लीना मकरंद गाडगीळ स्वीडनच्या ‘सिप्री’ संस्थेच्या अहवालानुसार भारताकडे असलेल्या सुमारे १९० अण्वस्त्रांपैकी १२ अण्वस्त्रे सक्रिय तैनातीच्या स्थितीत आहेत. हा बदल भारताच्या अण्वस्त्र धोरणातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
भारताने विकसित केलेली अण्वस्त्रे केवळ प्रतिबंधात्मक शक्ती म्हणून साठवून ठेवलेली नसून, गरज पडल्यास वापरासाठी सज्ज ठेवण्याच्या दिशेने धोरणात्मक बदल झाल्याचे या अहवालातून दिसून येते. यापूर्वीच्या सिप्रीच्या अहवालांमध्ये भारताच्या अण्वस्त्र क्षमतेचा उल्लेख प्रामुख्याने ‘साठा’ म्हणून केला जात होता. मात्र, सध्याच्या अहवालात काही अण्वस्त्रे तैनातीसाठी सज्ज असल्याचे नमूद करण्यात आले. यामुळे भारताच्या अण्वस्त्र धोरणातील बदलाकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लक्ष वेधले. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, सैनिकी खर्च आणि शस्त्रास्त्रांच्या प्रसारासंदर्भातील अभ्यासासाठी सिप्री ही जगातील स्वतंत्र संशोधन संस्था मानली जाते. १९६६ मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेच्या संशोधनात वस्तुनिष्ठता आणि वैज्ञानिक पद्धतीला महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे भारताच्या अण्वस्त्र क्षमतेबाबत केलेल्या निरीक्षणांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व प्राप्त होते. अहवालानुसार, भारताची अण्वस्त्रे विविध वाहक प्रणालींशी, जसे की क्षेपणास्त्रे, नौदलातील साधने आणि इतर संरक्षण यंत्रणा जोडण्याच्या क्षमतेसह सज्ज ठेवली जात आहे. याचा अर्थ असा की भारतावर अण्वस्त्र हल्ल्याचा धोका निर्माण झाल्यास, प्रतिउत्तर देण्याची क्षमता भारताने कायम ठेवली आहे. भारताचे अण्वस्त्र धोरण हे मुख्यतः प्रतिबंधात्मक तत्त्वावर आधारित आहे. देशाच्या सुरक्षेसाठी सक्षम संरक्षण व्यवस्था असणे आवश्यक आहे, ही भूमिका अनेक विचारवंतांनी मांडली आहे. ‘सावरकरांची ऐतिहासिक वक्तव्ये’ या पुस्तकात सावरकरांनी संरक्षण सज्जतेबाबत मांडलेली दूरदृष्टी आणि विचार याच संदर्भात अभ्यासता येतात. १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर झालेल्या ताश्कंद कराराच्या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी भारताने केवळ मैत्रीपूर्ण संबंधांवर अवलंबून न राहता आधुनिक संरक्षण क्षमता, अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रांसह मजबूत सुरक्षा व्यवस्था उभी करावी, असा विचार मांडला होता. आजही मजबूत संरक्षण क्षमता आणि आक्रमणाला सक्षम प्रत्युत्तर देण्याची गरज या भूमिकेतून दिसून येते. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या “यह नया भारत है, यह घर में घुसेगा भी और मारेगा भी” या वक्तव्याप्रमाणे, सर्जिकल स्ट्राइक २०१६, बालाकोट एअर स्ट्राइक २०१९ आणि गलवान संघर्ष २०२० यांसारख्या घटनांमधून भारताच्या बदलत्या संरक्षण धोरणाचे दर्शन घडते. हे धोरण केवळ बचावात्मक नसून गरज पडल्यास ठोस प्रत्युत्तर देण्याच्या “आक्रमक बचाव” या संकल्पनेवर आधारित असल्याचे समर्थक मानतात. अलीकडे भारताच्या वीर जवान प्रवीण जंजाळ यांना मरणोत्तर कीर्ती चक्र प्रदान करण्यात आले. त्यांची माता शालू जंजाळ यांना पुरस्कार स्वीकारताना अनावर झालेले अश्रू आणि द्रौपदी मुर्मू यांनी केलेले सांत्वन हे अत्यंत भावनिक क्षण होते. अशा बलिदानांच्या स्मृती देशाच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या प्रत्येक घटकाला अधिक दृढ निश्चयाने पुढे जाण्याची प्रेरणा देतात. राष्ट्राची सुरक्षा, सैन्याची सज्जता आणि जवानांचे बलिदान यांचा आदर राखत भारताने