मुंबई: सफाई कामगारांसाठी सरकारने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आश्रय योजना कक्ष टप्पा दोनअंतर्गत नव्याने बांधण्यात आलेल्या कर्मचारी निवासस्थानांच्या चाव्या वाटपाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करीत नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणारा स्वच्छता कर्मचारी हा खऱ्या अर्थाने उत्तम आरोग्य देणारा आहे. महाराष्ट्रातील सगळ्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सेवानिवासस्थानासोबतच मालकी हक्काने घरे देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्याची सुरुवातही झाली आहे. त्यामुळे प्रत्येक स्वच्छता कर्मचाऱ्याला भविष्यात त्याच्या मालकी हक्काच्या घराची चिंता राहणार नसल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

पंचशील नगर, कुलाबा येथे आश्रय योजना कक्ष, टप्पा-2 अंतर्गत येथे नव्याने बांधण्यात आलेल्या कर्मचारी निवासस्थान चावी वितरण कार्यक्रमावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. पुढे बोलताना, सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आणि वाल्मिकी गृहनिर्माण या दोन योजना स्वच्छता कर्मचाऱ्यांकरिता सुरू केल्या आहेत. तसेच स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना देण्यात येत असलेले सेवा निवासस्थान संबंधित कर्मचाऱ्याचा मुलगा त्यांच्या जागी लागल्यानंतर हे निवासस्थान त्याला हस्तांतरित केले जाईल. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना 2028 पर्यंत सेवा निवास स्थान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

https://www.prahaar.in/2026/11/06/bmc-ashray-yojana-sanitation-workers-are-the-true-heroes-of-mumbai-the-government-is-committed-to-providing-them-with-the-homes-they-are-entitled-to-asserts-deputy-chief-minister-eknath-shinde/

पुढे बोलतांना, आतापर्यंत प्री फॅब तंत्रज्ञानामध्ये केवळ मोठ्या खासगी इमारती तयार व्हायच्या. परंतू पहिल्यांदाच आता महानगर पालिकेची इमारत या तंत्रज्ञानावर आधारित बनविण्यात आली आहे. या इमारत परिसरात सामूहिक सोयी सुविधा देण्यात आल्या आहेत. स्वतःच्या आरोग्याची काळजी न करता मुंबईकरांच्या आरोग्य जपणाऱ्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना चांगले प्रशस्त घर देण्याची जबाबदारी ही शासनाची आहे.

मुंबई महापालिका आशियातील एक संपन्न महानगरपालिका
मुंबई महानगरपालिका ही आशियातील तुलनेने एक संपन्न महानगरपालिका आहे. त्यामुळे त्यांच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना प्रशस्त घर असायलाच पाहिजे, ही शासनाची भूमिका सातत्याने राहिली आहे. लाडपागे समिती 1973 मध्ये तयार झाली आणि नंतर काही अडचणींमुळे या समितीचे कामकाज बंद झाले. ही समिती 2015 मध्ये पुन्हा नव्याने शासन निर्णय काढत सुरू केली आणि वारस पद्धत लागू केली.

स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना वर्ग तीनमध्ये नोकरी
स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या शिक्षण अहर्ता प्राप्त करणाऱ्या मुलांना वर्ग तीनमध्ये नोकरी देण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाने न्यायालयीन लढा जिंकत लाडपागे समितीच्या शिफारशी लागू केल्या आहेत. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसह कंत्राटी, रोजंदारी, ऐवजदार पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही किमान वेतन आणि त्यांच्या सोयी सुविधा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.