मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीभोवतीचा विळखा काढून दहा मीटर परिसर मोकळा करण्यात आल्यानंतर त्याठिकाणी सायकल ट्रॅक बनवण्यात आले होते. परंतु आता हे सायकल ट्रॅक अस्तित्वातच नसून आसपासच्या जागेवर उद्यानही नाही. तरीही महापालिका प्रशासन त्यावर सुमारे सात कोटी रुपयांचा खर्च करायला निघाली आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर सदस्यांनी आक्षेप नोंदवल्यानंतर सर्व सदस्यांच्या सूचनांची दखल घेत त्याची उत्तरे देण्यात यावी असे निर्देश देत स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी हा प्रस्ताव अखेर राखून ठेवला.
मुंबईला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणा-या मुख्य जलवाहिन्यांलगतच्या दोन्ही बाजूकडील १० मीटर पर्यंतचे अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश न्यायालयाचे दिल्यानंतर त्यानुसार महानगरपालिकेच्या संबंधीत विभाग कार्यालयामार्फत जलवाहिन्यांलगतच्या १० मिटरपर्यंतचे अतिक्रमण हटविण्यात आले. या मोकळ्या झालेल्या जागेवर जल अभियंता खात्यामार्फत सायकल ट्रॅक, उद्यान, पदपथ, सेवा रस्ते व विद्युत कामे करण्यात आली. सदर प्रकल्पामध्ये टप्पा १ मध्ये मुलुंड ते सहार ९.५ कि.मी.. टप्पा २ अ मध्ये घाटकोपर ते शीव ५ कि.मी., टप्पा २ व मध्ये पवई ते साकीनाका ३ कि.मी. आणि पायलट प्रकल्प मुलुंड बी. आर. रोड ते एम.सी.सी चौकी १.१ कि.मी. असे एकूण १८.६ कि.मी.चे काम पूर्ण करण्यात आले. त्यामुळे जल अभियंता खात्यांतंर्गत मुख्य जलवाहिन्यांलगत विकसीत करण्यात आलेल्या टप्पा १. २ अ आणि २ व मधील सायकल ट्रॅक. उद्यान, पदपथ आणि सेवा रस्ते यांची देखभाल करण्याबाबत कंत्राटदारांची निवड करण्यास आणि सुमारे सात कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर आला असता सदस्यांनी यावर आक्षेप नोंदवला. उबाठाच्या नगरसेविका दिपमाला बढे यांनी या प्रस्तावावर बोलतांना आपण स्वत: याठिकाणी अधिकाऱ्यांसोबत भेट दिली. त्यावेळी तिथे सायकल ट्रॅक दिसून आले, तसेच उद्यानही नाही, मग हा देखभालीचा प्रस्ताव कशासाठी असा सवाल केला. त्यामुळे प्रशासनाचे अधिकारी दिशाभूल करत असून सन २०२३ पासून आतापर्यंत याठिकाणी किती वेळा सिव्हीलचे काम केले आहे याची माहिती देण्यात यावी अशी मागणी केली. यावर भाजपच्या राखी जाधव यांनी घाटकोपर येथील तानसा जलवाहिनी लगतच्या झोपड्या तोडल्या. तो परिसर मोकळा केला. पण अद्यापही तिथे सायकल ट्रॅक नाही की विकास नाही. त्यामुळे विकास करायचा नव्हता तर किमान भकास तरी करू नका असा सवाल केला. तर काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी याठिकाणी भेट देऊन पाहणी करावी असे सांगत प्रत्येक किलोमीटरसाठी ५० लाख रुपये खर्च केला जात असल्याचे सांगितले. तर भाजपच्या प्रिती सातम यांनी या सायकल ट्रॅकचा वापर आतापर्यंत किती जणांनी केला आणि करत आहेत याची माहिती देण्यात यावी अशी सूचना केली. तर वाकाेला येथील पाईपलाईनवर गुरे बांधून ठेवली आहेत, त्यावर कचरा जाळला जात आहे, मग आपल्या जलवाहिनी आपण कधी सुरक्षित केल्या जाणार आहेत असा सवाल तुलिफ मिरांडा यांनी केला. यशवंत किल्लेदार यांनीही यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. त्यामुळे अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी सदस्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे पुढील बैठकीत देण्यात यावी असे सांगत हा प्रस्ताव राखून ठेवला.
