मुंबई : भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics) उत्पादन क्षेत्रात अधिक आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी केंद्र सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. देशातच स्मार्टफोनसाठी (SmartPhone) लागणारे महत्त्वाचे सुटे भाग (कॉम्पोनंट्स) (Components) तयार व्हावेत यासाठी सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेची सुधारित आवृत्ती म्हणजेच PLI 2.0 योजना आणण्याच्या तयारीत आहे.

या नव्या योजनेचा मुख्य उद्देश मोबाइल फोन उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या घटकांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. सरकारचे लक्ष्य भविष्यात स्मार्टफोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या किमान ५५ टक्के कॉम्पोनंट्सचे उत्पादन भारतातच करण्याचे आहे. सध्या हे प्रमाण केवळ १८ ते २० टक्क्यांच्या दरम्यान असल्याचे सांगितले जाते.

https://prahaar.in/2026/05/30/major-action-taken-in-toxic-liquor-case-senior-inspector-sanjay-mogle-of-hadapsar-police-station-and-three-others-suspended/

स्थानिक उत्पादनाला मिळणार मोठी चालना

मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार (Central Government) ही नवी योजना १.४० लाख कोटी रुपयांच्या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम (ECMS) सोबत जोडून राबवण्याचा विचार करत आहे. यामुळे स्मार्टफोन निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या अनेक महत्त्वाच्या घटकांच्या स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळणार आहे.

यामध्ये पुढील घटकांचा समावेश आहे:

– डिस्प्ले पॅनेल (Display Panel)
– कॅमेरा मॉड्यूल (Camera Module)
– चिपसेट (Chipset)
– लिथियम-आयन बॅटरी (Lithium-ion Battery)

या घटकांचे उत्पादन देशात मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्यास भारताचा स्मार्टफोन उद्योग आयातीवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकतो. त्याचबरोबर देशांतर्गत उत्पादन साखळी अधिक मजबूत होण्यास मदत मिळेल.

https://prahaar.in/2026/05/30/bhimashankar-temple-work-is-still-incomplete-will-have-to-wait-till-june-15-for-darshan/

कंपन्यांना मिळू शकते अतिरिक्त प्रोत्साहन

वित्त मंत्रालयाने याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे की, भारत जगातील प्रमुख स्मार्टफोन उत्पादन आणि निर्यात केंद्रांपैकी एक बनत असला तरी अनेक महागडे इलेक्ट्रॉनिक घटक अद्याप परदेशातून आयात करावे लागतात. त्यामुळे नव्या PLI 2.0 योजनेत केवळ उत्पादन आणि विक्री वाढवण्यावर भर न देता स्थानिक पुरवठा साखळी विकसित करण्यावर आणि भारतातच घटक निर्मिती करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

योजनेअंतर्गत अशा कंपन्यांना अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते ज्या भारतातच आवश्यक मोबाइल कॉम्पोनंट्सचे उत्पादन करतील किंवा देशांतर्गत पुरवठादारांकडून घटकांची खरेदी करतील. यामुळे स्थानिक उद्योगांना चालना मिळण्यासोबतच रोजगारनिर्मितीलाही हातभार लागण्याची अपेक्षा आहे.

https://prahaar.in/2026/05/30/coastal-road-area-will-be-green-15-thousand-trees-to-be-planted-before-monsoon-target-of-60-thousand-trees/

PLI योजनेचा आतापर्यंतचा प्रभाव

२०२० मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या PLI योजनेमुळे भारतातील मोबाइल उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना मिळाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत सहभागी झालेल्या ३२ कंपन्यांनी गुंतवणूक, उत्पादन आणि निर्यातीची उद्दिष्टे ओलांडली आहेत.

योजनेची आतापर्यंतची प्रमुख कामगिरी पुढीलप्रमाणे आहे:

– १,१७,५१९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक
– १११.०१ लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन
– १६.२७ लाख कोटी रुपयांची निर्यात

या यशामुळे भारत जागतिक स्मार्टफोन उत्पादन क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून उदयास आला आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात उत्पादन वाढवण्यास प्राधान्य दिल्याने देशाची उत्पादन क्षमता सातत्याने वाढत आहे.

https://prahaar.in/2026/05/30/offering-a-gold-crown-worth-rs-1-crore-to-sai-baba-lucknows-sai-devotees-devotion-is-discussed-across-the-country-including-shirdi/

७५ नव्या उत्पादन प्रकल्पांमुळे उद्योगाला वेग

केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे की ECMS अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या ७५ उत्पादन प्रकल्पांपैकी अनेक कारखाने याच वर्षात कार्यान्वित होतील. हे प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर मोबाइल फोनसाठी आवश्यक असलेल्या विविध इलेक्ट्रॉनिक घटकांचे उत्पादन देशात मोठ्या प्रमाणावर सुरू होईल.

या नव्या उत्पादन प्रकल्पांमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन उद्योगाला गती मिळण्यासोबतच पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होईल. तसेच देशांतर्गत उत्पादन खर्च कमी होण्यास आणि जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत मिळू शकते.

भारताला मिळणार दुहेरी फायदा

तज्ज्ञांच्या मते, PLI 2.0 योजना यशस्वी ठरल्यास भारताला दुहेरी फायदा होऊ शकतो. एकीकडे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, तर दुसरीकडे रोजगारनिर्मिती (Employment) आणि निर्यातीत लक्षणीय वाढ होईल.

याशिवाय ‘मेड इन India’ स्मार्टफोन निर्मितीत भारताची भूमिका अधिक मजबूत होईल. जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा साखळीत देशाचे महत्त्व वाढण्यास मदत होईल आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रातील जागतिक केंद्र म्हणून अधिक वेगाने पुढे जाऊ शकतो.