‘टीईटी’ पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे पाऊल; दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

मुंबई : राज्यात झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (टीईटी) पेपरफुटीनंतर परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक असणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधा आणि नियोजनाचा आराखडा तयार करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अखेर उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी केला असून, या समितीला आपला सविस्तर शिफारस अहवाल दोन महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (TET)

https://prahaar.in/2026/07/17/teacher-commits-suicide-along-with-two-children-after-posting-a-status-police-investigation-underway/

नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शासनातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या सर्व परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्या घोषणेनुसार आता ही समिती प्रत्यक्ष अस्तित्वात आली आहे. ही समिती सध्या ज्या परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घेतल्या जातात, त्या ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याच्या दृष्टीने तांत्रिक व प्रशासकीय बाबींचा सखोल विचार करून शासनाला आपल्या शिफारशी सादर करणार आहे. (Paper Leak)

https://prahaar.in/2026/07/17/d-youth-jumps-into-tapi-river-after-making-a-major-allegation-against-the-company/

शासनाने गठित केलेल्या या उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षतेची धुरा मुख्य सचिवांकडे सोपवण्यात आली आहे. समितीमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाचे (सेवा) अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे (वित्तीय सुधारणा) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने राज्याचे पोलीस महासंचालक हे देखील या समितीचे सदस्य असतील, तर राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे (सीईटी सेल) आयुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. या समितीला आवश्यक असलेले सर्व सहाय्य सीईटी कक्षाच्या वतीने पुरवले जाणार आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि बाह्य तज्ज्ञ व्यक्तींना बैठकीस आमंत्रित करण्याची मुभा समितीला देण्यात आली आहे.

https://prahaar.in/2026/07/17/make-parth-pawar-a-union-minister-ncp-state-vice-president-writes-to-sunetra-pawar/

पेपरफुटीमुळे धडा

• या निर्णयाला जून महिन्यात झालेल्या टीईटी पेपरफुटीची पार्श्वभूमी आहे. २८ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या ‘टीईटी’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका विकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या टोळीचा ठाणे पोलिसांनी २७ जून रोजी पर्दाफाश केला होता. पोलिसांच्या कारवाईत मुख्य आरोपी राजीव श्रीप्रयाग शाव याच्यासह इतर संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले होते आणि त्यांच्याकडे मूळ प्रश्नपत्रिका आढळून आल्या होत्या. शिक्षण विभागाने या प्रश्नपत्रिका खऱ्या असल्याची पुष्टी केल्यानंतर परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. या संपूर्ण रॅकेटच्या मुळाशी पोहोचण्यासाठी ठाणे पोलीस सह-आयुक्तांच्या (गुन्हे) नेतृत्वाखाली ‘विशेष तपास पथक’ (एसआयटी) नेमण्यात आले असून, पोलिसांची पथके बिहार, हरियाणा आणि दिल्लीत तपास करत आहेत.
•  या पेपरफुटीच्या प्रकारानंतर शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधिमंडळात निवेदन सादर करून, पुढील वर्षापासून ‘टीईटी’सह अन्य सर्व परीक्षा पूर्णतः पारदर्शक व शिस्तबद्ध पद्धतीने ऑनलाईन घेण्याची घोषणा केली होती. तसेच रद्द झालेल्या परीक्षेच्या फेरपरीक्षेसाठी उमेदवारांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले होते. याच निर्णयाचा भाग म्हणून आता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती पुढील दोन महिन्यांत राज्यातील परीक्षांच्या ऑनलाईन रूपांतराचा अंतिम मार्ग निश्चित करणार आहे.