मंत्री आदिती तटकरे यांची मोठी घोषणा
मुंबई : 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा लाभ घेणाऱ्या संगमनेर तालुक्यातील हजारो महिलांना चुकीच्या तांत्रिक माहितीमुळे अपात्र ठरवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार विधानपरिषदेत समोर आला आहे. आमदार सत्यजीत तांबे यांनी यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे. यावर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी छापील उत्तरात ज्या महिलांकडून चुकीची माहिती भरली गेली आहे, त्यांना दुरुस्तीसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी संगमनेर तालुक्यातील महिलांच्या व्यथा विधान परिषदेत मांडल्या. तालुक्यातील सुमारे १७ हजार ९६७ पात्र महिलांची नावे कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय योजनेतून अचानक वगळण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार त्यांनी उघडकीस आणला. प्रशासनाने प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन कोणतेही सर्वेक्षण न करता, संगणकीय प्रणालीमध्ये अत्यंत निष्काळजीपणे काम केल्याचा आरोप त्यांनी केला. अनेक गरीब आणि गरजू महिलांच्या नावापुढे 'शासकीय नोकरी' असा चुकीचा शेरा मारण्यात आला आहे, ज्यामुळे या पात्र महिलांना मिळणारा आर्थिक लाभ तांत्रिक कारणास्तव बंद झाला आहे. प्रशासकीय यंत्रणेच्या या चुकीच्या सर्वेक्षणासोबतच ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळेही महिलांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचे तांबे यांनी नमूद केले. तांत्रिक अडचणी आणि माहितीमधील त्रुटींमुळे अनेक पात्र महिलांचे १५०० रुपये रखडले असून, हक्काचा लाभ मिळत नसल्याने ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. प्रशासनाने ही चूक तातडीने सुधारावी आणि पात्र महिलांना न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी यावेळी केली.
चुकीच्या अर्जांमध्ये दुरुस्तीसाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर छापील उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रशासकीय चुकांची कबुली देत महिलांना मोठा दिलासा दिला आहे. अर्जात अनावधानाने चुकीचे पर्याय निवडल्यामुळे (उदा. शासकीय नोकरी किंवा उत्पन्नाचे चुकीचे निकष) ज्या पात्र महिला लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत, त्यांना ही चूक सुधारण्यासाठी सरकारने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत एक वेळची विशेष संधी उपलब्ध करून दिली आहे. या मुदतवाढीमुळे संगमनेरसह राज्यातील हजारो महिलांना त्यांचे अर्ज पुन्हा दुरुस्त करून योजनेत समाविष्ट होता येणार आहे. ई-केवायसी (e-KYC) आणि आधार प्रमाणीकरणाच्या तांत्रिक अडचणींवर मंत्री तटकरे यांनी मान्य केले की, सरकारने वेळोवेळी मुदतवाढ देऊनही काही महिलांची प्रक्रिया तांत्रिक कारणांमुळे अद्याप प्रलंबित आहे. या तांत्रिक त्रुटींमुळे ज्या महिलांचे १५०० रुपये रखडले आहेत, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन पूर्णपणे सकारात्मक आहे. तांत्रिक प्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल केले जात असून, वंचित राहिलेल्या पात्र महिलांची फेरपडताळणी करून त्यांना लवकरच लाभ मिळवून दिला जाईल, अशी ग्वाही देखील मंत्री महोदयांनी छापील उत्तरात दिली.
