शिक्षण मंत्र्यांची घोषणा; पेपरफुटीनंतर खबरदारी, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
मुंबई : शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (TET) पेपरफुटीनंतर राज्य सरकारने परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. "पुढील वर्षापासून 'टीईटी'सह अन्य सर्व परीक्षा पूर्णतः पारदर्शक व शिस्तबद्ध वातावरणात ऑनलाइन पद्धतीने पार पाडल्या जातील," अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. या ऑनलाइन परीक्षांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जयंत पाटील; अहिल्यादेवींच्या नावाने असलेली कर्जमाफी इतिहासात लक्षात राहण्यासाठी सर्व अटी रद्द करा मुंबई : "मागच्या आर्थिक वर्षात तब्बल १ लाख ५३ हजार ...
मंत्री दादा भुसे यांनी ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयांतर्गत कोनगाव पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या 'टीईटी' पेपरफुटीच्या गुन्ह्याबाबत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सविस्तर निवेदन सादर केले. २८ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षेची (TET) प्रश्नपत्रिका विकण्यासाठी काही लोक येणार असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना २७ जून रोजी मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून तीन संशयित व्यक्तींना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडे झडती घेतली असता, २८ जून रोजी होणाऱ्या परीक्षेचे मूळ पेपर आढळून आले. शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रश्नपत्रिकांची पडताळणी केली असता, त्या खऱ्या असल्याचे निष्पन्न झाले, अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली.
या प्रकरणी पोलिसांनी मुख्य आरोपी राजीव श्रीप्रयाग शाव याच्यासह इतर दोन जणांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता आणि 'महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित मार्गास प्रतिबंध) अधिनियम, २०२४' च्या विविध कलमांन्वये कोनगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून तिन्ही आरोपींना अटक केली आहे. या गुन्ह्याची व्याप्ती आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस महासंचालकांच्या आदेशानुसार ठाणे शहर पोलीस सह-आयुक्तांच्या (CRIME) अध्यक्षतेखाली 'विशेष तपास पथक' (SIT) स्थापन करण्यात आले आहे. या रॅकेटची पाळेमुळे शोधण्यासाठी पोलिसांची दोन पथके बिहारला, तर प्रत्येकी एक पथक हरियाणा आणि दिल्लीला रवाना करण्यात आले आहे. "या पेपरफुटी प्रकरणात जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (मकोका) गुन्हा नोंदवण्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्याबाबत तपासणी केली जाईल," असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
- २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी मुंबई : अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील (SC Reservation) उपवर्गीकरणाच्या ...
पेपरफुटीमुळे रद्द झालेली 'टीईटी-२०२६' परीक्षा आता अत्यंत पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध वातावरणात पुन्हा घेतली जाणार आहे. या फेरपरीक्षेसाठी परीक्षार्थींकडून कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी महत्त्वाची घोषणाही शिक्षण मंत्र्यांनी यावेळी केली.
