मुंबई : अमरावती शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षित असलेले भूखंड अन्य व्यक्तींना बेकायदेशीरपणे विक्री करण्यात आल्याच्या प्रकरणाची आता विभागीय आयुक्तांमार्फत सखोल चौकशी केली जाणार आहे. विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी यासंदर्भात समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले असून, येत्या १५ दिवसांत या प्रकरणाचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश सोमवारी दिले.
विधान परिषदेचे आमदार अनिल परब यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६ मध्ये यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या अनुषंगाने विधानभवनात आयोजित विशेष बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. अमरावतीमध्ये गरिबांसाठी राखीव असलेले भूखंड धनदांडग्यांना किंवा अपात्र व्यक्तींना विकले गेल्याचा आरोप या बैठकीत करण्यात आला. बैठकीदरम्यान महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनीही या प्रकरणात अनियमितता झाल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे मान्य केले. या प्रकरणातील गुंतागुंत पाहता, केवळ प्रशासकीय चौकशी न करता विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय तपास होणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आवश्यक यंत्रणांचा समावेश असलेली समिती तातडीने स्थापन करावी, संपूर्ण चौकशी पूर्ण करून १५ दिवसांच्या आत अहवाल सभापतींना सादर करावा, चौकशीत जे अधिकारी किंवा व्यक्ती दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, या प्रकरणावर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
