मुंबई : महाराष्ट्राच्या मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत अत्यंत सकारात्मक बदल दिसून येत असून, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचा मोठा वाटा अधोरेखित झाला आहे. २०२४-२५ या वर्षात राज्याच्या एकूण मत्स्य उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली असून, मासेमारी आणि जल संवर्धन क्षेत्राचा अपेक्षित वृद्धीदर ८.४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून हे आशादायक चित्र समोर आले आहे.
राज्यात २०२३-२४ मध्ये एकूण ७ लाख मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन झाले होते, त्यामध्ये वाढ होऊन २०२४-२५ मध्ये हे उत्पादन ७.३२ लाख मेट्रिक टन इतके झाले आहे. यामध्ये ४.६३ लाख मे. टन सागरी मासेमारीचा, तर २.६९ लाख मे. टन वाटा गोड्या पाण्यातील मासेमारीचा आहे. विशेष म्हणजे, उत्पादनाच्या मूल्यात मोठी झेप पाहायला मिळाली असून, गेल्या वर्षीच्या १० हजार ३४७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत यंदा हे मूल्य १२ हजार ६७५ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. उत्पादनात वाढ झाली असली तरी निर्यातीच्या प्रमाणात काहीशी घट झाली आहे. २०२३-२४ मधील २.४६ लाख मेट्रिक टन निर्यातीवरून २०२४-२५ मध्ये हा आकडा २.२३ लाख मेट्रिक टन इतका नोंदवण्यात आला. मात्र, जागतिक बाजारातील दरामुळे निर्यातीचे मूल्य ६ हजार ५८२ कोटींवरून ७ हजार ३४३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीत अधिक परकीय चलन जमा करण्यात यश आले आहे.
पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर
राज्याला लाभलेल्या ७२० किमी लांबीच्या किनारपट्टीवर १७३ मासेमारी केंद्रे कार्यरत आहेत. केंद्र सरकारच्या 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने'ची मुदत २०२५-२६ पर्यंत वाढवण्यात आल्याने या क्षेत्राला अधिक बळकटी मिळणार आहे. राज्यातील १०५ जलाशयांमध्ये १० हजार ८० पिंजरे बसवण्यात आले असून, त्यातून २६ हजार २३४ मेट्रिक टन उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतंर्गत ६ जेटींच्या विकासासाठी १०७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी ४ जेटींची कामे यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहेत. राज्यात सध्या १३ हजार ८३१ यांत्रिक नौका असून सागरी मासेमारीसाठी १.१२ लाख चौ. किमी क्षेत्र उपलब्ध आहे. तसेच गोड्या पाण्यातील मासेमारीसाठी ४ लाख हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध असून, वार्षिक मत्स्यबीज उत्पादन क्षमता १८०.२५ कोटी इतकी आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
