतातील बेरोजगारीचा दर सगळ्यात कमी म्हणजे ७.१ टक्के होता. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दरही घसरत आहे.
२०२३ ते २०२४ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत दरडोई उत्पन्नाचा ७.८ टक्के वाढीचा दर पाहता भारत २०२६-२७ पर्यंत पाच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पार करेल, अशी अपेक्षा आहे. सध्या भारत हा जी – २० मधील सर्वात वेगाने वाढणारा देश आहे. भारत आर्थिक उत्क्रांतीच्या एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. अशा परिस्थितीत वेगवेगळ्या घटकांचा गतिशील परस्पर संवाद राहिल्यास भारताच्या आर्थिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय संरचनेला आकार देता येईल. भारताची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता अनेक प्रमुख घटक समोर येतात. जीडीपीवाढीच्या संदर्भात आर्थिक सर्वेक्षण २०२२ – २३ मधील अंदाज दर्शवितो की २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षात भारताची सहा ते ६.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. जीडीपीमध्येही वास्तविक अर्थाने ६.५ टक्के वाढ होईल. असे असले तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेत चलनवाढ ही कायमच चिंतेची बाब आहे. चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने २०२२ मध्ये प्रमुख व्याजदरांमध्ये वाढ केली. त्याबरोबरच वित्तीय आणि चलनविषयक धोरणांमध्येही चलनवाढीचे व्यवस्थापन करण्याचे प्रयत्न स्पष्ट झाले आहेत. आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारत सक्रियपणे राजकोषीय धोरणे राबवितो आहे. उत्पादन क्षेत्राने जागतिक मूल्य साखळीमध्ये एकीकरण करण्याची हमी दिली आहे; परंतु त्याच वेळी कामगारांच्या गरजेचे प्रमाण संतुलित करण्याचे आव्हान आहे.
या संदर्भात शाश्वत आर्थिक विकास आणि वाढत्या लोकसंख्येसाठी रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीने भारत या संधींचा कसा फायदा घेऊ शकतो, याच्याशी निगडित आव्हानांना देश कसे सामोरे जाऊ शकतो, हे पाहणे आवश्यक आहे. भारतातील सेवा क्षेत्र पूर्व आशियाई भागांच्या तुलनेत लोकसंख्येच्या कमी टक्केवारीला रोजगार देते; परंतु राष्ट्रीय सकल मूल्यवर्धनामध्ये सेवा क्षेत्राचे योगदान सातत्यपूर्ण आहे. बांधकाम उद्योगानेही उल्लेखनीय आश्वासक कामगिरी केली आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये या क्षेत्रातल्या कार्यबलाचा नियमित विस्तार होतो आहे. १.६ दशलक्ष लोकांना रोजगार देणारे बँकिंग क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रात ४९.१ टक्के एवढा लक्षणीय वाटा उचलते. शिवाय या कर्मचाऱ्यांमध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा वाटा १.५ टक्के आहे. २०२९ – ३० पर्यंत एकूण रोजगारातील त्यांचे योगदान ४.१ टक्के वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. भारतीय देशांतर्गत उत्पादनाला जागतिक मूल्य साखळीमध्ये आपले स्थान मजबूत करण्याची सुवर्णसंधी येथे आहे, त्यामुळे त्यांच्या कार्याचे प्रमाण वाढते. असे असले तरी उत्पादन क्षेत्र अधिक भांडवल केंद्रित होण्याच्या टप्प्यावर आहे. त्यामुळे भांडवल – उत्पादन गुणोत्तर घटते; परिणामी मजुरांची मागणी कमी होते. उत्पादन क्षेत्रामध्ये वाढीव कार्ये आणि अतिरिक्त श्रमशक्तीचे व्यवस्थापन यामध्ये समतोल साधणे हे येत्या दशकात एक गंभीर आव्हान असेल.
आज भारतातून होणाऱ्या निर्यातीत इलेक्ट्रॉनिक्स, कार उद्योग, लोह आणि पोलाद यांचा वाढता वाटा आहे. उत्पादन आणि स्पर्धात्मक शुद्धीकरण सेवांच्या वाढत्या क्षमतेचे हे प्रतीक आहे. खेळणी, कापड, पादत्राणे आणि फर्निचर यांसारख्या श्रमकेंद्रित निर्यात क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत रोजगारनिर्मितीची मोठी भिस्त आहे. आर्थिक वाढ आणि विकासासाठी या उद्योगांना प्राधान्य दिले पाहिजे. सरकारी उपक्रम आणि धोरणे यांच्यातील संबंध आणि कर्मचारीवर्गाची गतिमानता वाढविली तर रोजगार निर्मितीसाठी अनुकूल वातावरणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. देश आर्थिक विकासाच्या प्रवासात प्रगती करीत आहे, तसतशी ही संधी क्षेत्रे भारताच्या रोजगाराच्या क्षेत्राला आकार देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. यासाठी सरकारी उपक्रमांची धोरणात्मक मदतही लागणार आहे. भारतात सर्वात मोठी स्टार्टअप व्यवस्था उभी राहिली आणि उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सच्या प्रोत्साहन विभागाकडून नऊ लाखांपेक्षा अधिक नोकऱ्या निर्माण झाल्या.
भारत आता जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे, त्याचबरोबर लोकसंख्यावाढीचा दरही स्थिरावला आहे. लोकसंख्येतील या बदलामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि एक प्रमुख जागतिक उपस्थिती म्हणून स्वत:ला प्रस्थापित करण्यासाठी आपल्या व्यापक मानवी संसाधनांचा, विशेषतः तरुण लोकसंख्येचा उपयोग करण्याच्या भारताच्या क्षमतेकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले आहे. भारताचे ५२ टक्क्यांहून अधिक नागरिक ३० वर्षांखालचे आहेत. त्यांचा इंटरनेट वापरण्याचा दर ४३ टक्के इतका लक्षणीय आहे. ही भारताची जमेची बाजू आहे. या क्षमतेमध्ये संधीही आहेत आणि आव्हानेही आहेत. शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगारनिर्मितीच्या माध्यमातून हा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभ घेतला, तर आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते; परंतु त्यासाठी प्रभावी संसाधन व्यवस्थापन आणि वाढत्या कर्मचाऱ्यांसाठी संधीची तरतूद आवश्यक आहे. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात भारतातील भाववाढीबद्दल चिंता प्रकट करण्यात आली आहे. इतर देशांपेक्षा भारताची परिस्थिती बरी असली, तरी आत्मसुखाच्या कैफात राहणे योग्य ठरणार नाही.