मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश; वाढीव मोबदल्याआडून शासनाची ७३ कोटींची फसवणूक मुंबई : बीड जिल्ह्यातील बहुचर्चित राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन मावेजा घोटाळा प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेले तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्यावर अखेर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर राज्य शासनाने ही कारवाई केली असून, अटकेच्या तारखेपासून हे निलंबन लागू करण्यात आले आहे. या महाघोटाळ्यात मागच्या तारखांचे बनावट आदेश तयार करून शासनाची तब्बल ७३ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा ठपका पाठक यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. बीडच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी ७ मे रोजी लातूर येथून अविनाश पाठक यांना अटक करण्यात आली होती. फौजदारी गुन्ह्यात ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत असलेल्या शासकीय अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याच्या नियमानुसार, राज्य सरकारने आता हे निलंबनाचे आदेश जारी केले आहेत. निलंबन काळात पाठक यांचे मुख्यालय बीड हेच निश्चित करण्यात आले आहे.
नेमके प्रकरण काय? राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला बेकायदेशीरपणे वाढवून देण्यासाठी हा संपूर्ण कट रचला गेला होता. अविनाश पाठक यांची २२ एप्रिल २०२५ रोजी बीडच्या जिल्हाधिकारी पदावरून बदली झाली होती. मात्र, त्यानंतरही त्यांच्या कार्यकाळातील मागच्या तारखा (१ मार्च ते १७ एप्रिल २०२५) वापरून वाढीव मोबदल्याचे नस्ती (फाईल) आदेश तयार करण्यात आले.या मागच्या तारखेतील आदेशांद्वारे १५४ प्रकरणांमधील जमिनीचा मोबदला तब्बल २४१ कोटी ६२ लाख रुपयांनी वाढवून दाखवण्यात आला. धक्कादायक बाब म्हणजे, महसूल प्रशासनातील कोणतीही अधिकृत नोंदवही (रजिस्टर) न ठेवता, यातील ७३ कोटी ४ लाख रुपयांचे खातेदारांना वाटपही करण्यात आले. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात महसूल कर्मचारी आणि वकिलांसह एकूण दहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
