एखादा विशिष्ट मतदारसंघ अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असावा, असा हक्क कोणत्याही मतदाराला किंवा उमेदवाराला सांगता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (16 नोव्हेंबर) स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राखीव जागांच्या फेरबदलीची पद्धत आणि वेळ ठरवणे हे राज्य सरकारच्या अधिकारात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (जागा आरक्षणाची पद्धत आणि फेरबदल) नियम 2025 मधील नियम 12 ला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली. या नियमानुसार 2025 च्या दुरुस्तीनंतर होणारी पुढील निवडणूक ही राखीव मतदारसंघांच्या फेरबदलीसाठी सुरुवातीचा टप्पा मानली जाणार आहे.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद होता की, या तरतुदीमुळे फेरबदलीचे चक्र पुन्हा सुरू होईल आणि राखीव जागा फिरवण्याचा मूळ उद्देशच संपुष्टात येईल. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विपिन सांघी यांनी सांगितले की, त्यांच्या अशिलाचा मतदारसंघ कधीच राखीव नव्हता आणि पुढील चक्रात तो राखीव होणार होता. मात्र नवीन सुरुवातीचा टप्पा ठरवून राज्याने त्या मतदारसंघाला राखीव होण्याची संधी नाकारली आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, संविधान आणि नियमांमध्ये फेरबदलीची तरतूद आहे, पण ती अंमलात आणण्याची पद्धत राज्य सरकारच्या अधिकारात आहे.
https://www.prahaar.in/2026/11/16/ajit-pawars-passing-is-a-major-loss-for-maharashtra-statement-by-amit-shah/
“1961 च्या नियमांमधील नियम 4 (2) आणि कलम 243 (र) मध्ये फेरबदलीचा उल्लेख आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्याची पद्धत राज्य सरकारच्या विवेकावर आहे आणि नियम 12 हा त्याच अधिकारात आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने आदेशात म्हटले की, फेरबदलीचे चक्र पुन्हा सुरू करण्याचा युक्तिवाद पहिल्या नजरेत आकर्षक वाटतो, पण एखादा विशिष्ट मतदारसंघ राखीव असावा असा कोणताही वैयक्तिक हक्क नाही, हे त्यातून दुर्लक्षित होते. “संविधान आणि 1961 च्या नियमांमध्ये स्थानिक संस्थेच्या एकूण लोकसंख्येतील एससी / एसटी लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले.
राखीव जागांची फेरबदल एससी / एसटी लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने करण्याची तरतूद असली तरी त्याची पद्धत आणि कालमर्यादा सरकारच्या अधिकारात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही याचिका रुपाली इंद्रभूषण सोंडे यांनी दाखल केली होती. सप्टेंबर 2025 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिका फेटाळताना न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, फेरबदलीच्या योजनेचा पुनर्विचार करण्यासाठी सरकारकडे निवेदन करण्यापासून याचिकाकर्त्यांना रोखले जाणार नाही.