नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी प्रकरणी मोदी सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) मधील ४७ अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवले आहे. पदावरून हटवलेल्यांपैकी काही अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई होण्याचीही शक्यता आहे. याशिवाय, NTA ची संपूर्ण प्रशासकीय रचना पुढील महिनाभरात बदलण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. उच्च शिक्षण सचिव विनीत जोशी यांची पंचायती राज मंत्रालयात बदली झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. (Narendra Modi )

https://prahaar.in/2026/07/24/kharif-sowing-gains-momentum-in-the-state-74-of-sowing-completed-by-july-20-with-amravati-division-in-the-lead/

परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी एजन्सीच्या कामकाजात बदल केले जाणार आहेत. आऊटसोर्सिंगच्या सहकार्याने परीक्षा घेण्याच्या पद्धतीत बदल केला जाणार आहे. परीक्षा प्रक्रिया आणखी पारदर्शक, सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यावर सरकारचा भर आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते परीक्षा घेणे आणि निकाल जाहीर करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता ठेवली जाणार आहे. परीक्षेसाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था उभारली जाणार आहे. (NEET paper leak)

https://prahaar.in/2026/07/24/issf-world-cup-sainyam-wins-silver-medal-in-10m-air-pistol/

NTA ची संपूर्ण प्रशासकीय रचना बदलली जाणार आहे. एजन्सीच्या कामकाजाची पद्धत, निर्णय प्रक्रिया आणि जबाबदाऱ्यांची विभागणी नव्याने निश्चित केली जाणार असून, भविष्यात कोणत्याही राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेत पेपरफुटी किंवा अन्य गैरप्रकार घडू नयेत यासाठी खबरदारी घेतली जाणार आहे.सध्या एनटीए अर्थात राष्ट्रीय चाचणी संस्था २० हून अधिक राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षा आयोजित करते. यात नीट, जेईई, सीयूईटी यांचाही समावेश आहे. एजन्सी देशभरातील शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेश आणि भरती परीक्षा आयोजित करण्यात मध्यवर्ती भूमिका बजावते.(Narendra Modi )

https://prahaar.in/2026/07/24/heavy-rain-expected-in-17-states-including-maharashtra-weather-department-forecast/

कठोर कायदा करणार, मोदींनी दिले संकेत

पेपरफुटी प्रकरणी अटक केलेल्यांविरोधात फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटले चालवले जातील. दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी सोमवारी संसदेत नव्या कायद्याचा मसुदा सादर केला जाईल, असे संकेत पंतप्रधान मोदींनी दिले आहेत. प्रस्तावीत कायद्यात पेपरफुटी प्रकरणी दोषी आढळल्यास कमाल १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तसेच कमाल १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.