शांततेसोबतच आपल्या संरक्षण क्षमतेलाही सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. सिप्रीच्या अहवालातील बारकावे पाहिल्यास असे दिसून येते की, लष्करी महाशक्ती असलेले रशिया, अमेरिका, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स आणि चीन आपली अण्वस्त्र क्षमता सतत मजबूत करत आहेत. चीनकडे भारताच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात अण्वस्त्रे आहेत. भारतानेही आपल्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अण्वस्त्र क्षमता आणि प्रतिरोधक क्षमता वाढवण्यावर भर दिला आहे. चीनकडून भारताच्या सीमेजवळ क्षेपणास्त्र तळ आणि लष्करी पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. तिबेट आणि इतर सीमावर्ती भागातील या हालचाली भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरतात. चीनकडे असलेल्या डीएफ-२६ सारख्या दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांमुळे आशियातील सामरिक समीकरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे, तर भारतानेही अण्वस्त्र क्षमतेत वाढ केली आहे. ही वाढ केवळ संख्यात्मक नसून, सुरक्षितता, तंत्रज्ञान आणि दुसऱ्या फटक्याची क्षमता मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताच्या संरक्षणविषयक विचारसरणीत काही महत्त्वाचे बदल दिसून आले. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, कोणत्याही अणुयुद्धात मोठ्या प्रमाणातील विनाश घडवण्यासाठी तुलनेने मर्यादित संख्येतील अण्वस्त्रेही पुरेशी ठरू शकतात. त्यामुळे अण्वस्त्रांची संख्या वाढवण्यापेक्षा त्यांची सुरक्षितता, विश्वासार्हता आणि योग्य वेळी प्रतिकार करण्याची क्षमता अधिक महत्त्वाची ठरते. पाकिस्तानकडून वेळोवेळी अण्वस्त्रांचा उल्लेख करून दिल्या जाणाऱ्या धमक्या लक्षात घेता भारतासाठी विश्वासार्ह अणू प्रतिरोधक क्षमता राखणे आवश्यक आहे. भारताचे ‘नो फर्स्ट युज’ हे धोरण दीर्घकाळापासून चर्चेचा विषय राहिले. काही तज्ज्ञांच्या मते बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीत या धोरणाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे, तर काहींच्या मते हे धोरण भारताची जबाबदार अणुशक्ती म्हणून ओळख निर्माण करते. त्यामुळे या विषयावर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या व्यापक दृष्टिकोनातून विचार होणे गरजेचे आहे. शांतता टिकवण्यासाठी केवळ युद्ध टाळण्याची इच्छा पुरेशी नसते; त्यासाठी प्रभावी संरक्षण क्षमता आणि सज्जता आवश्यक असते. अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनीही मजबूत संरक्षण क्षमतेचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. दक्षिण आशियातील बदलते राजकीय समीकरण, चीन-पाकिस्तान जवळीक, बांगलादेशातील घडामोडी, नेपाळमधील चीनचा वाढता प्रभाव आणि पाकिस्तानचा अंतराळ व संरक्षण क्षेत्रातील विस्तार या सर्व गोष्टी भारतासाठी नवीन आव्हाने निर्माण करत आहेत. जागतिक पातळीवर चीन-अमेरिका स्पर्धा, रशिया-चीन संबंध आणि ‘क्वाड’सारख्या आघाड्या यामुळे आशियातील सामरिक वातावरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले. अशा परिस्थितीत भारताने सावध, संतुलित आणि दीर्घकालीन धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे. स्वसंरक्षणासाठी आवश्यक लष्करी क्षमता वाढवणे, आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करणे आणि विश्वासार्ह प्रतिरोधक क्षमता निर्माण करणे हा भारतासाठी अपरिहार्य मार्ग आहे. मात्र त्याच वेळी शांतता, जबाबदार अणू धोरण आणि राजनैतिक प्रयत्न यांनाही तितकेच महत्त्व राहणार आहे.
