मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा एक निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने दुष्काळी घोषित केलेल्या 304 तालुक्यांमधील मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलाशय आणि तलावांमध्ये पाणी कमी झाल्याने उघड्या पडलेल्या लागवडीयोग्य गाळपेरा क्षेत्राचा उपयोग आता चारा पिकांच्या लागवडीसाठी करता येणार आहे. हे क्षेत्र शेतकरी आणि पशुपालकांना अल्पकालीन भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली. यासंदर्भात शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली. या शासन निर्णयाची अधिक माहिती देताना मंत्री राठोड यांनी जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करण्यावर भर, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य, संयुक्त सर्वेक्षणानंतर क्षेत्राचे वाटप याबाबत देखील सांगितले आहे.

जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करण्यावर भर

खरीप हंगाम 2026  मध्ये झालेली पावसाची कमतरता आणि इतर परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील 304  तालुके दुष्काळग्रस्त तालुके म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. पशुधनाला या भागात पुरेसा चारा मिळावा, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मका, ज्वारी, बाजरी, न्यूट्रीफीड, बरसीम आणि ओट यांसारख्या अल्पकालीन चारा पिकांची लागवड या क्षेत्रात करता येणार आहे. मृद व जलसंधारण विभागाने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी यासंदर्भात तांत्रिक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या निर्णयाचा लाभ लघु पाटबंधारे तलाव, साठवण तलाव, पाझर तलाव, गाव तलाव आणि माजी मालगुजारी तलावांच्या परिसरातील पात्र शेतकरी व पशुपालकांना देण्यात येणार आहे.

पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य

पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणाला सर्वाधिक प्राधान्य देऊन जलाशयांमधील गाळपेरा क्षेत्र उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जलसाठ्यांमध्ये प्रथम पाणीपुरवठा योजनांसाठी आरक्षित असलेल्या तसेच टँकर भरण्यासाठी वापरल्या जातील. त्यानंतर जलाशयाच्या पूर्ण संचय पातळी आणि प्रत्यक्ष जलपातळी यांच्यामधील उघडे पडलेले लागवडी योग्य क्षेत्रच चारा लागवडीसाठी निश्चित करण्यात येईल. धरणातील मातीच्या भिंतीच्या पायथ्यापासून 50  मीटर, सांडवा आणि त्याच्या प्रवेशमार्गापासून ३० मीटर तसेच विमोचक, इनटेक विहीर, जॅकवेल, गेज पोल आणि बेंचमार्कच्या परिसरातील किमान 30 मीटर क्षेत्र लागवडीसाठी प्रतिबंधित असेल. पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी किंवा जॅकवेलपासून 200 मीटर परिसरात रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर करून लागवड करण्यास मनाई असेल.

संयुक्त सर्वेक्षणानंतर क्षेत्राचे वाटप

गाळपेरा क्षेत्राची उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन आणि मृद व जलसंधारण विभागातील अधिकारी संयुक्त सर्वेक्षण करणार आहेत. त्यानंतर उपलब्ध क्षेत्राचा अहवाल संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांकडून शासन निर्णय जारी झाल्यापासून 15 दिवसांत जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर केला जाईल. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रकल्पनिहाय क्षेत्राची तपासणी करून वाटपाला मंजुरी देईल. तसेच लाभार्थ्यांची निवड आणि प्रत्येक लाभार्थ्याला किती क्षेत्र उपलब्ध करून द्यायचे, याची कमाल मर्यादाही निश्चित केली जाणार आहे.

https://www.prahaar.in/2026/11/06/a-major-decision-by-chief-minister-fadnavis-opportunity-for-children-of-sanitation-workers-to-secure-class-3-government-jobs/

चारा लागवडीसाठी कठोर अटी

गाळपेरा क्षेत्रातील चारा पिकांची लागवड प्रामुख्याने जमिनीतील उपलब्ध ओलाव्यावर करावी लागणार आहे. पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी आवश्यक पाण्याचे आरक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध असल्यासच कार्यकारी अभियंत्यांच्या लेखी परवानगीने संरक्षित सिंचन करता येईल. ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धतीला प्राधान्य दिले जाणार आहे.

जलाशयाची पाणीपातळी मृतसाठ्यापर्यंत किंवा पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित पातळीपर्यंत पोहोचल्यानंतर सिंचनासाठी पाणी उपसा करता येणार नाही. मुरघास निर्मितीसाठी मका आणि ज्वारीची लागवड करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. मात्र, ऊस, फळपिके, बहुवार्षिक पिके, अन्नधान्य आणि नगदी पिकांना परवानगी दिली जाणार नाही. भाडेपट्ट्यावर मिळालेल्या गाळपेरा क्षेत्रातील पीक काढणी पूर्ण करून लाभार्थ्यांना 31 मे 2027 पूर्वी जमीन विभागाच्या ताब्यात परत करावी लागणार आहे. जलाशयाची पाणीपातळी वाढल्यामुळे उभे पीक पाण्याखाली गेल्यास संबंधित लाभार्थ्याला कोणतीही नुकसानभरपाई मिळणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.

तसेच जमिनीची मशागत ही 20 सेंटीमीटरपेक्षा अधिक खोलीपर्यंत करता येणार नाही. तसेच गाळ, माती, मुरूम किंवा वाळूचे उत्खनन व वाहतूक, विहीर किंवा बोअरवेल खोदणे, शेततळे तयार करणे, चर खोदणे, बांधकाम, कुंपण, रस्ता, झोपडी किंवा वृक्षलागवड करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. धरणाच्या भिंतीवरून अवजड वाहनांची वाहतूक आणि पीक अवशेष जाळण्यासही परवानगी नसेल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित लाभार्थ्याची परवानगी रद्द केली जाईल. जलसाठा किंवा संरचनेचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई संबंधित लाभार्थ्याकडून वसूल करण्यात येणार आहे.

गाळपेरा क्षेत्राची उपलब्धता, भाडेपट्ट्याचा कालावधी, भाडेदर आणि अर्ज करण्याची मुदत याबाबत तहसीलदारांकडून गावचावडी, ग्रामपंचायत आणि तहसील कार्यालयात माहिती प्रसिद्ध केली जाणार आहे. अर्जासाठी किमान 15 दिवसांची मुदत देण्यात येईल. यासोबत गावांमध्ये दवंडी देऊनही योजनेची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. इच्छुक शेतकरी, पशुपालक आणि सहकारी संस्थांनी रहिवासी दाखला, जमीनधारणेचे उतारे किंवा भूमिहीन असल्याचा दाखला यांसह आवश्यक कागदपत्रे संबंधित तहसीलदारांकडे सादर करावीत. लागू असल्यास जात प्रमाणपत्र, प्रकल्पग्रस्त दाखला, संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र आणि पशुधनासंबंधी कागदपत्रेही जोडावी लागतील. दुष्काळी भागातील पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देणे आणि शेतकरी-पशुपालकांना जलाशयांतील उपलब्ध क्षेत्राचा उपयोग करण्याची संधी देणे, हा या निर्णयाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी स्पष्ट केले.