मुंबई ही केवळ महाराष्ट्राची राजधानी किंवा भारताची आर्थिक राजधानी नाही, तर देशाच्या आर्थिक चक्राला गती देणारे सर्वात महत्त्वाचे महानगर आहे. देशातील सर्वात मोठी शेअर बाजार व्यवस्था, रिझर्व्ह बँक, प्रमुख वित्तीय संस्था, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, देशातील सर्वात व्यस्त बंदर व्यवस्था आणि लाखो रोजगारांचे केंद्र म्हणून मुंबईची ओळख आहे.
अतिवृष्टी झाली की, काही तासांतच मुंबई शहर व उपनगरातील रस्ते, रेल्वेमार्ग, विमानतळ, व्यावसायिक केंद्रे, रुग्णालये आणि निवासी भाग पाण्याखाली जातात. सार्वजनिक वाहतूक ठप्प होते, उद्योग-व्यवसायांवर परिणाम होतो आणि नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत होते. २६ जुलै २००५ च्या महापुराने या संकटाची तीव्रता संपूर्ण देशाने अनुभवली. त्यानंतरही दरवर्षी मुंबईतील अनेक भागांमध्ये पाणी साचण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. हवामान बदलामुळे वाढणारी अतिवृष्टी, समुद्राची वाढती भरती, काँक्रिटीकरणामुळे कमी झालेली पाणी मुरण्याची क्षमता आणि जुनाट जलनिस्सारण व्यवस्था यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने १३ हजार कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूर नियंत्रण आराखडा तयार करून केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या आराखड्याची घोषणा करताना मुंबईतील ३७० पूरप्रवण ठिकाणे सुरक्षित करणे, अतिवृष्टी आणि समुद्रातील भरती एकाच वेळी आली तरी ३० मिनिटांत पाणी बाहेर काढण्याची क्षमता निर्माण करणे आणि हवामान बदल लक्षात घेऊन शाश्वत जलनिस्सारण व्यवस्था उभारणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले.
फॉक्सबरो: फुटबॉल विश्वचषकाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत फ्रान्सने मोरोक्कोचा २-० ने धुव्वा उडवत सलग तिसऱ्यांदा उपांत्य फेरीत धडक मारली आहे. फ्रान्सच्या ...
हा आराखडा केवळ पूर नियंत्रणाचा प्रकल्प नसून, हवामान-लवचिक मुंबई घडविण्याचा दीर्घकालीन आराखडा म्हणून महत्त्वाचा ठरतो. मुंबईची भौगोलिक रचना ही पूरस्थितीमागील मूलभूत कारण आहे. शहराचा मोठा भाग समुद्रसपाटीपासून अत्यंत कमी उंचीवर असून तीन बाजूंनी समुद्राने वेढलेला आहे. त्यामुळे भरतीच्या वेळी पावसाचे पाणी समुद्रात वेगाने वाहून जाणे शक्य होत नाही. त्यातच मिठी नदी, ओशिवरा, दहिसर आणि पोईसर यांसारख्या नद्यांवरील अतिक्रमणे, नाल्यांमधील गाळ आणि कचरा, तसेच पाणथळ जागांचे मोठ्या प्रमाणावरील काँक्रिटीकरण यामुळे नैसर्गिक जलप्रवाह बाधित झाला आहे. मुंबईची विद्यमान पावसाच्या पाण्याची निचरा व्यवस्था अनेक दशकांपूर्वीच्या पर्जन्यमानाचा विचार करून तयार करण्यात आली होती. मात्र आज हवामान बदलामुळे एका तासात ८० ते १०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस पडणे सामान्य होत आहे. त्यामुळे विद्यमान ड्रेनेज व्यवस्था वारंवार अपुरी पडते आणि शहरात पूरस्थिती निर्माण होते.
Nashik : नाशिक शहरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शहरातील रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे. नाशिक शहरातील खड्डेमय रस्त्यांमुळे नागरिक त्रस्त असतानाच, ...
