Chandrashekhar Bawankule : ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या मालमत्तांची तपासणी होणार; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा

- राज्यव्यापी तपासणीचा तीन महिन्यांत अहवाल देणार

मुंबई : इंग्रजकालीन ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांनी राज्यात मागे सोडलेल्या मालमत्तांची राज्यव्यापी तपासणी करून त्यांच्या मालकी हक्क, अभिलेख व त्यानंतर झालेल्या व्यवहारांचा सविस्तर आढावा घेण्यात येईल. तसेच याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यांत तयार करण्यात येईल, अशी घोषमा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.

भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर महसूल मंत्री (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले की, राज्यातील ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांच्या मालमत्तांबाबत महसूल अभिलेख, जमाबंदी नोंदी, मालकीतील बदल तसेच त्यानंतर झालेल्या व्यवहारांची सखोल तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर महसूल, जमाबंदी, नोंदणी व मुद्रांक, पोलीस आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली यंत्रणा कार्यरत केली जाईल. नाशिक डायोसेशन ट्रस्ट आणि नाशिक डायोसेशन कौन्सिल यांच्यातील वादग्रस्त मालमत्ता प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले तरी संबंधित मालकी नोंदी, व्यवहारांची वैधता, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील नोंदी तसेच इतर संबंधित बाबींची चौकशी करण्यात येणार आहे. चौकशी अहवालाच्या आधारे आवश्यक ती भूमिका उच्च न्यायालयात मांडण्यात येईल.

संबंधित मालमत्तांशी निगडित नागरिकांच्या तक्रारी, खाजगी संस्थांकडून होणारा कथित त्रास आणि नोंदींमधील संभाव्य अनियमिततांचीही तपासणी करण्यात येईल. चौकशीअंती आवश्यक ती कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही करून नागरिकांचे हित संरक्षित करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी सांगितले.

परप्रांतीयांनी खरेदी केलेल्या जमिनींची चौकशी होणार :

बावनकुळे म्हणाले की, कुळ कायद्यायामध्ये अशी तरतूद आहे, की राज्यातील एखादी जमीन घेण्यासाठी तो शेतकरी असावा. मात्र धुळे जिल्ह्यात शेतकरी नसतानाही जमीन खरेदी सुरू असल्याचे काही सदस्यांनी सभागृहात सांगितले. जयंत पाटील यांनी देखील काल उल्लेख केला, की मोपा एअरपोर्ट शेजारी देखील राज्याबाहेरील लोकांनी येऊन जमिनी विकत घेतल्या आहेत. राज्यातील हा आकडा शोधण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त तपासणी करत आहेत. शेतकरी नसताना विकत घेतलेल्या जमिनीची आकडेवारी आम्ही घेत आहोत. कुणीही नोंदणी करायला आल्यावर त्याचा सातबारा राज्यात कुठे आहे, याचा संपूर्ण डेटा देण्याचा ऍक्सेस आपण मुद्रांक अधिकाऱ्यांना दिला आहे. धुळे जिल्ह्यात जर परप्रांतीय लोकांनी जमिनी घेतल्या असतील तर, तेथील विभागीय आयुक्त व इतर अधिकाऱ्यांसोबत एक यंत्रणा तयार करून त्याची चौकशी केली जाईल, असेही महसूलमंत्र्यांनी (Chandrashekhar Bawankule) सांगितले.