भारताच्या बदलत्या परराष्ट्र धोरणाचा आणि इंडो-पॅसिफिकमधील वाढत्या रणनीतिक भूमिकेचा ठसा उमटवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात युरेनियम पुरवठ्यासह अनेक ऐतिहासिक करार झाले. पोखरण अणुचाचणीनंतर निर्माण झालेल्या दुराव्यापासून रणनीतिक भागीदारीपर्यंतचा हा प्रवास भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचे प्रतीक ठरला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(Narendra modi) यांच्या नुकत्याष झालेल्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात लँडमार्क करार करण्यात आले. हे करार आर्थिक सहकार्याबाबत होते. तसेच युरोनियम पुरवठ्याबाबतही होते. २८ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९९८ मध्ये भारताने पोखरण येथे अणुस्फोट चाचण्या घेतल्या आणि ऑस्ट्रेलियाने भारताशी संरक्षण सहकार्य स्थगित केले. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियातील डिफेन्स कॉलेजमध्ये असलेल्या दोन प्राध्यापकांना घरी पाठवण्यात आले. त्यानंतर आज उभय देशांनी मोदींच्या दौऱ्यादरम्यान असा निर्णय घेतला की, दोन्ही देशांत लष्करी सहकार्य पुन्हा प्रस्थापित होतील. निर्बंधांपासून झालेला प्रवास आता डावपेचात्मक भागीदारीपर्यंत येऊन थांबला आहे आणि आशिया पॅसिफिक क्षेत्रापर्यंत तो विस्तारला आहे आणि येथेच बदलत्या सत्तासमतोलाचे उदाहरण दिसते.
मुंबई : मुंबईतील मध्य रेल्वे मार्गावर सकाळच्या ऐन गर्दीच्या वेळी एसी लोकलमध्ये झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा ...
मोदी यांचा तीन देशांचा दौरा म्हणजे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडचा दौरा म्हणजे भारताच्या विस्तारित डावपेचात्मक भागीदारीचे वाढते क्षितीज आहे. गेल्या काही वर्षात ऑस्ट्रेलिया भारतासाठी गेल्या काही वर्षांतील सर्वात परिणामकारक भागीदार देश म्हणून उभारला आहे. न्यूझीलंड लहान असेल पण तोही आशिया पॅसिफिक क्षेत्रात परिणामकारक आहे. आणि या सर्वांना कारण आहे ते म्हणजे चीनचा वाढता उदय आणि अमेरिकेबाबत सर्व जगालाच असलेली अनिश्चितता. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी घेतलेला निर्णय हा निश्चितच दूरदर्शीपणाचा आणि भविष्यात उभय देशांना लाभकारक आहे. या स्थितीत इकॉनॉमीज, तंत्रज्ञान, पुरवठा साखळ्या आणि उर्जा विषयक चिंता या डावपेचात्मक स्पर्धांसाठी मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. त्यामुळेच भारत, इंडोनेशिया, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे आपण चीनी हेजमनी आणि शीत युद्ध यांच्यातील चकमकीनी लक्ष्य होऊन नयेत म्हणून प्रयत्न करत आहेत. मोदी आणि ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्यातील चर्चेच्या वेळेस युरेनियम निर्यातीसंदर्भात लँडमार्क करार करण्यात आला. ज्या ऑस्ट्रेलियाने भारताला युरेनियम देण्यास नकार दिला होता तोच ऑस्ट्रेलिया आता भारताला युरेनियम पुरवठा करण्यास तयार आहे आणि हे मोदी यांच्या कूटनीतीचे यश आहे. हे खरे आहे की दुसऱ्या महायुद्धानंतर उभी राहिलेली जागतिक अर्थव्यवस्था आज संक्रमणावस्थेतून जात आहे. याला दोन धोके आहेत. एक म्हणजे चीनचा आक्रमक विस्तारवाद आणि अमेरिका, चीन यांच्यातील संघर्षामुळे इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात अस्थिरता वाढली आहे.
Ahilyanagar : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर (Shrirampur) शहरात गुन्हेगारांनी अक्षरशः उच्छाद मांडला आहे. गेल्या अकरा दिवसात चार जणांवर प्राणघातक हल्ला ...
