मुंबई : विधिमंडळात पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दिलेला एखादा निर्देश हा त्यावेळच्या परिस्थितीला अनुरूप असू शकतो, मात्र तो म्हणजे 'ब्रह्मवाक्य' होऊ शकत नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत भूमिका स्पष्ट केली. सातारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्या निलंबनावरून निर्माण झालेल्या घटनात्मक पेचावर बोलताना, कार्यकारी मंडळाचे (एक्झिक्युटिव्ह) अधिकार विधिमंडळ (लेजिस्लेचर) हिरावून घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीदरम्यान मंत्री शंभूराज देसाई यांना झालेल्या धक्काबुक्कीचे पडसाद सोमवारी सभागृहात उमटले होते. यावेळी देसाई यांच्या तक्रारीची दखल घेत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले होते. मात्र, पीठासीन अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे थेट निलंबनाचे अधिकार आहेत का? असा प्रश्न अनिल परब आणि शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी यावर सविस्तर स्पष्टीकरण दिले.
संविधानाचा दाखला देत मुख्यमंत्री म्हणाले की, "आपल्या लोकशाहीत मंत्रिमंडळ, न्यायपालिका आणि विधिमंडळ या तिघांचे अधिकार क्षेत्र निश्चित आहे. कार्यकारी अधिकार हे मंत्रिमंडळाचे आहेत, ते विधिमंडळाचे नाहीत. सभापती किंवा अध्यक्ष हे सन्माननीय स्थान आहे, त्यांनी दिलेल्या निर्देशांचा आम्ही आदरच करतो. मात्र, पीठासीन अधिकारी हे कार्यकारी मंडळाच्या जागी जाऊन निर्णय घेऊ शकत नाहीत. 'नो पॉवर टू एंटर इनटू द शू ऑफ एक्झिक्युटिव्ह' हे तत्त्व इथे लागू होते." विधिमंडळाचे अधिकार कामकाजापुरते
विधिमंडळ परिसरात घडलेली घटना आणि बाहेर घडलेली घटना यात फरक असतो. जर एखादा अधिकारी सभागृहाच्या कामकाजात किंवा ब्रीफिंगला हजर राहिला नाही, तर तो विधिमंडळाच्या अधिकाराचा विषय ठरतो. मात्र, बाहेर घडलेल्या घटनेवर कारवाई करण्याचे अधिकार हे शासनाचे असतात. एखादा मंत्री जेव्हा सभागृहात कारवाईचे आश्वासन देतो, तेव्हा पीठासीन अधिकारी त्याला निर्देशित करू शकतात. परंतु, दिलेले आश्वासन जर वस्तुस्थितीनुसार पाळणे शक्य नसेल, तर तसे सभागृहाला सांगावे लागते, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
काय होता वाद?
२० मार्च रोजी सातारा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत राडा झाला होता. यावेळी साध्या वेशातील पोलिसांनी मंत्री शंभूराज देसाई यांना धक्काबुक्की केल्याचा आरोप झाला. यात देसाई यांच्या हाताला दुखापत झाली होती. यावरून संतप्त झालेल्या देसाई यांनी विधान परिषदेत पोलीस अधीक्षकांसह १०० पोलिसांच्या निलंबनाची मागणी केली होती, ज्यावर उपसभापतींनी तत्काळ निलंबनाचे आदेश दिले होते. वस्तुस्थितीनुसारच कारवाई होईल
"सभापती किंवा तालिका सभापती परिस्थितीनुसार निर्देश देऊ शकतात. पण तो निर्देश दिला म्हणजे त्यातून सुटका नाही असे नाही. वस्तुस्थिती काय आहे, हे तपासूनच कारवाई होते. सभापतींनी दिलेले निर्देश हे त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार होते असे समजावे, पण ती घटनात्मक तरतूद नाही," असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