२६ जुलै २००५ रोजी अवघ्या २४ तासांत विक्रमी पर्जन्य झाल्याने मुंबई अक्षरशः ठप्प झाली होती. हजारो वाहने रस्त्यांवर अडकली, रेल्वे आणि विमान सेवा बंद पडली, उद्योगधंदे थांबले आणि शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाला. या घटनेने मुंबईच्या जलनिस्सारण व्यवस्थेतील उणिवा उघड केल्या. सध्याचा १३ हजार कोटी रुपयांचा आराखडा हा त्या दीर्घकालीन विचारांचा पुढचा टप्पा मानला जात आहे. या आराखड्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ३७० पूरप्रवण ठिकाणांवर केंद्रित उपाययोजना. या प्रत्येक ठिकाणाचा स्वतंत्र अभ्यास करून स्थानिक परिस्थितीनुसार मोठ्या क्षमतेचे नाले, अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन, स्मार्ट सेन्सर, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि डिजिटल नियंत्रण प्रणाली उभारली जाणार आहे. दुसरे महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे अतिवृष्टी आणि भरती एकाच वेळी आली तरी अवघ्या ३० मिनिटांत पाणी बाहेर काढण्याची क्षमता निर्माण करणे. यासाठी उच्च क्षमतेचे पंप, स्वयंचलित फ्लडगेट्स, मोठ्या व्यासाचे भूमिगत ड्रेनेज नेटवर्क आणि अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्र उभारले जाणार आहे. याशिवाय विद्यमान पंपिंग स्टेशनचे आधुनिकीकरण करून नव्या ठिकाणी अधिक क्षमतेची पंपिंग केंद्रे उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. भरतीच्या वेळी समुद्राची पातळी वाढली तरी ही यंत्रणा पावसाचे पाणी प्रभावीपणे बाहेर टाकू शकेल.
Nashik : नाशिकमध्ये एका मृत व्यक्तीने घर घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ऐकून तुम्हालांही आश्यर्य वाटलं ना ? नाशिकमध्ये तब्बल २८ वर्षांपूर्वी मृत्यू ...
या आराखड्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो भविष्यातील हवामान बदलाचा विचार करून तयार करण्यात आला आहे. समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ, अल्पावधीत होणारी अतिवृष्टी, चक्रीवादळांची वाढती तीव्रता आणि किनारी भागांवरील जोखीम यांचा विचार नियोजनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा आराखडा केवळ आजच्या समस्यांवर उपाय करणारा नसून पुढील अनेक दशकांसाठी मुंबईला सक्षम बनविण्याचा प्रयत्न आहे. मुंबईच्या पूर नियंत्रण आराखड्यात जगातील यशस्वी शहरांच्या अनुभवांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. नेदरलँड्सने समुद्रसपाटीखालील प्रदेशांचे संरक्षण करण्यासाठी अत्याधुनिक जलव्यवस्थापन विकसित केले आहे. जपानमधील टोकियो शहरात भूमिगत जलसाठा बोगदे उभारून अतिवृष्टीचे पाणी साठवले जाते आणि नंतर सुरक्षितपणे नदीत सोडले जाते. सिंगापूरने पावसाचे पाणी साठवणे, पुनर्वापर आणि पूर नियंत्रण यांचा एकात्मिक नमुना विकसित केला आहे. मुंबईच्या आराखड्यातही अशाच आधुनिक संकल्पना स्वीकारण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. मुंबईतील मँग्रोव्ह, पाणथळ जागा आणि नैसर्गिक जलमार्ग हे शहराचे नैसर्गिक संरक्षण कवच आहेत. मँग्रोव्ह अतिरिक्त पाणी शोषून घेतात, भरतीचा वेग कमी करतात आणि किनारपट्टीचे संरक्षण करतात. त्यामुळे मँग्रोव्ह संवर्धन, मिठी नदीचे पुनरुज्जीवन, अतिक्रमण हटविणे आणि पाणथळ जागांचे संरक्षण या उपाययोजनाही या आराखड्याइतक्याच महत्त्वाच्या आहेत. आधुनिक पूर नियंत्रण व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित पर्जन्यमान अंदाज, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज सेन्सर, जीआयएस आधारित नकाशे, स्वयंचलित पूर इशारा प्रणाली आणि ड्रोनद्वारे निरीक्षण यामुळे प्रशासनाला आपत्तीपूर्व तयारी करता येईल. भविष्यात डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया ही या योजनेचा महत्त्वाचा भाग ठरू शकते.
मुंबईतील पूरस्थिती ही केवळ नागरिकांच्या गैरसोयीची बाब नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका देणारी समस्या आहे. उद्योगधंदे बंद पडणे, वाहतूक ठप्प होणे, शेअर बाजारावरील परिणाम, उत्पादनात घट, विमा दावे आणि व्यापारातील नुकसान यामुळे दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे अप्रत्यक्ष नुकसान होते. त्यामुळे १३ हजार कोटी रुपयांचा हा आराखडा हा खर्च नसून भविष्यातील आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठीची दीर्घकालीन गुंतवणूक मानली पाहिजे.