त्यामुळेच भारत आणि ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यांसारख्या मध्यम शक्तींनी स्वतंत्र मार्ग चोखाळला आहे आणि त्याचीच परिणती म्हणजे भारत-ऑस्ट्रेलिया यांनी एकत्र येऊन धोरणात्मक स्वायत्तता स्वीकारली आहे. मोदी यांनी तीन देशांच्या दौऱ्याचा उपयोग करून इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात भारताची भागीदारी आणखी मजबूत केली आहे आणि त्यासाठी त्यांनी चीनची वाढती ताकद आणि भारत-अमेरिका यांच्यातील तळ्यात मळ्यात असलेल्या मैत्रीला चांगलाच शह दिला आहे. या करारांमुळे भारताची आर्थिक ताकद तर वाढलीच आहे पण चीन आणि अमेरिका यांना परस्पर शह बसला आहे. इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात चीनचा वाढता उदय हे भारतासाठी आणि सर्व जगाला धोका आहे आणि दक्षिण समुद्रात चीनची वाढती दादागिरीला शह देण्यासाठी भारतासह ऑस्ट्रेलिया आणि त्यासोबत अनेक देशांनी एकत्र येण्याची गरज होती. हे ओळखूनच भारताने हे करार केले आहेत. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या मैत्रीला सर्वात मोठे आव्हान आहे ते दोन्ही देशांतील ट्रेड इम्बॅलन्सचे(व्यापारी असमतोल). एकूण द्विपक्षीय व्यापार उभय देशांतील आहे तो ५०.२ अब्ज डॉलर्सचा. भारत हा ऑस्ट्रेलियाचा सहावा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. ऑस्ट्रेलियाचा व्यापार प्रामुख्याने खनिज, इंधने आणि मौल्यवान धातू यांचा आहे. आणि मोदी यांच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात दोन्ही देशांनी आपला व्यापार वाढवला असला तरी २०३० पर्यंत १०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचा त्यांचा इरादा आहे. ही भारतासाठी उपलब्धी आहे. युरेनियम ऑस्ट्रेलिया भारताला निर्यात करणार आहे आणि त्याची अधिकृत आकडेवारी अद्याप जाहीर झालेली नाही. पण भारताचे नागरी उर्जा लक्ष्य २०४७ पर्यंत १०० गिगावॉट इतके जाईल असा अंदाज आहे. मोदींचा दौरा हा केवळ करार करण्याचा नव्हता तर आशियातील बदलत्या सत्तासमतोलाचा आणि भारताच्या बदलत्या परराष्ट्र धोरणाचा निदर्शक होता. ट्रम्प सध्या आशियातील चीन आणि अमेरिका या दोन शक्तींचा उल्लेख करत आहेत. त्याला उत्तर म्हणजे मोदी यांचा हा दौरा आहे आणि त्यामुळे जगाला आशियातील भारत ही मोठी शक्ती आहे याची दखल घ्यावी लागेल. आशियातील चीनची शक्ती हे वास्तव आहे.
नवी दिल्ली : सोशल मीडियावर (Social Media) सध्या भारतीय रेल्वेच्या (indian Railway) एका चालत्या डब्यात धार्मिक विधी आणि पूजा केली जात असल्याचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल ...
पण चीनच्या सामर्थ्याला शह देण्यासाठी क्वाडने चांगलाच शह दिला आहे आणि त्यात भारतासह ऑस्ट्रलिया, जपान आणि अमेरिका हे देश सहभागी आहेत. चीन यापुढे आपली दादागिरी चालवू शकणार नाही हे वास्तवही लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे मोदींचा तीन देशांचा दौरा हा आर्थिक स्वावलंबन, प्रादेशिक सुरक्षा आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील भारताचे स्थान निश्चित करणारा होता. भारताने या दौऱ्यातून आर्थिक, उर्जाविषयक तसेच भू राजकीय विजय प्राप्त केला आहे. यात युरेनियमचा पुरवठा करण्याविषयक करार आणि क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्रात सहकार्य हे भारताला मिळाले. या क्षेत्रातील सुरक्षा आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे ब्रम्होस करार अस्तित्वात आला तो इंडोनेशिया दौऱ्यातून. ४०० कोटी रूपयांच्या ब्रम्होस कराराला मान्यता मिळाली. भारताचा हा सर्वात मोठा संरक्षण निर्यात करार आहे आणि भारताचे वाढते सामर्थ्य दर्शवणारा आहे. भारतासाठी हे सारे काही चांगले असले तरीही काँग्रेसने मात्र या करारावर नाक मुरडताना म्हटले आहे की, ब्रम्होस हे २००७ मध्ये भारतीय नौदलाने दाखल करून घेतले तर २०१२ मध्ये लष्करात अवतीर्ण झाले. यावरून काँग्रेसने ब्रम्होसचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे काँग्रेसची ती नेहमीचीच सवय असून त्याकडे दुर्लक्ष केलेले चांगले. या दौऱ्यात ऐतिहासिक युरेनियम करार झाला त्याबद्दल मोदी यांनी आमची मैत्री ही कसोटी सामन्यासारखी आहे असे म्हटले आहे.
या ऐतिहासिक करारामुळे भारताला दीर्घकालीन युरेनियमचा पुरवठा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आणि पोखरण अणुस्फोटानंतर जी कटुता आली होती ती आता संपुष्टात आली आहे. भारत आता आपल्या रणनीतीनुसार पुढे जात आहे आणि ऑस्ट्रेलियाने भारताशी नागरिक परमाणु करार केला आहे हे मोदींच्या दौऱ्याचे वैशिष्ट्य सांगता येईल.
