मध्य प्रदेशातील धार येथील वादग्रस्त भोजशाळा परिसराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिला आहे. मुस्लिम बांधवांना भोजशाळा परिसरात शुक्रवारची नमाज पठण करण्यास मुभा देणाऱ्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, हे प्रकरण "अत्यंत संवेदनशील" असल्याचे अधोरेखित करत, या वादावर अंतिम निर्णय येईपर्यंत मुस्लिम समुदायाने भोजशाळेजवळील एका पर्यायी जागेवर नमाज अदा करावी, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
लवकरच होणार अंतिम सुनावणी
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. या महत्त्वपूर्ण खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता. या नाजूक प्रकरणाची अंतिम सुनावणी येत्या दोन ते तीन आठवड्यांत निश्चित केली जाईल, अशी माहिती खंडपीठाने यावेळी दिली.
न्यायालयाचे नेमके निर्देश काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सविस्तर आदेशानुसार, "दोन्ही बाजूंच्या हक्कांना कोणताही धक्का न लावता, अपीलकर्ते आणि मुस्लिम समुदायातील इतर सदस्यांना शुक्रवारी दुपारी १ ते ३ या वेळेत नमाज अदा करण्यासाठी संबंधित परिसराच्या जवळच एक स्वतंत्र आणि मोकळी जागा उपलब्ध करून दिली जावी. यावेळी दोन्ही बाजूंच्या धार्मिक विधींमध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही, याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी. विशेष म्हणजे, ही व्यवस्था केवळ तात्पुरत्या (ad-hoc) स्वरूपाची असून ती अपिलाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल. तसेच, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाने (ASI) या वास्तूमध्ये कोणतेही संरचनात्मक बदल (structural alterations) सुचवले असले, तरी न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ते प्रत्यक्ष जागेवर करता येणार नाहीत, अशी सक्त ताकीदही खंडपीठाने दिली आहे.
सध्या इंटरनेटवर 'रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तान' (Republic of Balochistan) या नावाने एक अधिकृत पत्र आणि निवेदन प्रचंड व्हायरल होत आहे. या पत्रात असा खळबळजनक दावा करण्यात आला ...
'आपण अतिशय काळजीपूर्वक पावले उचलली पाहिजेत'
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि संवेदनशीलता स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "ही अतिशय संवेदनशील प्रकरणे आहेत. कोर्ट नंबर १ मध्ये जे काही घडत आहे, त्यातून विनाकारण चुकीचा समज आणि चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कोणतेही शब्द वापरताना आपण अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे." कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात राज्याची हतबलता लक्षात घेता, सध्या जी काही व्यवस्था आहे ती तशीच ठेवून १०-१५ दिवसांनंतर यावर सविस्तर सुनावणी घेण्याचा विचार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले, "कृपया अतिसावध राहा. घटनास्थळी कोणताही तणाव निर्माण होईल आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल असा कोणताही आदेश आपण काढता कामा नये. आपण या प्रकरणावर दररोज सुनावणी घेण्यास तयार आहोत... जेणेकरून हा प्रश्न कायमचा मार्गी लागेल. तोपर्यंत दोन्ही बाजूंनी संयम बाळगावा अशी आमची विनंती आहे."
काय आहे भोजशाळेचा नेमका वाद?
मध्य प्रदेशातील धार येथे असलेली ही मध्ययुगीन वास्तू अनेक दशकांपासून हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही समुदायांच्या दाव्यांचे केंद्र राहिली आहे. हिंदू या एएसआय-संरक्षित परिसराला वाग्देवीचे (सरस्वती मातेचे) मंदिर मानतात, तर दुसरीकडे मुस्लिम समाज याला 'कमाल मौला मशीद' मानतो.
२००३ चा करार: २००३ मध्ये प्रशासनाने केलेल्या एका व्यवस्थेनुसार, हिंदूंना दर मंगळवारी या परिसरात पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, तर मुस्लिमांना दर शुक्रवारी नमाज पठण करण्याची मुभा होती.
२०२४ चे ASI सर्वेक्षण: यावर्षी (२०२४ मध्ये) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या वास्तूचे खरे स्वरूप आणि चारित्र्य स्पष्ट करण्यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाला (ASI) वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. या वास्तूबाबत असलेला संभ्रम दूर व्हावा हा यामागचा उद्देश होता.
सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष: महत्त्वाचे म्हणजे, एएसआयने नुकत्याच दिलेल्या अहवालात "सध्याची वास्तू ही पूर्वीच्या मंदिरांच्या अवशेषांमधून किंवा भागांतून बनवली गेली आहे," असा दावा केला असून त्यामुळे या वादाला एक नवे वळण मिळाले आहे.
