Devendra Fadnavis : महाविकास आघाडीने बंद पाडलेली पोलीस गृहनिर्माण योजना पुन्हा सुरू

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय; ५,४५९ पोलिसांच्या घरांसाठी १,७६८ कोटींचा निधी मंजूर

मुंबई : राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी अहोरात्र राबणाऱ्या पोलिसांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मध्ये पोलीस गृहनिर्माण व्याजसवलत अनुदान योजना योजना सुरू केली होती. मात्र, महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात ही योजना बंद करण्यात आली. आता ही योजना पुन्हा सुरू करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ हजार ४५९ पोलीस अधिकारी व अंमलदारांच्या घरांसाठी १ हजार ७६८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली.

Minister Chandrakant Patil : विद्यापीठांत आदिवासी संशोधनाला गती; आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या संधी वाढणार

मुंबई : राज्यातील आदिवासीबहुल क्षेत्रातील विद्यापीठांमध्ये आदिवासी अध्ययन, संशोधन आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी ...

गृह विभागाने मंगळवारी याबाबत शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार, पात्र पोलीस कर्मचाऱ्यांना बँकांमार्फत घरबांधणी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. या कर्जावरील व्याजाचा संपूर्ण भार राज्य सरकार उचलणार असून, त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रलंबित अर्जांपैकी ५ हजार ४५९ पात्र पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यात एकूण १७६८.०८ कोटी रुपयांची आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत हा निधी वितरित केला जाईल. बँकांनी मंजूर केलेल्या कर्जाच्या प्रमाणात हा निधी टप्प्याटप्प्याने पोलिसांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

या निर्णयाची माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीवर टीका केली. ते म्हणाले, "जनतेच्या सुरक्षेसाठी सातत्याने कार्यरत आपल्या पोलिसांना घरे मिळाली पाहिजे, यासाठी प्रारंभीपासून मी आग्रही राहिलो आहे. त्यामुळेच २०१४ ते २०१९ या काळात मोठ्या संख्येने पोलिसांना घरांसाठी व्याजसवलत अनुदान योजना राबविण्यात आली. महाविकास आघाडीच्या काळात ती योजना बंद केली गेली होती. नंतर पुन्हा आम्ही ती योजना सुरु केली. आज मला सांगताना आनंद होतो की, आमच्या ५ हजार ४५९ पोलिसांना घरांसाठी घरबांधणी अग्रीम म्हणून १ हजार ७६८.०८ कोटी रुपयांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे आलेल्या या प्रस्तावांसाठी ही रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे".