राज्य सरकार धोरण ठरवणार; मंत्रालयात झाली विशेष बैठक

मुंबई : काही देवस्थानांमध्ये पुजाऱ्यांना नियमित वेतन दिले जाते, तर काही ठिकाणी दक्षिणा स्वरूपात उत्पन्न मिळते. या विविध पद्धती लक्षात घेऊन राज्यभर एकसमान आणि न्याय प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. याविषयी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी मंत्रालयात नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीला धर्मादाय आयुक्त एस्. एस्. कलोती यांसह प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

या विषयी अधिक माहिती देतांना राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, सुरक्षा रक्षक, माथाडी कामगार यांना ज्याप्रमाणे स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे, त्याच धर्तीवर राज्यातील विविध देवस्थानांमध्ये पिढ्यानपिढ्या सेवा देणाऱ्या पारंपरिक पुजारी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या सन्मानपूर्वक उपजीविकेसाठी राज्यशासन लवकरच सर्वसमावेशक धोरण आणणार आहे. धार्मिक परंपरेचा सन्मान राखत पुजाऱ्यांना स्वतंत्र आणि सुसंगत दर्जा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

यामध्ये देवस्थानांच्या उत्पन्नाचे पारदर्शक वितरण, पुजाऱ्यांचे मानधन निश्चित करणे, तसेच त्यांच्या पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण यांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. पारंपरिक पुजारीवर्ग कोणत्याही ठराविक प्रशासकीय चौकटीत बसत नाहीत. त्यांच्या सेवेला ना निश्चित वेतन आहे, ना कायदेशीर संरक्षण आहे. परिणामी अनेक ठिकाणी त्यांना असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे. हे लक्षात घेऊन शासन त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करत आहे. पारंपरिक पुजारी, गुरव, तांबोळी आदी सर्व घटकांचा समावेश करून त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षण देण्याचा शासनाचा व्यापक दृष्टीकोन आहे.’

उत्पन्न व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र न्यास

देवस्थानांच्या मालमत्ता, जमीन आणि उत्पन्न यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र ट्रस्ट स्थापन करण्याविषयी विचार विनिमय सुरू आहे. मंदिर परिसर, सभा मंडप तसेच इनाम जमिनी यांचा समावेश करून मंदिर व्यवस्थेला कायदेशीरदृष्ट्या बळकट करण्याचा कायदेशीर प्रयत्न चालू आहे. याविषयी सखोल अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. मंदिरांचे प्रकार, विद्यमान कार्यपद्धती आणि न्यायालयीन निर्णय यांचा अभ्यास करून मंदिरांचे ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करून धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे, असे या वेळी आशिष जयस्वाल म्हणाले.